काठमाडौं, ३० पुस । निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई भेटेर निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘२०७९ वैशाख १४ गते बुधबारका दिन एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको, साथै कुनै कारणबाट एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सम्भव नभएमा पहिलो चरण २०७९ वैशाख १४ गते बुधबार र दोश्रो चरण २०७९ वैशाख २२ गते विहिबार गर्ने गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने भनी प्रस्ताव गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइयो,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ साल जेठ ५ गते समाप्त हुँदैछ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तिमा ५३ क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा यसका लागि कानूनतः १२० दिन आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ ।

‘२०७८ माघको पहिलो हप्ता भित्रै निर्वाचनको मिति नतोकिएमा प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवम् व्यवहारिक दृष्टिले निर्वाचन गर्न कठिन हुने हुँदा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन राजनैतिक दल तथा सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराइयो,’ आयोगले भनेको छ ।

आयोगले आज राजनैतिक दलहरूसँग राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन तयारीको अवस्था, मतदाता नामावली संकलनको स्थिति र सरकार समक्ष स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्ने सम्वन्धी परामर्श बैठक गरेको थियो ।

बैठकमा स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन सम्वन्धमा भएका संवैधानिक तथा कानूनी ब्यवस्था वारेमा जानकारी समेत गराइएको थियो ।स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुन नसकेमा आयोगबाट स्थानीय तहमा संविधान तथा कानूनले जनप्रतिनिधिको रिक्तताको परिकल्पना गर्न नसकिने आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश तथा संघीय सरकारले सञ्चालन र ब्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवम् कानूनी प्रावधान नभएको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारी वाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक ब्यवस्था नभएको आयोगले बैठकमा दल र सरकारका प्रतिनिधिलाई स्मरण गराएको थियो ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने नदेखिएको र स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष ब्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानून निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सुचारु हुन नसक्ने आयोगले औंल्याएको छ ।

समयमा निर्वाचन नभए नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिश लगायतका महत्वपूर्ण कार्य ठप्प हुने अवस्था सिर्जना हुँदा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन गई लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणाली प्रति जनमानसमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने आयोगले बताएको छ ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा निर्वाचन आयुक्तहरु ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा.जानकी कुमारी तुलाधर,सगुन सम्सेर ज.ब.रा, आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी सहभागी भएका थिए ।

बैठकमा नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली जनता दल, नेपाल परिवार दल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको आयोगले जनाएको छ ।

बैठकमा २०७८ साल माघ १२ गते सम्पन्न हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तयारीका विविध विषयहरु, कोभिड १९ को वढ्दो संकमणलाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पालना गर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड, आयोगबाट मतदाता नामावली संकलन गर्ने विशेष कार्यक्रमका विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो ।

बैठकमा राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै गर्नुपर्ने तर्फ जोड दिदै स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्वन्धमा आयोग पूर्ण तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने, सरकारसँग समयमा नै निर्वाचन गर्न सम्र्पकमा रही सरकारलाई मिति तोक्न सिफारिश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।