जनकपुरधाम, २४ फागुन । पटक पटक स्थगित हुँदै आएको नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ३३ औँ कार्यकारिणी तथा दोस्रो प्रादेशिक कार्यसमितिको नयाँ नेतृत्वका लागि फागुन २७ गते निर्वाचन हुनलागेको छ ।

गत वर्षनै उम्मेदवारी परेपनि विभिन्न कारणवस ५ पटक स्थगित भईसकेको निर्वाचन २७ गते गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको वृहत राष्ट्रिय प्रगतिशिल गठबन्धनले मंगलबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी दिएको हो ।

एसोसिएसनको ७ वटै प्रदेशका साथै केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी निकट राष्ट्रिय इन्जिनियर संघ र नेकपा एमाले निकट प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ्ग एसोसिएसन नेपालले गठबन्धन गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेको छ ।

केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिका लागि अध्यक्ष पदमा सुरज लामिछाने, उपाध्यक्षमा देउकाजी गुरुङ्ग, महासचिवमा भेषराज थापा, उपमहासचिवमा शिवराम केसी, कोषाध्यक्षमा आनन्द सिंह र सहकोषाध्यक्षमा अर्जुन पौडेलले उम्मेदवारी दिएका हुन् ।

मधेस प्रदेशबाट केन्द्रिय सदस्यका लागि एसोसिएसनको प्रदेशका वर्तमान सहसचिव भवेश मिश्रको उम्मेदवारी परेको छ ।

मधेस प्रदेशको नेतृत्वका लागि बृहत राष्ट्रिय प्रगतिशिल गठबन्धनबाट सभापतिमा इन्दुभूषण झा, उपसभापतिमा ललितकुमार साह, सचिवमा विजय महतो थारु, सहसचिवमा अभयकान्त झा र कोषाध्यक्षमा रामउदगार यादवले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

त्यस्तै सदस्यहरुमा मो. सौकत अली, प्रविण कुमार ठाकुर, आशिष साह, हैदर ईमाम, जितेन्द्र महरा, सुजित कुमार साह, रविकुमार झा, सागर यादव, सुरजकुमार साह र विवेककुमार कर्णको उम्मेदवारी परेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रदेशको सभापतिका उम्मेदवार इन्जिनियर इन्दु भूषण झाले नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनलाई सशक्त संरक्षक संस्था बनाउने र इन्जिनियरहरुको हकहितको संरक्षणका लागि यसलाई सशक्त संरक्षक संस्थाको रुपमा विकास गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले अनलाईन निर्वाचन प्रणालीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै आगामी निर्वाचनमा विश्वभरी छरिएर रहेका इन्जिनियरहरुको नेतृत्व छान्न सक्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार इन्जिनियर भवेश मिश्रले इन्जिनियर भवन निर्माण अभियान नाराका साथ नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका हरेक प्रदेश र शाखाहरुमा आफ्नै भवन निर्माणका लागि कदम चालिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले श्रम ऐनको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्दै सम्पूर्ण इन्जिनियरहरुको नयाँ श्रम ऐन अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा प्रत्याभूत गर्नका लागि विशेष पहल गरिने धारणा राखे ।

मतदानमा कूल २३ हजार मतदाता रहेकोमा १२ हजार काठमाडौं उपत्यकाका र २ हजार ७ सय मधेस प्रदेशकै छन् ।