–ज्योति झा
जनकपुरधाम, ०३ असोज । कुनैपनि मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालनको मूल आधार संविधान हो । राज्य कसरी चल्ने, नागरिकका अधिकार के हुने, सरकारका अधिकार र जिम्मेवारी के हुने तथा राज्यका संरचना कसरी निर्माण हुने भन्ने विषय संविधानले निर्धारण गर्छ । त्यसैले संविधानलाई राज्य सञ्चालनको सर्वोच्च कानुनी आधार मानिन्छ ।

नेपालको हकमा पनि संविधानले शासन प्रणालीदेखि नागरिकका मौलिक हकसम्मका विषयलाई संस्थागत गरेको छ । वि.सं. २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो । सोही दिनदेखि संविधान कार्यान्वयनमा आएको हो । हरेक वर्ष असोज ३ गते संविधान दिवस मनाइँदै आएको छ । संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा संस्थागत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ ।

तीनै तहमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नागरिकका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । विभिन्न समुदाय, वर्ग तथा क्षेत्रको राज्य सञ्चालनमा सहभागिताका लागि समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहलाई संविधानमै अधिकारक्षेत्रसहितको सरकारका रूपमा स्थापित गर्नु नेपालको संघीय संरचनाको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

राज्यका निर्णय र सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने उद्देश्यले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको हो । यसले नागरिकलाई राज्यसँगको सम्बन्धमा अपनत्वको अनुभूति गराउने आधार पनि तयार गरेको छ । तर, संविधान जारी भएको वर्षौं बितिसक्दा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न अझै कायमै छ—संविधानले दिएका अधिकार व्यवहारमा कति स्थापित भए? राज्यका निकाय नागरिकप्रति कति उत्तरदायी छन्? नागरिकले संविधानले सुनिश्चित गरेका सेवा र न्याय सहज रूपमा प्राप्त गरिरहेका छन् कि छैनन्? संविधानमा लेखिएका अधिकार र नागरिकले व्यवहारमा अनुभूति गर्ने अधिकारबीचको दूरी कति छ? असोज ३ यी प्रश्नमाथि समीक्षा गर्ने अवसर पनि हो ।

नेपालमा असोज ३ लाई धेरैले संविधान दिवसका रूपमा मनाउँछन् । कतिपयका लागि यो संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने दिन हो । तर, मधेशका केही राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी तथा आन्दोलनकारी समूहका लागि भने यही दिन ‘कालो दिन’का रूपमा स्थापित छ । किन? यसको जवाफ संविधान निर्माणको प्रक्रिया र त्यससँग जोडिएको मधेशको असन्तुष्टिमा खोजिन्छ । संविधान जारी हुने क्रममा मधेशमा आन्दोलन भएको थियो ।

आन्दोलनका क्रममा जनधनको क्षति भयो । मधेश केन्द्रित दल तथा विभिन्न समूहले पहिचानसहितको संघीयता, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलगायतका माग उठाएका थिए । संविधान जारी भएपछि ती मागहरू पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने क्रम अझै जारी छ ।

तर, यहाँ एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने असोज ३ लाई ‘कालो दिन’ भन्ने धारणा सम्पूर्ण मधेसी नागरिकको साझा धारणा होइन । मधेशमै पनि संविधान दिवस मनाउने, संविधानका उपलब्धिलाई स्वीकार गर्ने र संविधानभित्रैबाट अधिकारको खोजी गर्नुपर्ने धारणा राख्ने नागरिक तथा राजनीतिक पक्षहरू छन् । अर्थात्, एउटै संविधानप्रति मधेशमा पनि अनुभूति र व्याख्या फरक–फरक छन् ।

यसै सम्बन्धमा मधेश आन्दोलनका आन्दोलनकारी नेत्री जनकपुरधामकी विभा ठाकुर भन्छिन्, ,‘हिजो पनि कालो दिन थियोे । आज पनि कालो दिन नै होे ।’ मधेशको असन्तुष्टिलाई विभा ठाकुरको अभिव्यक्तिले स्पष्ट रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छ । ठाकुरका अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि भएको संघर्ष र बलिदानपछि पनि मधेसी समुदायले अपेक्षा गरेअनुसार अधिकार प्राप्त गर्न सकेको छैन । उनको भनाइमा अधिकारका लागि ज्यान गुमाएका शहीदहरूको सपना पूरा नभएसम्म असोज ३ लाई आफूहरू उत्सवका रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैनौं ।

