जनकपुरधाम, ०९ जेठ । अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाले स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षामा अझै विभेद तथा पहुँचको समस्या भोगिरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् ।

अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ (FWDN) द्वारा शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजित स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगको समन्वय बैठकमा सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित हुन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मी तथा अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य, सेवा पहुँच, संरचना तथा बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विविध समस्या उठाएका थिए ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपमेयर किशोरी साहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य, सेवा सुविधा तथा समन्वयको विषयमा स्थानीय तहले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै अझै चुनौती बाँकी रहेको स्वीकार गरे ।

उनका अनुसार हालसम्म जनकपुरधाममा ७०२ जनालाई अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गरिएको छ ।

उनले विगतमा अपाङ्गमैत्री भवन निर्माणको प्रभावकारी अभ्यास नभएको र केही योजनाहरू विभिन्न आन्दोलन तथा प्रक्रियागत जटिलताका कारण प्रभावित भएको बताए ।

वडा र उपमहानगरपालिकाबीच आवश्यक समन्वय अभाव अझै देखिएको भन्दै उनले आगामी दिनमा त्यसलाई सुधार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

बैठकमा अपाङ्ग महिला कल्याणकारी संघकी अध्यक्ष ममता भट्टले स्वास्थ्य संस्थामा अपाङ्गमैत्री सेवा अभाव रहेको गम्भीर समस्या औँल्याइन् ।

उनले अस्पतालमा अपाङ्गमैत्री स्ट्रेचर नहुँदा अपाङ्गता भएका महिलालाई उपचारमा कठिनाइ हुने गरेको बताइन् ।

उनका अनुसार डेलिभरीका लागि अस्पताल पुग्ने अपाङ्ग महिलाले स्वास्थ्यकर्मीबाट समेत अपमानजनक व्यवहार सहनुपरेको अवस्था अझै विद्यमान छ । ‘किन बिहे गर्‍यौ, किन बच्चा जन्माउनुपर्‍यो भन्ने जस्ता टिप्पणी सुन्नुपर्छ,’उनले भनिन् ।

भट्टले अस्पताल तथा सरकारी कार्यालयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै लाइनको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको पनि गुनासो गरिन् ।

उनले अपाङ्गता भएका महिलाका लागि स्वास्थ्य सामग्री, सेनेटरी प्याडलगायत आधारभूत आवश्यकतामा समेत स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र साहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म सेवा–सुविधा वडा तहबाट समेत प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको स्वीकार गरे ।

उनले धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्ति बिरामी पर्दा परिवारकै सदस्यबाट उचित हेरचाह नपाउने अवस्था रहेको बताए ।

उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक औषधि तथा सेवा घरमै पुग्ने व्यवस्था गर्न सके प्रभावकारी हुने धारणा राखे । साथै अपाङ्गता वर्गीकरण प्रक्रियामा पहुँच र प्रभावको दुरुपयोग हुने गरेको आरोप पनि लगाए ।

‘जसको पहुँच छ, उसैले सुविधा पाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ,’उनले भने ।

अधिकारकर्मी मुनि दासले अपाङ्गता भएका महिलालाई नाममात्रको जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिको आलोचना गरिन् । उनले विभिन्न निकायमा महिलालाई पदाधिकारी बनाइए पनि निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राखिने गरेको बताइन् ।

उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको बजेट वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुग्न नसकेको आरोप लगाइन् ।

‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाममा आउने बजेट गोष्ठी र कार्यक्रममा खर्च भइरहेको छ, प्रत्यक्ष लाभ हुने कार्यक्रममा लगानी हुनुपर्छ,’उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार’ विषयमा प्रस्तुति दिँदै विकास झाले महिलाका लागि संविधान तथा कानुनले विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताए ।

उनले नगरपालिका, स्वास्थ्य संस्था तथा सार्वजनिक भवनहरू अनिवार्य रूपमा अपाङ्गमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हरेक सरकारी कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा र्‍याम्पसहित सहज पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्छ,’उनले भने ।

झाले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता र अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका महिला, एकल महिला तथा बालबालिकाले अझै पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विभेद भोगिरहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारलाई व्यवहारिक सुधारतर्फ अग्रसर हुन दबाब दिएका थिए ।

सहभागीहरूले अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार, सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवा, सहज परिचयपत्र वितरण, घरदैलो सेवा र अधिकारमा आधारित बजेट कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।