काठमाडौं, ७ मंसिर । निर्वाचन आयोगले प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको पदाधिकारी रहेको पाइएमा उनीहरूको नाम सूचीबाट हटाउने बताएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दलहरूले महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू समेत भाग लिएकोप्रति ध्यानाकर्षण जनाएका हुन् ।

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै दलको पदाधिकारी रहेको पाइएमा सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको छ ।

आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलबाट दलको प्रदेश तथा जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी एवं सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने भएकोले उक्त विवरण प्राप्त हुँदाका बखत त्यस्ता व्यक्ति समावेश भएको पाइएमा सूचीबाट हटाउन सम्बन्धित दललाई पत्र लेखी आयोगलाई जानकारी दिन प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको भन्दै उनीहरुलाई आफ्नो सदस्यता वितरण नगर्न/नगराउन राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले निर्देशन दिने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

–फरकधार