जनकपुरधाम, २२ पुष । मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेलले प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने कृषि योजनाहरूको सूची सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

कृषि विकास निर्देशनालय जनकपुरधामले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को प्रथम समीक्षा गोष्ठीमा मन्त्री पटेलले आठवटै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखहरूलाई आ–आफ्नो जिल्लामा सञ्चालन गर्न असम्भव भएका योजनाहरूको विवरणसहित सूची तयार गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्री पटेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत कृषि मन्त्रालयको प्रगति प्रतिवेदन कमजोर देखिएको थियो भने धेरै योजनाहरू समयमा कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् । यही अवस्थालाई सुधार गर्न योजनाको यथार्थ अवस्था पहिचान गरी अगाडि बढ्न आवश्यक भएको उनले बताए ।

‘कुन योजना किन सुरु हुन सकेन, कारण के हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ,’ मन्त्री पटेलले भने, ‘कार्यान्वयनमा जान सकिने योजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइयोस् ।’ उनले यो आर्थिक वर्षमा कुनै पनि योजना बजेट फ्रिज हुन नदिने गरी काम गर्न निर्देशनसमेत दिए ।

बजेट फ्रिज हुँदा जनताले विकासको अनुभूति गर्न नपाउने र मन्त्रालयको समग्र प्रगति पनि नदेखिने उल्लेख गर्दै मन्त्री पटेलले कामका क्रममा देखिने समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय सधैं सहयोग गर्न तयार रहेको आश्वासन दिए ।

समीक्षा बैठकमा सहभागी कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखहरूले भने जिल्लामा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरेका थिए ।

बैठकमा प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा देखिएका अन्य संरचनागत र प्राविधिक समस्यामाथि पनि छलफल भएको कृषि विकास निर्देशनालय जनकपुरधामका प्रमुख जितेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।