जनकपुरधाम, २७ कार्तिक । मधेश प्रदेशमा सत्ता संघर्ष झनै चर्किएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्तिविरुद्ध आन्दोलनरत सात दलीय गठबन्धनले बिहीबार सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

६४ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभा सचिवालय पुगेका सांसदहरूलाई नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले अवरोध गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, अवरोध पार गर्दै उनीहरू उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरको कार्यकक्ष पुगेका थिए । सभामुखविरुद्धको प्रस्तावमा तोक लगाउने अधिकार उपसभामुखलाई हुने कानूनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरू त्यहाँ पुगेका थिए ।

उपसभामुख राउतले सात दलीय गठबन्धनद्वारा पेश गरिएको प्रस्तावमा तोक लगाइसकेकी छन् । तर, सचिवालयका कर्मचारीहरूले भने प्रस्ताव औपचारिक रूपमा दर्ता हुन बाँकी रहेको बताएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले सभामुख मण्डलले आफूविरुद्धको प्रस्ताव दर्ता हुन नदिने उद्देश्यले सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई दबाब दिएको आरोप लगाएका छन् ।

‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सांसदहरू सचिवालय पुगेका हुन् । तर, सभामुखले नै रोकावट गरिरहेका छन्,’ यादवले भने ।

उनका अनुसार सात दलले नियमअनुसार प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक संख्याको समर्थन प्राप्त गरिसकेका छन् । ‘६४ सांसदको हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव छ । तर, प्रशासनिक अवरोध सिर्जना गरिएको छ,’ उनले भने ।

गत शनिबार तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुख मण्डलले तटस्थता नअपनाएको भन्दै सात दल असन्तुष्ट छन् । सभामुख मण्डलले एमालेको पक्ष लिएर सदन सञ्चालन गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

सोनलले विश्वासको मत लिने बैठकमा विवाद चर्किँदै गएपछि अन्ततः उनले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसपछि सात दल आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सात दलीय गठबन्धनले सभामुख मण्डल र प्रदेश प्रमुख भण्डारी दुबैको कार्यप्रणाली असंवैधानिक भएको आरोप लगाएको छ ।

‘सभामुख मण्डल एमालेको कोटाबाट निर्वाचित भएकाले उनले आफ्नो दलको स्वार्थअनुसार कार्य गरेका छन्,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले भने । उनका अनुसार यसरी संवैधानिक पदमा बसेर राजनीतिक पक्षधरता देखाउनु संविधानको मर्मविपरीत हो ।

संविधान र प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १८० (१) अनुसार सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले मात्र पारित गर्न सकिन्छ । अहिले गठबन्धनसँग आवश्यक समर्थन संख्या पुग्ने वा नपुग्ने विषयमा छलफल भइरहेको कांग्रेस नेता झाले बताए ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको क्रममा प्रदेशसभा परिसरमा केही समय तनाबपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो । एमाले समर्थक कार्यकर्ताहरूले सात दलीय सांसदहरूलाई रोक्ने प्रयास गरेपछि सुरक्षा निकायले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

स्थिति नियन्त्रणमा लिन सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त बल तैनाथ गरिएको थियो ।