जनकपुरधाम, २२ साउन । मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा सञ्चालित ३७१ वटा खानेपानी आयोजना दुई दशकदेखि अधुरै अवस्थामा अलपत्र पर्दा करिब १६ लाख नागरिक अझै पनि शुद्ध खानेपानीको पहुँचबाहिर छन् ।

धनुषाको मिथिला नगरपालिका–५ विश्रामपुरमा १० वर्षअघि सुरु गरिएको खानेपानी योजना त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । तत्कालीन डिभिजन खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय धनुषाले २०७२ मा ६१८ घरधुरीमा पानी पुर्याउने लक्ष्यसहित सुरु गरेको आयोजनाले अहिलेसम्म डिप बोरिङ र पाइपलाइन विस्तार गर्न सकेको छैन ।

ओभरहेड ट्यांकी, कार्यालय भवन, घेराबार र विद्युत जडान जस्ता पूर्वाधार निर्माण भए पनि मुख्य काम नहुनु चिन्ताको विषय बनेको छ । डिभिजन कार्यालय जलेश्वरले हाल विश्रामपुरमा वैकल्पिक माध्यमबाट पानी आपूर्ति गर्ने तयारी थाले पनि स्थानीयवासी अन्योलमा छन् ।

यही अवस्था मिथिला नगरपालिका–६ केमलीपुरमा पनि देखिन्छ । त्यहाँ १२ वर्षअघि सुरु गरिएको अर्को आयोजना पनि अधुरो अवस्थामा छोडिएको छ ।

केमलीपुर र विश्रामपुर मात्र नभई धनुषाको सबैला, महोत्तरीको पशुपतिनगर, सर्लाहीको बसबरिया–धनगढा र बटेश्वरका आयोजना पनि वर्षौँदेखि उस्तै गतिमा अघि बढेका छन् ।

मधेशमा चापाकल र इनारहरू सुक्ने, धारामा पानी नआउने समस्या चर्किंदै गएपछि केही क्षेत्रमा ट्यांकरमार्फत आपतकालीन पानी आपूर्ति गर्नुपरेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखा मधेश प्रदेशका अनुसार २०७५ मा संघीय सरकारले यी आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि समस्या सुरु भएको हो ।

इन्जिनियर लक्ष्मी पन्थका अनुसार ३७१ आयोजना मध्ये ९४ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । बाँकी आयोजना बजेट अभावका कारण अलपत्र छन् ।

‘यी आयोजना ससर्त अनुदानमा आधारित छन्,’ पन्थ भन्छन्, ‘त्यसैले प्रदेश सरकारले इच्छाअनुसार लगानी गर्न सक्दैन ।’ चालू आव २०८२/८३ मा संघीय सरकारले जम्मा १६ करोड रुपैयाँ मात्रै ससर्त अनुदान दिएको उनले जानकारी दिए ।

तर, सबै आयोजना सम्पन्न गर्न करिब आठ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको पन्थको भनाइ छ । ‘वार्षिक बजेट अत्यन्त न्यून, त्यो पनि ससर्त हुँदा काम अघि बढाउन अप्ठेरो छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले आफ्नै तर्फबाट पनि ८८ नयाँ आयोजनाको काम अघि बढाएको छ । जसमध्ये ९ वटा आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर, संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण गरिएका अधिकांश आयोजना भने वर्षौँदेखि ठप्प छन् ।

तीन–चार दशकदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका मधेशका नागरिकहरूले अहिले ‘शुद्ध पानी’ भन्ने कुरा सपना जस्तै अनुभव गरिरहेका छन् ।

‘घरघरमा शुद्ध पानी आउँछ भन्ने सुन्दा सुनौलो सपना लाग्थ्यो,’ मिथिला नगरपालिकाकी एक महिलाले भनिन्, ‘तर, अहिले पनि बाल्टिन बोकेर टोलटोलमा पानी खोज्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

संघीय सरकारले जिम्मा त सुम्पिएको छ । तर, स्रोतको व्यवस्था नगर्दा प्रदेश सरकार योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ ।