जनकपुरधाम, ९ कार्तिक । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि देशको सत्ता समीकरण फेरिएको छ । त्यस आन्दोलनको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा संघीय सरकार बनेको छ । तर, त्यसको असर देशका अन्य प्रदेशमा खासै नपरे पनि मधेश प्रदेशमा भने ठूलो राजनीतिक हलचल आएको छ ।

जनमत पार्टीका नेता सतिश कुमार सिंहले मुख्यमन्त्रीको कुर्सी गुमाएपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का उपाध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र प्रसाद सोनल मधेश प्रदेशको नेतृत्वमा पुगेका छन् । असोज २९ गते उनले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि तत्काल चाडपर्वको व्यस्तता सुरु भयो । अहिले उनी छठ पर्वका गतिविधिमा सहभागी हुँदै पनि सरकार सुदृढीकरणको तयारीमा छन् । छठ सकिएलगत्तै उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जुट्ने तयारी गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका दिनहरूमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत चीन भ्रमणमा थिए । त्यही क्रममा उनले उतैबाट आफ्ना सांसदहरूलाई सामूहिक राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले पनि फेसबुकमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका थिए । तर, आन्दोलनको तापक्रम घटेपछि उनले आफ्नो राजीनामा अस्वीकार गर्दै परिस्थितिवश यस्तो निर्णय भएको दाबी गरे ।

त्यसपछि जनमत पार्टीभित्रै मतभेद चुलियो । पार्टीले सिंहलाई पत्र लेखेर राजीनामा दिन दबाब दियो र अन्ततः समर्थन फिर्ता लिँदै नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई समर्थन गरी नयाँ सत्ता समीकरण बनायो । त्यसको नतिजा स्वरूप लोसपाका जितेन्द्र सोनल नयाँ मुख्यमन्त्री बने ।

सोनल नेतृत्वको सरकार पाँच दलको सहमतिको परिणाम हो । जसमा लोसपा नेपाल, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल र नेकपा (एस) सम्मिलित छन् । यी दलहरूको संयुक्त समर्थनपछि बनेको सरकारलाई प्रदेशसभामा ५६ सांसदको समर्थन छ । सरकार बनाउन ५४ मत आवश्यक थियो । तर, यो समर्थन स्थायी छैन । कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार ढल्ने जोखिम छ । सोनलका लागि यी सबै दललाई सन्तुलनमा राख्नु र सन्तुष्ट पार्नु नै पहिलो चुनौती बनेको छ ।

सोनल नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा अहिले देशका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले छन् । मधेश प्रदेशमा कांग्रेसका २२ र एमालेका २३ सांसद छन् । जम्मा ४५ जना । अर्को सरकार बनाउन उनीहरूलाई १० सांसद थप्ने हो भने बहुमत पुग्छ । यही अंकगणितका कारण दुई दल सक्रिय रूपमा जनमत र अन्य साना दलका सांसदहरूको सम्पर्कमा रहेको बताइन्छ ।

एक लोसपा पदाधिकारीका अनुसार सरकारलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिने सम्भावना अझै खुला छ । त्यसबारे छलफल भइरहेको छ । तर, कांग्रेसका नेताहरू भने मुख्यमन्त्रीको कुर्सी आफ्नै हातबाट चिप्लिएको पीडामा छन् र अवसर पाउनासाथ नयाँ समीकरण बनाउन सक्रिय हुने संकेत दिइरहेका छन् ।

त्यसबाहेक प्रदेशसभाका सभामुख र प्रदेश प्रमुख दुवै एमालेका भएकाले पनि सोनलले स्थायित्वका दृष्टिले राजनीतिक ‘सन्तुलनको खेल’ खेल्नुपर्ने देखिएको छ । सोनल सरकारका लागि अर्को ठूलो चुनौती भनेको भ्रष्टाचारविरुद्धको जेनजी चेतना हो । जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन स्थापनाको माग उठाएको थियो । तर, मधेश प्रदेश विगतमा नै भ्रष्टाचारका कारण विवादित रहँदै आएको छ ।

मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र सचिवसम्मको संलग्नतामा भएका अनियमितता, सार्वजनिक खरिदमा कमिसनखोरी र योजनामा ढिलासुस्तीले प्रदेशको छवि बिगारेको छ । त्यसैले अबको सरकारमाथि जनताले ‘पारदर्शिता र जवाफदेहिता’ को कडा अपेक्षा राखेका छन् । एक राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार जेनजी पुस्ताले अब सरकारका हरेक निर्णयमा नजर राख्नेछ । भ्रष्टाचारको सानो आशंका पनि सरकारलाई अस्थिर बनाउन सक्छ ।

संघीय सरकारले हालै धेरै क्षेत्रमा खर्च कटौती गरेको छ । मन्त्रीहरूको सङ्ख्या घटाइएको छ र संघीय मन्त्रालयहरूले पनि विकास खर्चमा नियन्त्रण ल्याएका छन् । यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि परेको छ । मधेश प्रदेशमा करार तथा अस्थायी कर्मचारीहरू कटौती गर्न थालिएको छ । यसले प्रशासनिक असन्तुष्टि बढाएको छ । सोही कारण मुख्यमन्त्री सोनलले खर्च कटौती र रोजगार व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती भोगिरहेका छन् ।

लोसपा नेपाल आफैंमा सांगठनिक रूपमा कमजोर छ । पार्टीले अझै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेको छैन । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा ठोस संगठन छैन । भ्रातृ संगठनहरू पनि अपूर्ण अवस्थामा छन् । यो अवस्थाले सोनललाई राजनीतिक रूपमा असहज बनाएको छ । पार्टीभित्र स्थायित्व र एकता कायम नगरे प्रदेशस्तरमा सरकार टिकाइराख्न गाह्रो हुन सक्छ ।

मधेश प्रदेश मात्र नभई सबै प्रदेशहरूको साझा समस्या हो, अधिकारको अभाव । प्रदेश सरकारलाई निजामती कर्मचारी, प्रहरी र सुरक्षा निकायमाथि अधिकार छैन । सचिव र प्रमुख प्रशासकहरूको सरुवा–बढुवा संघले गर्छ । प्रदेशले जानकारी पनि पाउँदैन । त्यस्तै सीडीओ र प्रहरी प्रशासन संघीय मातहत भएकाले प्रदेश सरकारले शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न कठिनाइ भोगिरहेको छ । यसले ‘संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन’ भन्ने आलोचना बढाएको छ ।

मुख्यमन्त्री सोनलको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकार जेनजी आन्दोलनको उर्जा र राजनीतिक अस्थिरताबीच उभिएको छ । अबको मुख्य परीक्षा भनेको राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइ, सुशासन प्रवद्र्धन, आर्थिक सङ्कट व्यवस्थापन र प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । जनता अहिले प्रतीक्षामा छन् । मधेश प्रदेशले नयाँ नेतृत्वबाट नयाँ दिशा पाउँछ कि फेरि पुरानै ‘सत्ताको खेल’ दोहरिन्छ ।