जनकपुरधाम, १७ चैत । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आधुनिक शहर निर्माणका लागि एकीकृत शहरी विकास योजना निर्माण हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संघीय शहरी विकास मन्त्रालयले बिहीबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति र शहरी विकास ऐन तर्जुमा सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

जथाभावि भौतिक संरचना निर्माणले शहरहरु कुरुप बन्दै गएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले व्यवस्थित शहरी विकासका लागि संघ सरकारलाई प्रत्येक प्रदेशमा एकीकृत विकास प्राधिकरण गर्न आग्रह समेत गरे । स–साना योजनाहरुले विकास भन्दा पनि शहरहरुलाई कुरुप र अव्यवस्थित बनाउँदै गएको हुँदा त्यस्ता योजनाहरुलाई तत्काल रोक्नु पर्ने उनको कथन थियो ।

नयाँ राष्ट्रिय शहरी नीतिमा आवास विहीनहरुको लागि एकीकृत वस्ती विकासको योजना समेत समेटन आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले घर विहिनहरुको व्यवस्थापन विना सुन्दर सहरको परिकल्पना समेत गर्न नसिकने बताए ।

फरक प्रसंगमा मुख्यमन्त्री राउतले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत एक जनाको आवास निर्माणको लागि हाल उपलब्ध गराइँदै आएको साढे तीन लाख रुपैयाँ अति न्युन रहेको हुँदा कम्तीमा सो रकम ६ लाख पुर्याउन आग्रह समेत गरे । उनले छाप्रो विस्थापन योजनाको रकम बढाउन समेत शहरी विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा मधेसस्थित विभिन्न पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरुले निर्माणाधिन नयाँ नीतिमा आ–आफ्नो सुझाव राखेका थिए ।