सिरहा, २८ साउन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि फेरिएसँगै अघिल्लो नेतृत्वले सुरु गरेका विकास आयोजनाले निरन्तरता नपाउँदा सिरहाका विभिन्न पालिकामा करोडौँ रुपैयाँका योजना अलपत्र परेका छन् ।

निर्माणाधीन संरचना अधुरै छाडिँदा सार्वजनिक लगानी जोखिममा परेको छ भने नागरिकले अपेक्षित सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

लहान नगरपालिका–१७ स्थित देवीदह पर्यटकीय आयोजना यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।

सङ्घीय सरकारको ७० प्रतिशत र लहान नगरपालिकाको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सुरु भएको आयोजना करिब २० प्रतिशत काम भएपछि रोकिएको हो ।

रु ६ करोड ९३ लाख लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको निर्माण विगत चार वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन ।

२० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको देवीदहलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले आयोजना अघि बढाइएको थियो ।

लहान बजारदेखि देवीदहसम्मको करिब नौ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको थियो । पोखरी परिसरमा घेराबार, इन्टरलक, बोटिङ, स्वीमिङ पुललगायतका संरचना निर्माण गर्ने योजना थियो ।

निर्माण कम्पनी ‘विकास एण्ड बस्नेत कन्स्ट्रक्सन प्रालि’सँग सम्झौता गरेर काम सुरु गरिएको भए पनि करिब २० प्रतिशत प्रगति भएपछि निर्माण रोकिएको हो ।

अहिलेसम्म गरिएको कामका अवशेष पोखरी परिसरमा देखिए पनि आयोजना पूरा हुने अवस्था भने अन्योलमा छ ।

देवीदह वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कपलेश्वर यादवका अनुसार आयोजना सुरु हुँदा स्थानीयमा निकै उत्साह थियो । ‘सडक निर्माणदेखि पोखरी परिसरमा संरचना बनाउने तयारीसम्म काम अघि बढेको थियो । आयोजना पूरा भएको भए देवीदहको स्वरूप नै परिवर्तन हुन सक्थ्यो,’उनले भने ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भने आयोजनाले निरन्तरता पाएन । लहान–१७ का वडाध्यक्ष प्रथमलाल चौधरीका अनुसार नयाँ नेतृत्व आएपछि पूर्वनगरप्रमुख मुनि साहको कार्यकालमा सुरु भएका आयोजनाको समीक्षा गर्दै कतिपय आयोजनाको बजेट निकासा रोकिएको थियो ।

उनका अनुसार सङ्घीय सरकारतर्फबाट करिब ८० लाख खर्च भइसकेको भए पनि नगरपालिकाले आफ्नो हिस्साको ३० प्रतिशत रकम व्यवस्थापन नगरेपछि निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी हुन सकेन ।

‘हामीले पटकपटक आयोजना निरन्तरता दिन आग्रह गर्‍यौँ । तर, बजेट व्यवस्थापन भएन । अन्ततः निर्माण कम्पनी अधुरै काम छाडेर हिँड्न बाध्य भयो,’चौधरीले भने ।

तर, लहान नगरपालिकाका नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरी भने आयोजनाहरू राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण रोकिएको आरोप अस्वीकार गर्छन् ।

उनका अनुसार विगतमा प्रक्रियागत वैधता, प्राविधिक तयारी र स्रोत सुनिश्चितता नगरी केही ठूला आयोजना अघि बढाइएका कारण अहिले वित्तीय तथा कानुनी समस्या देखिएको हो ।

‘हामी विकासविरोधी होइनौँ । पुराना आयोजनाको प्राविधिक मूल्याङ्कन, कानुनी प्रक्रिया र स्रोत व्यवस्थापनको अवस्था हेरेर मात्रै अगाडि बढाउने नीति लिएका छौँ,’उनले भने ।

धनगढीमाईमा पनि अधुरा आयोजना
लहान मात्रै नभई सिरहाका अन्य पालिकामा समेत नेतृत्व परिवर्तनसँगै बहुवर्षीय आयोजनाको निरन्तरता प्रभावित भएको देखिन्छ ।

धनगढीमाई नगरपालिकामा तत्कालीन नगरप्रमुख हरिनारायण चौधरीको कार्यकालमा विसं २०७५ मा १७ करोड लागतमा १५ शय्याको नगर अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो ।

दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजना नयाँ नेतृत्व आएपछि भुक्तानी तथा अन्य प्रक्रियागत समस्याका कारण अधुरै रहेको बताइएको छ ।

अस्पताल भवन पूरा हुन नसक्दा स्थानीयवासी पुरानै जीर्ण स्वास्थ्यचौकीबाट सेवा लिन बाध्य छन् । त्यस्तै, जनता मावि बेतहा, जनता मावि पूर्वहनुमाननगर, जनता मावि तीनकोनी प्राविधिक विद्यालय र मदन भण्डारी माविका निर्माणाधीन भवनसमेत बजेट अभावमा रोकिएका छन् ।

