-डा. लभ कुमार साह
जनकपुरधाम, १९ कार्तिक । नेपालमा मेडिकल कलेजको संख्या र चिकित्सक उत्पादन गर्ने क्षमता बढ्दै गएको छ । तर, देशभित्र उत्पादित दक्ष चिकित्सकलाई आफ्नै स्वास्थ्य प्रणालीमा टिकाइराख्ने चुनौती झन् गम्भीर बन्दै गएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल (NMC) को तथ्यांकले चिकित्सकको विदेश जाने रुचि र सम्भावित पलायनको बढ्दो प्रवृत्तिलाई देखाएको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांक उद्धृत गर्दै कान्तिपुर दैनिकले १५ जनवरी २०२५ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार सन् २०२० देखि २०२३ सम्म चार वर्षमा ८,६२४ नयाँ चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता भए भने ६,३६८ चिकित्सकले विदेशमा अध्ययन वा रोजगारीका लागि आवश्यक Good Standing Certificate (GSC) लिए । यो नयाँ दर्ताको संख्याको तुलनामा करिब ७४ प्रतिशत हो ।

यो तथ्यांकले ७४ प्रतिशत चिकित्सक स्थायी रूपमा विदेश गएको प्रमाणित गर्दैन । GSC लिनु विदेशमा अध्ययन वा काम गर्ने प्रक्रियाको एउटा चरण हो । तर, यसले नेपाली चिकित्सकको विदेशप्रतिको आकर्षण र देशभित्रको अवसरबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

२०२५ को तथ्यांकले देखाएको नयाँ चुनौती
रेडियो नेपालले २३ जुन २०२६ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार सन् २०२५ मा २,३९० चिकित्सकले विदेश जाने प्रयोजनका लागि GSC लिए भने सोही वर्ष नेपालमा अभ्यास गर्न २,१२२ जनाले नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गरे । अर्थात् विदेश जाने प्रक्रियाका लागि प्रमाणपत्र लिनेको संख्या नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गर्नेभन्दा २६८ बढी थियो ।

यसै समाचारमा २०२० यता ११ हजारभन्दा बढी चिकित्सकले विदेश जाने प्रक्रियाका लागि प्रमाणपत्र लिएको उल्लेख छ । अमेरिका, बेलायत, माल्दिभ्स, अस्ट्रेलिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स प्रमुख गन्तव्यका रूपमा देखिएका छन् ।

यहाँ पनि Good Standing Certificate (GSC) लिने सबै चिकित्सक विदेश पुगे वा नेपाल फर्केनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । वास्तविक पलायनको यकिन तथ्यांकका लागि अध्यागमन, रोजगारी र चिकित्सकको सक्रिय अभ्याससम्बन्धी अभिलेख जोड्न आवश्यक छ ।

आम्दानी र खर्च: चिकित्सकको आर्थिक असन्तुलन
चिकित्सक बन्ने प्रक्रिया लामो, खर्चिलो र प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ । एमबीबीएस अध्ययन, इन्टर्नसिप, लाइसेन्स, विशेषज्ञता र थप तालिमका लागि वर्षौँको समय तथा ठूलो आर्थिक लगानी आवश्यक पर्छ ।

तर, अध्ययन पूरा गरेपछि प्राप्त हुने आम्दानी, जिम्मेवारी र कामको समयबीच सन्तुलन नहुँदा युवा चिकित्सक निराश हुन सक्छन् ।

सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका चिकित्सकको आधारभूत तलब, भत्ता र सुविधा निश्चित नियमअनुसार हुन्छन् । निजी क्षेत्रमा भने संस्थाअनुसार पारिश्रमिक, ड्युटी समय, बिदा र अतिरिक्त कामको भुक्तानी फरक हुन सक्छ ।

चिकित्सकको खर्च पनि सामान्य जीवनयापनमा सीमित छैन । शैक्षिक ऋण, घरभाडा, परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, व्यावसायिक तालिम, सम्मेलन र भविष्यको बचतले आर्थिक दायित्व थप्छन् ।

विदेशमा देखिने उच्च तलबलाई मात्र आकर्षण मान्नु पनि पर्याप्त हुँदैन । त्यहाँको कर, आवास, बीमा, लाइसेन्स परीक्षा, भाषा परीक्षा र जीवनयापन खर्च घटाएपछि वास्तविक बचत कति हुन्छ भन्ने तुलना आवश्यक छ ।

मुख्य प्रश्न चिकित्सकले कति कमाउँछन् भन्ने मात्र नभई उनीहरूको योग्यता, जिम्मेवारी र योगदानअनुसार कति सम्मानजनक आम्दानी हुन्छ भन्ने हो ।

कार्यस्थल सुरक्षा: सेवा दिने चिकित्सक आफैँ असुरक्षित
चिकित्सक पलायनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष कार्यस्थल सुरक्षा हो । उपचारको क्रममा जटिलता, बिरामीको मृत्यु वा अपेक्षित नतिजा नआउँदा चिकित्सकमाथि गालीगलौज, धम्की, हातपात र अस्पताल तोडफोडका घटना हुने गरेका छन् ।

Journal of Nepal Health Research Council मा प्रकाशित सन् २०२५ को अध्ययनमा सहभागी ४२० चिकित्सकमध्ये ४६.६७ प्रतिशतले कुनै न कुनै प्रकारको कार्यस्थल हिंसा अनुभव गरेको बताएका थिए । ४६.१९ प्रतिशतले मौखिक दुर्व्यवहार भोगेका थिए । अध्ययनले लामो कार्यसमय, बिदाको अभाव र धेरै स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नुपर्ने अवस्थालाई जोखिमसँग जोडेको छ ।

उपचारमा हुने जटिलता र चिकित्सकीय लापरबाही फरक विषय हुन् । गल्ती भए निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । तर, चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हिंसा कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

सुरक्षित अस्पताल चिकित्सकको मात्र नभई बिरामीको पनि आवश्यकता हो ।

करियर विकास र व्यावसायिक अवसर
नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि पर्याप्त दरबन्दी, अनुसन्धानका अवसर, Fellowship, आधुनिक प्रविधि र पदोन्नतिको व्यवस्था सबै क्षेत्रमा समान छैन ।

विशेषज्ञता हासिल गरेपछि पनि आफ्नो सीप प्रयोग गर्न आवश्यक उपकरण, जनशक्ति र संस्थागत सहयोग नपाउँदा चिकित्सक विदेशतर्फ आकर्षित हुन सक्छन् ।

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सकको अभाव अझ जटिल छ । त्यहाँ आवास, उपकरण, सहयोगी जनशक्ति र व्यावसायिक विकासका अवसर सीमित हुँदा चिकित्सक टिकाउन कठिन हुन्छ ।

चिकित्सकलाई केवल नियुक्ति दिएर पुग्दैन; उनीहरूलाई काम गर्न सक्ने वातावरण र भविष्यमा प्रगति गर्ने बाटो पनि दिनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था: चिकित्सकको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा
चिकित्सक पलायन नेपालमा मात्र सीमित समस्या होइन । OECD को Health at a Glance 2025 प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा OECD सदस्य राष्ट्रहरूमा ६ लाखभन्दा बढी विदेशमा चिकित्सा शिक्षा हासिल गरेका चिकित्सक कार्यरत थिए । उनीहरूको हिस्सा औसतमा कुल चिकित्सक जनशक्तिको २० प्रतिशत पुगेको थियो, जुन सन् २०१० मा १६ प्रतिशत थियो ।

अमेरिका, बेलायत र जर्मनीमा मात्रै OECD देशहरूमा कार्यरत विदेशी प्रशिक्षित चिकित्सकमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत कार्यरत थिए । बेलायतले सन् २०२३ मा १८ हजारभन्दा बढी विदेशी प्रशिक्षित चिकित्सकलाई आफ्नो स्वास्थ्य प्रणालीमा समावेश गरेको थियो ।

