जनकपुरधाम, १३ पुस । आफूलाई महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुनिल कुमार रायले हाजिर गर्न नदिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कन्हैया कुमार मिश्रले गुनासो गरेका छन् ।

हाजिर रजिस्टर समेत लुकाएर अध्यक्ष रायले कामकाज गर्न रोकेको भन्दै मिश्रले पुस ११ गते अदालतमा निवेदन समेत दिएका थिए ।

उच्च अदालत जनकपुरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिश्रलाई हाजिर गर्न नदिएको विषयमा दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको एकल इजलासले मिश्रलाई २४ घण्टाभित्र हाजिर गराउन महोत्तरी गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

इलाका प्रशासन कार्यालय यदुकुहाबाट रमाना पत्र लिई खटाएको कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा गाउँपालिका अध्यक्ष रायले हाजिर गर्नबाट रोकेको भन्दै मिश्रले अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

मिश्रले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७८ मङ्सिर १७ को पत्र अनुसार कामकाज गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका थिए । निवेदनमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ को (१), (२) तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भई इलाका प्रशासन कार्यालय यदुकुवा, धनुषामा कार्यरत मिश्रलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मङ्सिर २ गते महागढीमाई नगरपालिका बारामा कामकाज गर्न खटाएकोमा रमाना नलिँदै मन्त्रालयले २४ गते महोत्तरी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा १ तथा धारा ३०३ को उपधारा २ ले यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भनी व्यवस्था गरेको र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १० मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा ३ बमोजिम कानुन नबनेसम्मका लागि नेपाल सरकारले जल्ला समन्वय अधिकारी, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई खटाउने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

साथै यसअघि केशव कुमार अधिकारीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले २०७८ भदौ ९ गते हंसपुर नगरपालिकाको कार्यालयलाई हाजिर गर्न रोक नलगाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने सोही अदालतको राजविराज इजलासबाट रेणुका शाहसहित तीन जनाको मुद्दामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहलाई २४ घण्टाभित्र हाजिर गराउन कञ्चनरुप नगरपालिका सप्तरीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।