काठमाडौं, ०१ असोज । सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई लक्षित गरी आर्थिक ऐन, २०८३ मा गरिएको विशेष व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट वक्तव्यमा जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई लक्षित गरी राखिएका विशेष व्यवस्थाले अन्य आन्दोलनका शहीद, शहीद परिवार तथा घाइतेबीच विभेद हुने भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।

रिटमा आर्थिक ऐन, २०८३ तथा बजेट वक्तव्यका सम्बन्धित व्यवस्थाहरू संविधानविपरीत र विभेदकारी रहेको दाबी गर्दै तत्काल कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले विभिन्न ऐतिहासिक जनआन्दोलन, संघर्ष तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीद, उनीहरूका परिवार र घाइतेबीच असमानता हुने गरी विवादित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

संविधानको प्रस्तावनामा ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई सम्मान गर्दै शहीद, बेपत्ता तथा पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्ने भावना समेटिएको विषयलाई समेत अदालतले आदेशको आधार बनाएको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि विपक्षीहरूलाई रिट निवेदकको मागअनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिइसकेको थियो । अब लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा जवाफ पेस गर्ने अवधि समाप्त भएपछि रिटलाई नियमानुसार अघि बढाइनेछ ।

अदालतको पछिल्लो आदेश रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्मका लागि मात्र लागू हुनेछ । अर्थात् सर्वोच्चले विवादित व्यवस्थाको संवैधानिक वैधताबारे अन्तिम फैसला भने गरिसकेको छैन ।