धनगढीमाई–१० मा भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माण गरिएको प्राकृतिक अस्पताल पनि सञ्चालनको पूर्ण तयारीमा पुगेर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

माटो, पानी, बाफ तथा मालिसबाट उपचार गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको उक्त अस्पताल अहिले प्रयोगविहीन बन्ने अवस्थामा पुगेको पूर्वनगरप्रमुख हरिनारायण चौधरीको भनाइ छ ।

पूर्वनगरप्रमुख चौधरीले नयाँ नेतृत्वले अघिल्लो कार्यकालका आयोजनाको दायित्व स्वीकार नगर्दा समस्या भएको आरोप लगाएका छन् ।

यता, वर्तमान नगरप्रमुख शिवशङ्कर महतो भने विगतमा स्रोत सुनिश्चित नगरी तथा प्रक्रियागत त्रुटिसहित ठेक्का लगाइएका कारण समस्या आएको बताउँछन् ।

‘प्रतिशोध राखेर योजना रोकिएको होइन । कानुनी र वित्तीय प्रक्रिया पूरा गरेर बेरुजु नआउने गरी रोकिएका योजना सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ,’उनले भने ।

गोलबजारको नगर भवन पनि अलपत्र
गोलबजार नगरपालिकाको बहुवर्षीय नगर भवनसमेत अधुरो बनेको छ । तत्कालीन नगरप्रमुख देवनाथ साहको कार्यकालमा विसं २०७७ मा करिब २८ करोड लागतमा सुरु भएको चारतले भवनको ढलानसम्मको काम सम्पन्न भएको थियो ।

निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका बेला ठेक्का रद्द गरिएपछि तयार भइसकेको संरचनासमेत संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ । भवन निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा नगरपालिका अहिले पनि साँघुरो भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न बाध्य छ ।

ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध निर्माण कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण अघि बढाउन नसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरप्रमुख श्याम श्रेष्ठले भने ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण कानुनी प्रक्रियाअनुसार ठेक्का रद्द गरिएको दाबी गरे । ‘हामीले आयोजना रोकेका होइनौँ । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरेपछि ठेक्का रद्द गरिएको हो । अहिले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको छ,’उनले भने ।

राजनीतिक विवादको मारमा सार्वजनिक लगानी
स्थानीय तहमा नेतृत्व परिवर्तन स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया भए पनि त्यससँगै सुरु भइसकेका विकास आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्नु गम्भीर विषय भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको अवस्थामा निर्वाचित नेतृत्व फेरिँदैमा संस्थागत दायित्व र विकास आयोजनाको निरन्तरता प्रभावित हुनु नहुने अर्थशास्त्री धरणीधर अधिकारी बताउँछन् ।

‘निर्माणमा सार्वजनिक पैसा खर्च भइसकेपछि त्यसबाट समयमै सेवा उत्पादन हुन नसक्नु भनेको सार्वजनिक स्रोतको क्षति हो । भुक्तानी रोकिँदा कानुनी दायित्व र बेरुजु दुवै बढ्न सक्छ,’अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार आयोजना सुरु गर्नुअघि स्रोत सुनिश्चितता, प्राविधिक तयारी र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्नु पनि स्थानीय तहको ठूलो कमजोरी हो । तर, अघिल्लो नेतृत्वले सुरु गरेको भन्दै काम रोक्नु पनि त्यसको समाधान नभएको उनको तर्क छ ।

लहानका स्थानीय सत्यनारायण चौधरी विकास आयोजना राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बन्न नहुने बताउँछन् । ‘चुनावमा नेताहरू बदलिन्छन्, तर जनताको समस्या उस्तै रहन्छ । अघिल्लो नेतृत्वले सुरु गरेको भन्दै काम रोक्ने हो भने करको पैसा यसरी नै खेर जाने भयो,’उनले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक राजेश विद्रोहीका अनुसार समस्या व्यक्ति परिवर्तनभन्दा बढी राजनीतिक संस्कृतिसँग जोडिएको छ ।

‘स्थानीय सरकार व्यक्ति होइन, संस्था हो । निर्वाचनले नेतृत्व परिवर्तन गर्छ, राज्यको दायित्व परिवर्तन गर्दैन । तर, हामीकहाँ विकास आयोजना पनि राजनीतिक स्वामित्वको विषय बन्ने गरेको छ,’उनले भने ।

सिरहाका विभिन्न पालिकामा देखिएको यस्तो अवस्थाले विकास आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा संस्थागत निरन्तरता, स्रोत सुनिश्चितता र पारदर्शी प्रक्रियाको आवश्यकता झन् स्पष्ट पारेको छ ।