जनकपुरधाम, ०१ असोज । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षणमा ५ करोड ५४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक कारोबार, खर्च व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया, अनुदान वितरण, ठेक्का व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरपालिकाको आय तथा व्ययतर्फ गरी ३ अर्ब ९३ करोड २५ लाख ३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । त्यस क्रममा प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको ५ करोड ५४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो ।

बेरुजु रकममध्ये ८८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, १ करोड ९५ लाख ७७ हजार रुपैयाँको प्रमाण तथा कागजात पेश गर्नुपर्ने, १ करोड ७ लाख २४ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र १ करोड ६२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षसम्म उपमहानगरपालिकामा १ अर्ब १ करोड ८६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम थियो । त्यसमा यस वर्षको बेरुजु समेत थपिँदा अद्यावधिक बेरुजु १ अर्ब ७ करोड ४१ लाख ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

विविध खर्चमै १ करोड ४० लाखभन्दा बढी
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले उपमहानगरपालिकाको विविध खर्चतर्फ पनि प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार औचित्यका आधारमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि उपमहानगरपालिकाले पालिका तथा वडा तहमा गरी विविध शीर्षकमा १ करोड ४० लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आय १६ करोड ४६ लाख ५६ हजार १७५ रुपैयाँ रहेको अवस्थामा विविध खर्च मात्रै आन्तरिक आयको ठूलो हिस्सा हुन पुगेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । विविध खर्च गर्दा खर्चको औचित्य पुष्टि हुने प्रमाण कागजात संलग्न गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ उपमहानगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्ने महालेखापरीक्षकको सुझाव छ ।

इन्धनमा ३ करोडभन्दा बढी खर्च
उपमहानगरपालिकाले विभिन्न सवारी साधन सञ्चालन तथा पदाधिकारीको इन्धनमा ३ करोड ३ लाख ५ हजार २८५ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपमहानगरपालिकासँग दुईवटा टाटा सफारी, एक ब्रुमर, एक पिकअप, एक जिप, दुई ब्याकलोडर, आठ ट्रिपर, २१ ट्र्याक्टर, चार म्याजिक गाडी, दुई पानी ट्यांकर, एक एम्बुलेन्स, तीन बरुण यन्त्र, एक हाईडेक ट्रक, एक हाई प्रेसर सेभर मेसिन, शिल्ट क्लिनर मेसिन, एक डिच क्लिनर, चार स्कुटर र ३१ मोटरसाइकल रहेको विवरण प्रतिवेदनमा छ ।

यसमध्ये पदाधिकारीको इन्धनमा १४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ तथा कार्यालय तथा अन्य प्रयोजनका लागि २ करोड ८८ लाख ११ हजार २८५ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकले इन्धन खर्च गर्दा पाम्समा प्रविष्टि नगरेको तथा निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डअनुसार सवारी साधनका लागि मासिक इन्धन सुविधा वितरण गरेको नदेखिएको जनाएको छ । इन्धन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन र वितरणको अभिलेख व्यवस्थित राख्न उपमहानगरपालिकालाई सुझाव दिइएको छ ।

विज्ञापनमा २४ लाख ७७ हजार खर्च, बोर्डमा ३ प्रतिशत रकम गएन
उपमहानगरपालिकाले विभिन्न सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि २४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, विज्ञापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार विज्ञापन बोर्डको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ३ प्रतिशत रकम कट्टा गरी पठाएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विज्ञापनसम्बन्धी नियमअनुसार सरकारी निकायले विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको बिल वा विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने बिलका आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी गर्दा ३ प्रतिशत रकम कट्टा गरी विज्ञापन बोर्डको कोषमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनले स्मरण गराएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि कार्यादेशसमेत जारी गरेको नदेखिएको भन्दै महालेखापरीक्षकले विज्ञापन छपाइमा कार्यादेश अनिवार्य गर्न र कानुनअनुसार ३ प्रतिशत रकम कट्टा गरी विज्ञापन बोर्डको कोषमा जम्मा गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा एजेन्सीमार्फत भएको विज्ञापन खर्चका उदाहरणसमेत उल्लेख गरिएको छ । देशको मिडिया प्रालि, जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिक, स्पेशल मिडिया नेपाल प्रालि, मधेश दृष्टि राष्ट्रिय दैनिक, डच मिडिया प्रालि तथा सरोकार विशेष प्रालिलगायतका नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।

