जनकपुरधाम, ०४ असार । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सरकारलाई आफ्नै प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी संरचना नदिइएकाले सडक सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेशस्तरीय सडक सुरक्षा कार्यशालामा बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए पनि प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार हस्तान्तरण नभएको गुनासो गरे । उनले प्रदेश सरकारलाई अधिकार र स्रोतसाधनको अभावमा सीमित बनाइएको टिप्पणी गर्दै प्रदेश प्रहरी र कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार तत्काल आवश्यक रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री यादवले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र अधिकार नहुँदा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न चुनौती भइरहेको धारणा राखे । उनले प्रदेशलाई संवैधानिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गरिए मात्रै सडक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा सुधार सम्भव हुने बताए ।

कार्यक्रममा श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदा देवी थापाले सडक दुर्घटना नियन्त्रणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएको बताइन् । विद्यालयस्तरमा ट्राफिक शिक्षाको अभ्यास सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले समुदाय र महिला समूहसम्म सचेतना अभियान विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, सडक पूर्वाधारको सुधार तथा विभिन्न निकायबीचको समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

त्यसैगरी, मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमप्रसाद अधिकारीले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र अधिकार आवश्यक रहेको बताए । सडक दुर्घटनाका वास्तविक कारण पहिचान गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ओमराज ढुंगानाले सडक सुरक्षाको चुनौती समाधानका लागि सबै सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राखे । मन्त्रालयका सहसचिव इन्जिनियर शुभराज न्यौपानेले सडक सुरक्षा सम्बन्धी विषय विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी), राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् नेपाल तथा मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यशालामा प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रशासनिक अधिकारी तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।