जनकपुरधाम, २ चैत । रेल्वे सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय भएसँगै रेल्वे सञ्चालन अन्योलमा परेको छ । तर रेल्वेले अहिले ड्रायरन गर्दा करिब एक महिनामा ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले रेल्वे सञ्चालनका लागि पटक पटक तयारी गरेपनि सञ्चालनमा समस्या भईरहेको छ । कहिले कानुनी जटिलता त कहिले उद्घाटन लगायतका विषयका कारण रेल्वे सञ्चालन अल्झेको छ ।

जयनगरदेखि कुर्थासम्म एक महिनादेखि ड्रायरन गरिरहेको रेल्वे सञ्चालन नभएपछि आर्थिक भार भने थपिदै गएको छ । रेल्वेको अहिलेसम्म करिब एक महिना ड्रायरन गर्दा ३० लाख रुपैयाँ जति खर्च भईसकेको छ । सो रकम एक महिनामा खर्च भएको रेल्वेका महाप्रबन्धक निरन्जन झाले बताए । अहिलेसम्म खर्चको भुक्तानी नभएकोले यकिन तथ्यांक नआएको तर अनुमानित सो बराबरको रकम खर्च भएको उनले जानकारी दिए । प्रतिदिन १२५ लिटर देखि तिन हजार लिटरसम्म तेल एक महिनामा खर्च भएको छ भने कार्यालय व्यवस्थापन र कर्मचारीमा बढि खर्च भएको छ । अहिले रेल्वेसँग ५८ जना नेपाली र १६ जना भारतीय कर्मचारी खटिरहेका छन् ।

कर्मचारी खर्च नै २० लाख भन्दा बढि रहेको झाको भनाई छ । रेल्वेलाई सञ्चालन गर्न समस्या देखिएको छ भने आर्थिक भार थपिदै गएको छ । आर्थिक भार थेग्न समस्या भएपछि अब रेल्वेको ड्रायरन भने एक दिनको अन्तरालमा हुने भएको छ ।

ड्रायरनको सफलता पश्चात यसै महिनाको दोस्रो साताभित्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर अध्यादेशबाट जारी गरिएको कानून संसदबाट पारित नहुदै निस्क्रिय भएपछि रेल्वे सञ्चालन अन्योलमा परेको छ । उद्घाटन गरिएको खण्डमा समेत रेल्वे सञ्चालनको लागि कानुनी जटिला देखिएको छ ।

सरकारले संसद अधिवेशन स्थगीत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि रेल्वे सञ्चालनको लागि अध्यादेश एक मात्र विकल्प देखिएको छ ।दुई वर्षअघि भारतीय रेल्वे कम्पनी कर्पोरेसनसँग ८४ करोड ६५ लाखमा दुई सेट रेल खरिद गरेर नेपाल ल्याएको डेढ वर्ष बढी भएको छ । रेल खरीद गरेर ल्याएपछि डेढ वर्षसम्म त्रिपालमुनी थन्किएर बसेको थियो । भारतको जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल्वे सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको छ ।

रेल सेवा सञ्चालन गर्न प्राविधिक हिसाबले सबैथोक ठीक रहेको झाले बताए । कानून अभावमा रेल सञ्चालन गरिएको खण्डमा घटना दुर्घटना भयो भने समस्या आउन सक्ने उनको कथन छ । संघीय सदनको बैठकमा ६० दिनभित्र अध्यादेश सदनमा पेस गरिसक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यस अवधिभित्र रेल अध्यादेश २०७८ पेस नभएको कारण स्वतः निस्क्रिय भएको महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिए ।

झाले आफुहरुको तर्फबाट रेल्वे सञ्चालनमा कुनै समस्या नरहेकोले कानुनी अडचन समाधान गरेर रेल्वे सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले गत मंसिर १५ गते सरकारले खरिद गरेको रेल तत्काल सञ्चालन नगर्दा रेलको इन्जिनमा समस्या आउने र रेलको संरचनामा थप नोक्सानी हुनसक्ने भन्दै रेलसम्बन्धी कानून व्यवस्था गरी रेल सञ्चालन गर्न कारणसहित अध्यादेश पेस गरेकी थिइन् ।

त्यससमय संघीय संसदको अधिवेशन नभएको र रेलसम्बन्धी कानून व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ गत मंसिरमा जारी भएको थियो ।