हेटौंडा, ११ फागुन । बागमती प्रदेशसभाले पछिल्लो एक वर्षयता बिजनेस पाउन सकेको छैन ।

प्रदेशसभा स्थापना भएको ४ वर्षको अन्तरालमा पहिलो ३ वर्ष प्रदेशको ऐन कानुन निर्माणका साथै अन्य केही महत्वपूर्ण काम भए पनि पछिल्लो एक वर्षयता भने प्रदेशसभाले बिजनेस पाउन नसकेको हो ।

सरकार परिवर्तन, मन्त्रालय विभाजन तथा दलहरूबीचको खिचातानीमै एक वर्ष बितिसकेको छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा एक वर्षयता सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष विवाद गर्ने, विश्वासको मत लिने र राजीनामा दिने, नीति तथा योजना र बजेट पास गर्ने थलो मात्रै बनेको छ ।

प्रदेशसभा स्थापना भएको ४ वर्षको अवधिमा प्रदेशमा तीनपटक सरकार परिवर्तन भएपनि ३ वटै सरकारले कानुन निर्माणमा त्यति चासो देखाएको पाइँदैन । २ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने भनेर पहिचान गरिएका ९९ वटा कानुन ४ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन सकेको छैन् ।

प्रदेशसभाका अनुसार हालसम्म बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा ६६ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ६१ वटा पारित भएका छन् । बाँकी पाँच वटामा दुईवटा विभिन्न विषयगत समितिमा रहेका छन् भने तीनवटा विधेयक सभामा विचाराधीन छन् ।

प्रदेशसभाबाट हालसम्म पारित विधेयकमा ४० वटा मूल विधेयक रहेका छन् भने १२ वटा संशोधन विधेयक रहेका छन् । त्यसैगरी सालबसाली विधेयक ९ वटा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र बनाउनका लागि पहिचान गरेको भनिएको ९९ वटा ऐनमा अझै ३३ वटा ऐन निर्माण गर्न बाँकी छ ।

बागमती प्रदेश सरकार अन्य विकासको कामहरूमा चुकेको देखिन्छ ।

आफ्नै तरिकाले मन्त्रालय विभाजन र मन्त्री नियुक्त गर्न सफल भएको प्रदेश सरकार स्थायी भवन निर्माणसँगै कानुन निर्माणमा पनि सुस्त देखिएको हो ।

प्रदेशसभा र सरकार स्थापना भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै प्रदेश सरकारलाई कानुन अभावको कारण काम गर्न कठिनाइ भएको छ ।

कानुन अभावकै कारण धेरै काम गर्नका लागि समस्या हुने गरेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

कानुन निर्माण नगर्ने र प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयका आधारमा काम गर्न दवाव दिने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।