जनकपुरधाम, ३० जेठ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउन देशभरका सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहमा ‘सेवा प्रवाह सहजकर्ता’ परिचालन गर्ने तयारी थालेको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सेवा प्रवाह सहजकर्ता परिचालन कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदा कार्यान्वयनमा आएपछि उच्च शिक्षा हासिल गरेका सयौँ युवाले सरकारी निकायमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालय, विकास आयोजना, मन्त्रालय, विभाग, सरकारी संस्थान तथा वडा कार्यालयहरूमा सहजकर्ताहरू खटाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायहरूले सहजकर्ताको माग गर्न सक्नेछन् भने एक कार्यालयमा अधिकतम दुई जनासम्म सहजकर्ता राख्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गत छनोट भएका सहजकर्ताहरूले सेवाग्राहीलाई अनलाइन आवेदन, फाराम भर्ने प्रक्रिया, आवश्यक कागजातको जानकारी तथा सरकारी सेवा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नेछन् ।

उनीहरूले कर्मचारीलाई सेवा प्रवाह छिटोछरितो बनाउन सहयोग गर्नुका साथै नीति निर्माण, अध्ययन–अनुसन्धान, प्रतिवेदन तयारी, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत सहकार्य गर्नेछन् ।

कार्यविधिअनुसार सहजकर्ताले मासिक रूपमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत स्तर) वा सहायक पाँचौँ तहको प्रारम्भिक तलब स्केलको ५० प्रतिशत बराबर प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्नेछन् ।

उक्त रकम हाजिरीको आधारमा सिधै बैंक खातामा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएमा सरकारी सेवाको अनुभव खुल्ने प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिनेछ ।

सहजकर्ताका लागि नेपाली नागरिक हुनुका साथै मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको वा शोधकार्य गरिरहेको हुनुपर्नेछ । उमेर ३० वर्षभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

छनोट प्रक्रिया शैक्षिक योग्यता र उमेरका आधारमा हुनेछ भने महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यलाई अतिरिक्त प्राथमिकता प्रदान गरिनेछ ।

मन्त्रालयले सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न अनलाइन प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरेको छ । आवेदन, मूल्याङ्कन, हाजिरी व्यवस्थापनदेखि जिम्मेवारीमुक्त गर्ने कार्यसम्म अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई शासन प्रणाली, विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोड्दै व्यावहारिक अनुभव दिलाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो ।

यसले एकातर्फ युवालाई रोजगारी र अनुभवको अवसर प्रदान गर्ने तथा अर्कोतर्फ सरकारी सेवामा सहजता र नागरिक सन्तुष्टि बढाउने विश्वास लिइएको छ ।

कार्यविधिको मस्यौदामाथि थप सुझाव संकलन गर्न मन्त्रालयले सरोकारवाला तथा आम नागरिकलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र राय–सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ ।