जनकपुरधाम, १२ साउन । यस वर्ष मनसुन ढिलोगरी सक्रिय भएको र कतिपय स्थानमा वर्षा नहुँदा देशभर धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आइतबारसम्म कुल धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफलको ७८.८४ प्रतिशत भूभागमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा कम हो ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष यही मितिसम्म ९२.६ प्रतिशत भूभागमा धान रोपिएको थियो । यस वर्ष भने केही प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्रहरूमा पानी नपरेको, समयमै सिँचाइको व्यवस्था नभएको तथा लगातारको खडेरीका कारण किसानले धान रोप्न नपाएको देखिन्छ ।

प्रदेशगत रुपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ९८.९४ प्रतिशत भू–भागमा रोपाइँ सकिएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा ९२.०४ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा ९१.३८ प्रतिशत भू–भागमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । बागमती प्रदेशमा ८७.१९ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा ८०.३९ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ सकिएको छ ।

तर, गण्डकी र मधेश प्रदेश भने यस वर्ष सबैभन्दा पछाडि देखिएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म जम्मा ८.५३ प्रतिशत भू–भागमा मात्र धान रोपिएको छ । मधेश प्रदेशको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ । मधेशमा जम्मा ५१.८२ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

धान उत्पादनको हिसाबले देशको प्रमुख भण्डार मानिने मधेश प्रदेशमा साउनको दोश्रो सातासम्म पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम भू–भागमा रोपाइँ सम्पन्न हुनु चिन्ताको विषय बनेको छ । मधेश प्रदेश कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार वर्षा नपरेकाले किसानहरू अत्यधिक प्रभावित भएका छन् ।

‘अधिकांश किसानहरूले असारको मध्यतिर रोपाइँ गर्ने परम्परा छ । तर, यसपालि वर्षा नभएपछि खेत सुक्खा छन् । डिप बोरिङ र नहरहरू पर्याप्त नभएकाले वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकिएन,’ एक कृषि अधिकृतले भने ।

सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही र बारा जिल्लाहरूमा रोपाइँ अत्यन्तै सुस्त छ । कतिपय ठाउँमा किसानले धानको बिरुवा सुक्न थालेको र खेत चिरा परेका रिपोर्टहरू आएका छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार यो अवस्था जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हो । ‘मनसुनको प्रवृत्तिमा आएको अनियमितता र अत्यधिक तापक्रमका कारण रोपाइँको समयमै पानी नपर्दा देशभर धान उत्पादनमा गिरावट आउन सक्छ,’ कृषि वैज्ञानिक डा. हरिशरण पोखरेल भन्छन् ।

उनका अनुसार, यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने आउँदो वर्षहरूमा समयमै रोपाइँ सम्भव नहुने अवस्था बढ्दै जानेछ । यसले खाद्य सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पु¥याउने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।

यद्यपि सरकारले वर्षा नभएको अवस्थामा डिप बोरिङ, ट्युवेल र पम्पसेटमार्फत सिँचाइ विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मधेश प्रदेशका अधिकांश किसानहरूका लागि निजी रूपमा सिँचाइको विकल्प महँगो पर्न गएको छ ।