१. सरकारले युट्युब च्यानलसहित सोशल नेटवर्कका इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसारण हुने सबै गतिविधिलाई नियमन गरेर नियन्त्रण गर्न सुरू गरेको छ । अब यूट्यूब प्रसारणको निमित्त सरकारको इजाजतपत्र लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा ११ औं संशोधन गरी इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणलाई कानूनी दायरामा ल्याएको हो ।

२. नेपालको संविधानको धारा १७ अनुसार स्वतन्त्रताको हकको १ को (क)मा नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै धारा १९ को सञ्चारको हकमा विद्युतिय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्य–दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रकाशन गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भनी लेखिएको छ । नेपाल सरकारको यो कदम संविधान र लोकतन्त्रको विरुद्ध हो कि होइन ?

३. वामपन्थीहरूको निमित्त लोकतान्त्रिक अधिकार र वाक् तथा प्रकाशनको स्वतन्त्रता फजूलका कुरा हुन् । तर, आफूलाई लोकतन्त्रको प्रतीक भन्ने नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकार र लोकतन्त्रवादी मन्त्री भएको बेला नागरिकहरू माथि यस्तो अलोकतान्त्रिक व्यवहार किन भइरहेको छ ?

४. सोशल नेटवर्किङ्ग आजको युवा पुस्ताको अभिन्न अंग हो । अनि किन युवाहरुमाथि यस्तो प्रहार गरिएको छ । सरकार नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा भए पनि वामपन्थीहरू काँग्रेसको पछाडि खडा भएर निरंकूशताको वातावरण बनाउन सफल भइरहेका छन् ।

५. जनताको करमा रजाईं गर्ने लत लागेका राज्यका सञ्चालकहरू जहाँबाट भए पनि पहिलेका क्रुर राजाहरू झैं जसरी पनि कर बढाउन खोजिरहेका छन् । अब यस्ता नेटवर्कहरू प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले नै ५ लाख रूपैयाँ बुझाउनु पर्ने नियम लागू गरिएको छ । नियमन नै गर्नको लागि गर्न नहुने प्रसारण नगर्ने स्वघोषणा सहितको सामान्य दर्ता प्रक्रिया आगाडि ल्याइएको भए हुन्थ्यो । तर, सरकारबाट प्रयोगकर्ताको संख्या हेरेर रकम जम्मा गर्ने खेल मात्र भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

६. नियमावलीमा यस्तो परिवर्तन मिडिया घरानाहरूको दबाबले भएको पनि सुनिन्छ । सोशल नेटवर्किङ्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर मिडिया घरानाहरू डराएका छन् । मिडिया हाउसहरूले भोग्न परेको यो समस्या नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि नै छ तैपनि यस्तो प्रतिबन्ध वा नियमन अन्यत्र छैन, यस्तो गर्नु राम्रो मानिंदैन । झूठा समाचार नियन्त्रण गर्ने कानूनहरू छँदैछन् । तैपनि यस्तो नियम बनाउनु पर्ने आवश्यकता के थियो ?

७. नियम सरकारले बनाउँछ जो ऐन विपरित हुन सक्दैन । ऐन संसदले बनाउँछ जो संविधानमाथि आधारित हुन्छ । मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुरामा सोझै नियम बनाएर अभिव्यक्तिको हक खोस्ने अधिकार मन्त्रालय र सरकारलाई छ ? कसले दियो ?

                                                                                                                                        उमेशकुमार मण्डल
                                                                                                                                            केन्द्रीय सदस्य
                                                                                                                       तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी