राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मौन अवधि सुरु, प्रचारप्रसार सामग्री हटाउन अनुरोध

काठमाडौं, १० माघ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मौन अवधि आइतबार राति १२ बजेदेखि सुरु भएको छ । मौन अवधिमा उम्मेदवारले कुनै पनि माध्यमबाट चुनावी प्रचारप्रसार गर्न र मत माग्न पाउने छैनन् । निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रको ३ सय मिटर आसपासमा राखिएका निर्वाचन चिन्ह् र प्रचारप्रसार सामग्री हटाउन पनि अनुरोध गरेको छ ।
एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यमबाट पनि निर्वाचन प्रचार गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलेले उम्मेदवारको प्रचारप्रसार हुने गरी समाचार वा सूचना प्रकाशन÷प्रसारणमा पनि रोक लगाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मतदाताले अन्तिम मतदाता नामावलीमा रहेको विवरणसँग भिडाएर यकिन गरी मतदान गर्न पाउने भएका छन् ।त्यसबारे आयोगले निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
मतदान बुधबार हुँदैछ । आयोगले पदावधि फागुनमा सकिन लागेका २० जना राष्ट्रियसभा सदस्यमध्ये १९ जनाको स्थानमा निर्वाचन गर्न लागेको हो । कानुनविदहरूमध्येबाट सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेका रामनारायण बिडारीको स्थानमा भने निर्वाचन नहुने भएको हो । उनी माओवादी केन्द्रका हुन् । अन्य १९ जनाको स्थानमा निर्वाचन हुनलागेको छ ।
नेकपा एमालेबाट ८ जना, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको समान ४÷४ जना र नेपाली कांग्रेसका ३ जना राष्ट्रियसभा सदस्य छन् ।
निर्वाचनका लागि सत्तारुढ र विपक्षी गठबन्धनबीच भिडन्त हुने देखिएको छ । बागमती प्रदेशमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि छ ।यद्यपि, दुई गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको हो । सत्तारूढ गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् ।
विपक्षी गठबन्धनमा नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छन् । तर, दुईवटा प्रदेशमा मात्रै एमालेसँग यी दुई दलको गठबन्धन हुने छ । प्रदेश १ मा एमालेसँग राप्रपाको र मधेस प्रदेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको गठबन्धन हुने भएको छ ।
किनभने लोकतान्त्रिक समाजवादीको प्रदेश १ मा एक सिट पनि छैन । राप्रपाको भने एक सिट छ । तर, लोकतान्त्रिक समाजवादीको मधेस प्रदेशमा १६ जना सांसद छन् । राप्रपाको भने छैन । त्यही भएर प्रदेशअनुसार एमालेको गठबन्धन भएको हो । सत्ता गठबन्धनको भने हरेक प्रदेशमा पाँच दलबीच गठबन्धन छ । अझ प्रदेश–१ मा त संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्च पनि थपिएको छ । उक्त पार्टीको एक जना सांसद छिन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित खबर


