जनकपुरधाम, १९ माघ । महोत्तरीको मटिहानीस्थित लक्ष्मीनारायण मठले भारतको बालाजि ट्रष्ट तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम्मार्फत निर्माण गरेको जनकपुरधामस्थित यात्री निवासलाई दिएको जग्गाको लिज खारेज गर्न लागेको छ ।

वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको सो धर्मशालालाई पोखरास्थित द पिक हस्पिटालिटी प्रालीलाई होटेल सञ्चालन गर्न २० वर्षका लागि बहालमा दिएपछि मठले लिज तोड्न लागेको हो ।

मठले १ बिघा २ कठ्ठा जग्गा धर्मशाला निर्माणका लागि २०४९ सालमा उपलब्ध गराएर पछि वृहत्तरका तत्कालीन अध्यक्ष महेन्द्रनारायण निधिको पहलमा कार्यालय समेत स्थापनाको अनुमति दिएको महन्थ जगन्नाथ दास वैष्णवले बताए ।

उनले भने,‘वार्षिक २५ हजार बहाल रकम मठलाई बुझाउने शर्तमा जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइएको थियो । तर, पछिल्लो ८ वर्षदेखि बहाल रकम समेत वृहत्तरले बुझाएको छैन् । पूर्ण रुपमा शाकाहारी भोजनको व्यवस्था र यात्रीहरुको बसोवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराइकोमा वृहत्तरले सहमति विपरीत होटेल सञ्चालनका लागि भाडामा लगाएको सुन्दैछु ।’

सम्झौता विपरीत भइरहेको पुनर्संरचनाको कामलाई तत्काल रोक्न र सम्झौता रद्दका लागि आवश्यक कानूनी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने महन्थ वैष्णवले बताए । धर्मशाला सञ्चालन बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि सो जग्गा उपलब्ध नगराइएको महन्थ दासको दावी छ । महन्थ दासले निर्णय तत्काल खारेज नगरे जग्गा खाली गराउने प्रक्रियामा जाने बताएका छन् ।

वृहत्तरले वार्षिक ३० लाखमा यात्री निवासलाई ठेक्का लगाएको छ । भारतीय प्राविधिकहरुले डिजाइन गरी निर्माण गरेको सो धर्मशालालाई बतास समूहले पुनर्संरचना गरेको छ । धर्मशालामा कोठाहरु थपिएका छन् । भारत सरकारको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा यात्री निवास निर्माण भएको हो । तर वृहत्तरले त्यो संरचनाको समुल परिवर्तन गरी होटेल निर्माण गरिरहेको छ ।

वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले यात्री निवासको मर्मत संभारका लागि भन्दै गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारसँग २ करोड रुपैयाँ लिएको थियो । वृहत्तरले पिक हस्पिटालिटीसँग २३ बुँदे सम्झौता गरी २०७८ बैशाख १० गते होटेल बनाउन ठेक्का लगाएको देखिन्छ ।

पिकले थप भौतिक संरचना खडा नगरी पुरानै भवनका संरचना भत्काएर नयाँ निर्माण गरिरहेको छ । तीन तलाको २१ कोठे धर्मशालाका माथिका कोठाहरू भत्काएर नयाँ स्वरूपमा कोठा बनाइँदै छ ।

परिषद्ले जानकीलगायतका मन्दिरहरुमा डिजिटल लाइटिङमा पनि अनियमितता गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारसँग १३ करोड बजेट लिएको परिषद्ले प्रक्रिया पूरा नगरी लाइटिङका लागि ठेक्का लगाएको र त्यसपछि पनि भनेअनुसार काम नगरेर अनियमितता गरेको देखिएको छ ।