जनकपुरधाम, २० कार्तिक । एक समय जनकपुरधाम र आसपास क्षेत्रको भौतिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि उच्च अपेक्षा बोकेर स्थापना गरिएको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् पुनः विवादमा फसेको छ । परिषद्का कार्यकारी निर्देशक वैद्यनाथ पासवान र अध्यक्ष शीतल साहबीचको विवाद सतहमा आएपछि संस्था फेरि संकटको घेरामा परेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक पासवानले संघीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमार्फत कार्यालयको वर्तमान अवस्था गम्भीर र असह्य भएको उल्लेख गर्दै तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेका छन् ।

पासवानका अनुसार २०८० माघदेखि हालसम्म परिषद्का कर्मचारीहरूले तलब र भत्ता पाएका छैनन् ।

‘विजुली र खानेपानी नहुँदा कार्यालय सञ्चालन ठप्प छ । कर्मचारीहरूले नियमित काम गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले पत्रमार्फत लेखेका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘गत भदौ २३ र २४ गते जनकपुरमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा परिषद्को भवन र सामग्रीहरू क्षतिग्रस्त भए पनि मर्मत र पुनःस्थापना सम्बन्धी योजना अझै बनेको छैन ।’

कार्यकारी निर्देशक पासवानले परिषद्का अध्यक्ष शीतल साहमाथि कार्यालय ध्वस्त पार्ने र निजी स्वार्थका लागि योजना बिगार्ने आरोप समेत लगाएका छन् ।

उनका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ र कार्यालयको नाममा रहेका बैंक खाता समेत बन्द छन् ।

सबैभन्दा विवादास्पद बिन्दु भनेको असोज १७ गते प्रकाशित कर्मचारी भर्ना विज्ञापन हो । पासवानका अनुसार परिषद्मा हाल २२ जना स्थायी कर्मचारी छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ भर्ना विज्ञापन प्रकाशित गर्नु कानुनविपरीत छ ।

उनले भने, ‘सो विज्ञापन मैले जारी गरेको होइन र कार्यकारी निर्देशकको सहमतिविना गरिएको भएकाले यो अनधिकृत हो ।’

उनी मन्त्रालयसँग सो विज्ञापन तत्काल रोक्का गर्न र कारबाही गर्न माग गर्दै पत्र पठाएका छन् ।

यता, परिषद्का अध्यक्ष शीतल साहले कार्यकारी निर्देशक वैद्यनाथ पासवानमाथि उल्टै आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार पासवानले पहिले नै राजीनामा दिइसकेका हुन् तर अझै गुटबन्दी गरेर कार्यालयमा अवरोध सिर्जना गर्दैछन् ।

‘पासवान अब परिषद्का कर्मचारी होइनन् । केही व्यक्तिहरूलाई मिलाएर कार्यालयको वातावरण बिगार्दै छन् । कार्यालयको स्टाम्प र छाप समेत केही कर्मचारीले दुरुपयोग गरिरहेका छन्,’ अध्यक्ष साहले आरोप लगाए ।

साहले कार्यकारी निर्देशकद्वारा लगाइएका सबै आरोप अस्वीकार गर्दै भने, ‘यदि मैले गैरकानुनी काम गरेको छु भने कानुनी कारबाही होस् । तर, कार्यालय बन्धक बनाएर सेवा अवरुद्ध गर्नेहरूलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ ।’

अध्यक्ष साहका अनुसार परिषद्मा स्थायी कर्मचारी राख्ने कानुनी प्रावधान छैन, त्यसैले अध्यक्षलाई नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार ऐनमै निर्दिष्ट छ ।

उनले भने, ‘परिषद्को सञ्चालन समितिको निर्णयअनुसार मैले विज्ञापन प्रकाशित गरेको हुँ । यसले कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने उद्देश्य राखेको हो ।’

साहले पनि कार्यालयका कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलब नपाएको कुरा स्वीकार गरे । तर, उनले स्पष्ट पारे, ‘म ३७ महिना अघि नियुक्त भएँ । तर, आजसम्म परिषद्बाट एक रुपैयाँ पनि पाएको छैन । तलब दिने जिम्मेवारी प्रशासनको हो । तर, मलाई राजनीतिक रूपमा विवादित बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।’

जनकपुरधाम र वरपरका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाको संरक्षण, पर्यटक प्रवद्र्धन र भौतिक पूर्वाधार विकासका उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको परिषद् पछिल्ला वर्षहरूमा विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक अनियमितताका कारण निष्क्रिय बनेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक र अध्यक्षबीचको पछिल्लो आरोप प्रत्यारोपले संस्थाको सत्ता संघर्ष र प्रशासनिक जटिलता फेरि सतहमा ल्याएको छ । परिषद्को नियमित काम ठप्प छ । कर्मचारीहरूले तलब पाएका छैनन् । कार्यालयमा तालाबन्दी जस्तै स्थिति छ ।