जनकपुरधाम, २६ माघ । दलितको हकहित र अधिकारको सवालमा स्थानीय तहहरु नै गम्भिर नरहेको दलित जनप्रतिनिहिरुले आरोप लगाएका छन् ।

जनकपुरधाममा बुधबार दलित सरोकार मञ्चले आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुले दलित महिलाको हकहित र अधिकारको सवालमा स्थानिय पालिकाहरु समेत अनुदार रहेको आरोप लगाएका हुन् ।

बैशाख ३० गते हुने भनिएको निर्वाचनमा स्थानीय तहहरुको जनप्रतिनिधिमा दलितको प्रतिनिधित्व बढाउने विषयलाई लिएर उनीहरु समुदाय स्तरमा बहस र छलफल सुरु गरेका छन् ।

सोही क्रममा बुधबार दलित सरोकार मञ्च नेपालले जनकपुरधाममा स्थानीयतहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको अवस्था र भावी कार्यदिशा बिषयक राजनीतिक दलका भातृसंगठनका अगुवाहरुसँग जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।

बहसमा सहभागि दलित समुदायका अगुवाहरुले आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि केही स्थानीय तहमा दलित दलितबीच नै प्रतिस्पर्धा गर्ने नियम बनाउनु पर्ने माग गरे ।

भारतमा जस्तै नेपालमा पनि स्थानीय तहमा दलितका लागि आरक्षण कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा एकै गाउँपालिका र नगरपालिकामा सधैको लागि नभई रोटेशनको आधारमा दलितहरु मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने गरी संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने दलित अगुवाहरुको भनाइ थियो ।

सप्तरी र सिरहा लगायतका जिल्लाहरुमा दलित समुदायको जनसंख्याका बढी रहेकाले स्थानीय तहको प्रमुखमा दलितलाई अनिवार्य अवसर दिनु जरुरी रहेको दलित अगुवा भोला पासवानले बताए । धनुषाको १८ पालिकामध्ये विदेह नगरपालिकामा मात्र नगर प्रमुख दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका छन् । अन्य पालिकाहरुमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छैनन् ।

पासवानले भने,‘राजनीतिक दलहरुले दलित समुदायलाई उम्मेदवारै बनाउँदैन् । यदि बनाइदियो भने पनि उनीहरु जित्दैनन् । हामी दलित समुदायलाई संगठित बनाउँदै चुनाबी तयारीमा होमिएका छौं ।’

दलितहरुको लागि स्थानीय निर्वाचनका बेला घर घडेरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सीप, रोजगारी, सम्मान, पहिचान र अवसरहरु जुटाउने काम राजनीतिक दलहरुको भएकोले यसमा सबै पक्षलाई एकजुट भई दवाव दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको प्राध्यापक डा. विजय प्रसाद मिश्रले बताए ।

दलित जनप्रतिनिधि र महिलाको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दा केही जनप्रतिनिधिहरुले गरेका राम्रा कामहरुको बारेमा सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेर दलितहरुले पनि काम गर्न सक्छन् भन्ने संदेश दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

दलित महिला जनप्रतिनिधिमा बाहेक अन्य पदहरुमा दलित दलितबीच कार्यगत एकताको प्रयास गरे मात्र दलित पुरुषहरुले पनि जीत्ने सम्भावना हुने भएकोले सम्पूर्ण दलितहरुले एक भएको सन्देश राजनीतिक बृत्तमा प्रवाह गर्नुपर्ने मिश्रको भनाइ थियो ।

संविधानले जनसंख्याको आधारमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गरेपनि व्यवहारमा सो नदेखिएकोले दलित अगुवाहरुले सबै पक्षमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागु गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

अन्तरक्रियामा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य सुनिता मेस्तरनीले दलित महिला जनप्रतिनिधिहरु केही गर्न चाहेपनि खुट्टा तानिदै आएको गुनासो गरिन् । उनले आफूले दलित महिलाहरुका लागि केही गर्ने उद्देश्यले योजना माग गर्दा कुनै पनि योजना शामिल नगरिएको दुःखेसो पोखिन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१४ की वडासदस्य सुमित्रा देवी महराले आफूले आफ्नो स्तरबाट दलित महिलाहरुको हकहितका लागि हुन सक्ने कामहरु ४ वर्षको अवधिमा गरेको दावी गरिन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दलित सरोकार मञ्चका भोला पासवान, प्राध्यापक विजय प्रसाद मिश्रलगायत दलित जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।