‘हिजो पनि हाम्रो लागि कालो दिन थियो । आज पनि कालो दिन नै हो,’ ठाकुरको भनाइ छ । उनका अनुसार मधेशले पहिचानसहितको संघीयता, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गरेको थियो । यी मागहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभएको उनको बुझाइ छ । ठाकुरका लागि संविधान दिवसको प्रश्न संविधान जारी भएको दिनसँग जोडिएको विषय मात्र होइन । यो मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको बलिदान, उठाइएका माग र ती मागको वर्तमान अवस्थासँग जोडिएको विषय हो ।

त्यस्तै, आमसञ्चार प्राधिकरण मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र खड्काले पनि संविधानप्रतिको आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै पद र व्यक्तिगत विचार फरक विषय भएको बताए ।

‘कुर्सी आफ्नो ठाउँमा छ, धारणा, विचार र स्वतन्त्रता आफ्नो ठाउँमा,’ खड्काले भने, ‘म पनि कालो दिन अर्थात् दिवस भन्छु ।’

खड्काको तर्क संविधान निर्माणको प्रक्रियासँग जोडिएको छ । उनका अनुसार लामो राजनीतिक संघर्ष र क्रान्तिपछि संविधान निर्माण भए पनि मधेशले पाउनुपर्ने अधिकार पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न सकेको छैन । उनले मधेशी समुदायले लामो समयदेखि आफूलाई राज्यबाट उपेक्षित र उत्पीडित महसुस गर्दै आएको बताए ।

आन्दोलनका क्रममा मधेशका नागरिकले ज्यान गुमाए पनि उनीहरूले उठाएका मुद्दालाई पर्याप्त सम्बोधन नगरी संविधान जारी गरिएको उनको धारणा छ । ‘सडकमा मर्याे, तर सबैले इग्नोर गरेर संविधान ल्याइयो,’ खड्काले भने, ‘यो मधेश र मधेशीका लागि कालो दिन नै हो ।’

त्यस्तै, तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य उमेश कुमार मण्डलले संविधान जारी भएको दिनलाई उत्सवका रूपमा नभई मधेशी, थारु लगायतका समुदायले भोगेको विभेद, दमन र अधिकारको संघर्ष सम्झने दिनका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

‘मधेश आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट भएको दमन र असोज ३ गते संविधान जारी गर्दाको परिस्थितिलाई मधेशले अझै बिर्सेको छैन । त्यसैले असोज ३ मधेशका लागि उत्सवको दिन नभई अधिकारका लागि बलिदान दिएका शहीद र आन्दोलनकारीलाई सम्झिने दिन हो,’ मण्डलले भने ।

असोज ३ लाई लिएर देखिएको फरक दृष्टिकोणले नेपालको संविधानप्रतिको सामाजिक र राजनीतिक स्वीकार्यताको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष उजागर गर्छ ।

एकातिर संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, मौलिक अधिकार, समावेशिता र स्थानीय तहसम्मको सरकारलाई संस्थागत गरेको उपलब्धि छ । अर्कोतिर संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफूहरूको माग पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नभएको मधेशको एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक धारणा छ ।

त्यसैले असोज ३ कसैका लागि राष्ट्रिय उत्सव हो । कसैका लागि आत्मसमीक्षाको दिन र कसैका लागि विगतको आन्दोलन तथा बलिदान सम्झने दिन । तर, असोज ३ को बहसलाई ‘दिवस’ वा ‘कालो दिन’ भन्ने दुई शब्दमा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन । वास्तविक बहस संविधानले दिएका अधिकार नागरिकले कति प्राप्त गरे भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानले अधिकार दिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नभन्दा पनि ती अधिकार नागरिकले व्यवहारमा कति अनुभूति गर्न पाएका छन् भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण देखिन्छ ।