जनकपुरधाम, २१ माघ । मधेस प्रदेशमा झण्डै दुईतिहाइ सचिवको पद रिक्त रहेको छ । यस प्रदेशमा १८ जना सचिवको दरबन्दी रहेकोमा ११ जनाको पद रिक्त छ । प्रदेशभर जम्मा ७ जना सचिव मात्र छन् ।

विभिन्न मन्त्रालय, आयोग तथा संस्थाहरुमा कर्मचारीको अभाव त छँदै छ, दरबन्दीअनुसार सचिव नहुँदा प्रशासनिक काममा समेत अवरोध देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद मैनाली करिब एक महिनाअघि सरुवा भए पनि प्रदेशले अहिलेसम्म नयाँ प्रमुख सचिव पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थप दुईजना सचिवको दरबन्दी पनि झण्डै एक महिनादेखि रिक्त छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रदेश सरकारको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय हो । नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रमुख सचिवविहीन हुने अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । लामो समयदेखि प्रमुख सचिव नहुदाँ प्रदेश सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

प्रमुख सचिवको अभावमा मन्त्रिपरिषद बैठक, आर्थिक, अनुगमन, कर्मचारी सरुवा र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई राहत वितरणलगायत कामकाज हुन सकेको छैन ।

कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय स्थापना भएको झण्डै एक वर्ष हुन लागेको छ । तर, स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म सो मन्त्रालयले सचिव पाउन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको ४ वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा मात्रै ६ जना सचिवको सरुवा भइसकेको छ ।

अहिलेसम्म प्रमुख सचिवको रुपमा राजेश्वरमान सिंह, दीपक सुवेदी, रामकृष्ण सुवेदी, अर्जुन पोखरेल, गोकर्णमणि दवाडी र हरिप्रसाद मैनालीले सचिवको कार्यभार सम्हालेर सरुवा भइसकेका छन् ।

प्रमुख सचिवविहीन हुँदा प्रदेश सरकारको थुप्रै कामकाज प्रभावित भएको छ । सचिवअभावमा कैयौँ महत्वपूर्ण निर्णय मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न पनि पनि समस्या भएको मनत्रीहरुको गुनासो छ ।