पदाधिकारी सुविधामा ३ करोड १८ लाखभन्दा बढी
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पदाधिकारीका विभिन्न सुविधामा ३ करोड १८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसमा यातायात सुविधातर्फ ७० लाख ९२ हजार रुपैयाँ, टेलिफोन तथा मोबाइलमा ३४ लाख ५६ हजार, पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेटमा ३४ लाख ५६ हजार, अतिथि सत्कारमा ७० लाख ६८ हजार, दशैँ भत्तामा १९ लाख ५ हजार तथा बैठक भत्तामा ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आय १६ करोड ४६ लाख ५६ हजार १७५ रुपैयाँ रहेको अवस्थामा पदाधिकारी सुविधामा भएको खर्च आन्तरिक आयको १९ दशमलव ३६ प्रतिशत बराबर रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । आन्तरिक आय बढाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।

१७ मोटरसाइकलमा सरकारी नम्बर प्लेट छैन
उपमहानगरपालिकाको स्वामित्व तथा जिम्मेवारीमा रहेका १७ वटा मोटरसाइकलमा सरकारी सवारी साधनको पहिचान खुल्ने गरी सेतो प्लेटमा रातो अक्षर तथा अंक नरहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले सरकारी सवारी साधनको पहिचानका लागि तोकिएको स्वरूपको नम्बर प्लेट प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उपमहानगरपालिकाका १७ मोटरसाइकलमा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको पाइएको हो ।

महालेखापरीक्षकले उपमहानगरपालिकालाई तत्काल कानुनबमोजिम सरकारी नम्बर प्लेट राखी सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा ज ६ प २६३९, ज ७ प ४४०४, ज ६ प ४८०६, मधेश प्रदेश २–०२–०१ प ४५६८ र मधेश प्रदेश २–०२–०६ प ०४७३ लगायतका मोटरसाइकलका नम्बरसमेत उल्लेख छन् ।

ब्रोसर र डकुमेन्ट्री निर्माणमा १४ लाख ७७ हजार खर्च
उपमहानगरपालिकाले एक ब्रोसर, दुई डकुमेन्ट्री र तीन वृत्तचित्र निर्माणमा १४ लाख ७७ हजार ९४४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, ती सामग्री निर्माणको लागत अनुमानको आधार स्पष्ट नभएको र डकुमेन्ट्रीहरू प्रसारण भएको भनिए पनि त्यसको यकिन हुने आधार तथा प्रमाण पेश नभएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसका कारण उक्त खर्चको उपयोगिताबारे यकिन हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता सामग्री निर्माण गर्दा लागत, लाभ र उपयोगिताको सुनिश्चितता गरेर मात्रै खर्च लेख्न सुझाव दिइएको छ ।

कार्यविधिबिना किसानलाई ४ लाख ९६ हजारको अनुदान
कृषि क्षेत्रतर्फ पनि उपमहानगरपालिकाले कार्यविधिबिना अनुदान वितरण गरेको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरपालिकाले किसानलाई १०० प्रतिशत अनुदानमा ७०० पिस मालाथियन औषधि वितरण गरी भूदेव एग्रो ट्रेडिङ कन्सर्न, भानुचोक, धनुषालाई ४ लाख ९६ हजार ८०० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि उक्त अनुदान वितरणमा कार्यविधि प्रयोग नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कार्यविधिबिना अनुदान वितरण गर्दा वितरणमा एकरूपता कायम नहुने, निश्चित व्यक्तिले मात्र लाभ लिन सक्ने तथा असम्बन्धित व्यक्तिले समेत लाभ लिनसक्ने जोखिम रहने भन्दै महालेखापरीक्षकले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर अभिलेख व्यवस्थित राख्न सुझाव दिएको छ ।

२५ लाखभन्दा बढीको पोखरी ठेक्का अलपत्र
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–२ स्थित दीर्घकासर पोखरीको अधुरो कामका लागि २५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ ७५ पैसाको ठेक्का सम्झौता भए पनि योजना अलपत्र परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पोखरीको पिँधमा रहेको झारपात सफा गर्ने, डिवाटरिङ गर्ने तथा माटो खन्ने कामका लागि निर्माण व्यवसायी गणेश खुश्बु निर्माण सेवासँग २०८१ चैत १२ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०८२ असार २० गतेसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।