OECD देशहरूमा सन् २०२३ मा प्रति हजार जनसंख्यामा औसत ३.९ चिकित्सक थिए । यसको तुलनामा WHO को सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रति १० हजार जनसंख्यामा ८.८ चिकित्सक अर्थात् प्रति हजारमा ०.८८ चिकित्सक थिए ।

यी तथ्यांकको परिभाषा र गणना विधिमा केही भिन्नता हुन सक्छ । तर, नेपाल र उच्च आय भएका देशबीच चिकित्सक जनशक्तिको उपलब्धतामा ठूलो अन्तर रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२३ मा प्रकाशित Health Workforce Support and Safeguards List मा ५५ देशलाई स्वास्थ्य जनशक्तिको गम्भीर अभाव र सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा पहुँचका चुनौतीका आधारमा समेटेको थियो । यसको उद्देश्य कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएका देशबाट अनियन्त्रित रूपमा स्वास्थ्यकर्मी भर्ती गर्दा उत्पन्न हुने असमानता कम गर्नु हो ।

अबको बाटो: Brain Drain बाट Brain Gain तर्फ
चिकित्सक पलायन रोक्न विदेश जाने बाटो बन्द गर्नु समाधान होइन । नेपालमै बस्न चाहने चिकित्सकका लागि आकर्षक, सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

यसका लागि सरकारले कम्तीमा सात प्राथमिकतामा काम गर्नुपर्छ:
१. योग्यता, अनुभव र जिम्मेवारीअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने ।
२. स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हिंसाविरुद्ध प्रभावकारी कानुनी संरक्षण र अस्पताल सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्ने ।
३. सरकारी अस्पतालमा आवश्यक विशेषज्ञ दरबन्दी र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने ।
४. दुर्गम क्षेत्रमा आवास, जोखिम भत्ता, उपकरण र प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने ।
५. उचित ड्युटी समय, बिदा र अतिरिक्त कामको भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने ।
६. अनुसन्धान, Fellowship, निरन्तर चिकित्सा शिक्षा र पदोन्नतिका अवसर बढाउने ।
७. विदेशमा कार्यरत नेपाली चिकित्सकको ज्ञान र अनुभव नेपालमा उपयोग गर्न Brain Gain तथा Brain Circulation कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

चिकित्सक विदेश जानु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र व्यावसायिक अवसरको विषय हो । तर, ठूलो संख्यामा दक्ष जनशक्ति देशबाहिर आकर्षित भइरहँदा नेपालको स्वास्थ्य सेवामा पर्ने प्रभावलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।

चिकित्सकलाई उचित आम्दानी, सुरक्षित कार्यस्थल, व्यावसायिक सम्मान र भविष्यको सुनिश्चितता दिनु राज्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको जिम्मेवारी हो । अर्कोतर्फ चिकित्सकले पनि बिरामीप्रतिको जिम्मेवारी, व्यावसायिक नैतिकता र सेवाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ ।

नेपालले मेडिकल कलेज थप्ने र चिकित्सक उत्पादन गर्ने नीतिसँगै उनीहरूलाई देशभित्रै टिकाउने स्पष्ट राष्ट्रिय स्वास्थ्य जनशक्ति नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

नेपालको सफलता कति चिकित्सक उत्पादन भए भन्ने तथ्यांकले मात्र नभई कति दक्ष चिकित्सकले नेपालमै सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरणमा सेवा दिन पाए भन्ने परिणामले मापन हुनुपर्छ ।

चिकित्सकको पलायन रोक्ने बहस चिकित्सकको व्यक्तिगत स्वार्थको विषय नभई यो नेपालको स्वास्थ्य सेवाको भविष्य र नागरिकको उपचार पाउने अधिकारसँग जोडिएको राष्ट्रिय प्रश्न हो ।

-लेखक वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ हुन्