जनकपुरधाम, २९ माघ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रदेशहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरणमा मधेश प्रदेश फेरि सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मधेश प्रदेशले सबैभन्दा कम २७.२८ अंक प्राप्त गरेको हो ।

आयोगले ११ वटा सूचकका आधारमा प्रदेशहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दै आएको छ । तीमध्ये मधेश प्रदेशले पाँच सूचकमा शून्य अंक पाएको छ । यसले प्रदेशको समग्र प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

शून्य अंक प्राप्त भएका सूचकहरूमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको बेरुजुको अवस्था, प्रदेश कानुनअनुसार स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान वितरणको आधार लागू नगरेको अवस्था, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सवारी साधन कर वापतको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा नगरेको विषय, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा समयमै सार्वजनिक नगरेको अवस्था, प्रदेश तहको वायु गुणस्तर सूचकांक तथा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफल वृद्धि प्रतिशत समेटिएका छन् ।

मधेश प्रदेशले पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर घट्दो अंक प्राप्त गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४५ अंक पाएको प्रदेशले २०७९/८० मा ३७.३१ र २०८०/८१ मा ३० अंकमा झरेको थियो ।चालु मूल्यांकनमा उक्त अंक घटेर २७.२८ मा सीमित भएको छ ।

कार्यसम्पादनमा आएको गिरावटका कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कटौती हुने देखिएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनकै आधारमा मधेश प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।

आयोगले चालु आवमा संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान स्वरूप कुल ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख रुपैयाँ दिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेशगत तुलना गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा बढी ४५.७० अंक प्राप्त गरेको छ । त्यसपछि कोशी प्रदेशले ४४.२९, बागमतीले ४२.४६, गण्डकीले ३७.९१, लुम्बिनीले ३४.७१ र कर्णालीले ३२.२६ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

उल्लेखनीय कुरा के छ भने सातै प्रदेशले गत वर्षको तुलनामा कम अंक प्राप्त गरेका छन् ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा लगातार कमजोर देखिँदै आएको मधेश प्रदेशका लागि वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र नीति कार्यान्वयनमा सुधार अपरिहार्य देखिएको छ । अन्यथा संघीय अनुदानमा हुने कटौतीले प्रदेशको विकास कार्यक्रम र सेवा प्रवाहमा थप असर पर्ने निश्चित देखिन्छ ।