निर्माण व्यवसायीले केही काम गरेपछि पहिलो बिलमार्फत १२ लाख ५२ हजार ५७१ रुपैयाँ मूल्यांकन गरी भुक्तानी लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि योजनामा थप काम नभएको र भुक्तानी पनि नभएको बताइएको छ ।

सम्झौताको समयभित्र काम सम्पन्न नभए पनि उपमहानगरपालिकाले म्याद थप नगरेको तथा हाल पोखरी पुनः झारपातले भरिएर पुरानै अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न नहुँदा सरकारी लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको र लगानी जोखिममा परेको भन्दै महालेखापरीक्षकले निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाई खरिद कानुनअनुसार काम सम्पन्न गराउन सुझाव दिएको छ ।

८५ लाखको गाडी खरिदमा एउटै कम्पनीको बोलपत्र
उपमहानगरपालिकाले चारपांग्रे सवारी साधन खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

गाडी खरिदका लागि लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा सम्बन्धित इन्जिनियरले कम्पनीको नाम नतोकी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्नुपर्ने भए पनि एउटा निश्चित मोडेलको नाम तोकेर ८५ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट खरिदसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिए पनि एउटा मात्रै फर्मले आवेदन दिएको थियो । रिचा मोटर्स प्रालि जनकपुरधामले ८३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ कबोल गरेपछि लागत अनुमानभन्दा १ दशमलव ६१ प्रतिशत कममा खरिद गरिएको थियो ।

एउटै फर्मको मात्र सहभागिता भएपछि खरिदमा प्रतिस्पर्धा सीमित भएको भन्दै महालेखापरीक्षकले भविष्यमा कम्पनी तथा मोडेलको नाम उल्लेख नगरी न्यूनतम आवश्यक प्राविधिक स्पेसिफिकेसन निर्धारण गरेर खरिद प्रक्रिया अधिकतम प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउन सुझाव दिएको छ ।

१९ मोटरसाइकल खरिद, नामसारी अझै बाँकी
उपमहानगरपालिकाले १९ वटा मोटरसाइकल खरिदका लागि करिब ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । लागत अनुमान ५९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ तयार गरी बोलपत्र आह्वान गर्दा एउटा मात्र बोलपत्र परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ओम अटोमोबाइल्स जनकपुरधामले ५९ लाख ५ हजार २०० रुपैयाँ कबोल गरेपछि सोही रकममा खरिद स्वीकार गरिएको थियो ।

खरिद गरिएका बजाज पल्सर १५० सीसीका १९ वटा मोटरसाइकल उपमहानगरपालिकाले प्रयोगमा ल्याएको जनाए पनि ती सवारी साधन उपमहानगरपालिकाको नाममा नामसारी गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकले खरिद भएका मोटरसाइकलको नामसारी गरी ब्लुबुकसहितको प्रमाण पेश गर्न सुझाव दिएको छ ।

आन्तरिक नियन्त्रणदेखि वित्तीय व्यवस्थापनसम्म सुधारको आवश्यकता
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको वित्तीय विवरणमा अन्तरसरकारी अख्तियारी, आन्तरिक आय, विविध कोषलगायतका कारोबार समावेश नभएकोसमेत औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, स्थानीय वित्त व्यवस्थापन, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत–साधनको प्राप्ति तथा उपयोग, शासकीय प्रबन्ध, स्रोत सुनिश्चितता, बजेट व्यवस्थापन, विकास प्रशासन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाह, स्थानीय प्रशासन, जवाफदेहिता र सुशासनलगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले स्थानीय तहको वित्तीय प्रतिवेदन सही र यथार्थ बनाउने तथा जालसाजी वा त्रुटिबाट वित्तीय विवरण गलत नहोस् भन्न आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको रहेको स्पष्ट गरेको छ । नगर कार्यपालिका, प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रियाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षणले ठूलो रकमको बेरुजुसँगै खर्च व्यवस्थापन, इन्धन तथा पदाधिकारी सुविधा, विज्ञापन, कृषि अनुदान, सवारी खरिद र ठेक्का कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू औंल्याएको छ ।
महालेखापरीक्षकले विद्यमान कानुनी व्यवस्था र वित्तीय अनुशासनको पालना गर्दै सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी उपयोगमा जोड दिएको छ ।