जनकपुरधाम, १ साउन । मधेश प्रदेशमा वन क्षेत्रको अस्तित्व संकटमा पर्दै गएको तथ्यले वातावरणीय सन्तुलन र जैविक विविधता संरक्षणमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

प्रदेशभर हालसम्म १६ हजार ५९९ हेक्टर वनभूमि अतिक्रमणमा परेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । यद्यपि अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि केही प्रयासहरू भइरहेको दाबी गरिए पनि दिगो समाधान अझै टाढा देखिन्छ ।

डिभिजन वन कार्यालय धनुषाका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा जिल्लाभित्र अवैध रूपमा कब्जा गरिएको ३० हेक्टर वन क्षेत्र खाली गराइएको छ । डिभिजन प्रमुख विनोद सिंहका अनुसार उक्त जमिनमा हाल वृक्षारोपण गरिनुका साथै तारजालीले घेराबारा गरिएको छ । उनका अनुसार बाँकी अतिक्रमित वन फिर्ता गर्ने अभियान पनि सुरु भइसकेको छ । ‘स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सरोकारवालासँगको समन्वयमा योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेका छौं,’ सिंहले भने ।

धनुषामा अहिले पनि ८४२ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा छ । यो क्षेत्रमा घरटहरा, खेतीपातीका लागि गरिएको प्रयोग र बारम्बारको राजनीतिक हस्तक्षेपले वन संरक्षण थप जटिल बनाएको वन अधिकारीहरूको गुनासो छ ।

वन निर्देशनालय, मधेश प्रदेशका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशभर ४४२ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमुक्त गरिएको छ । जिल्लागत विवरण अनुसार सर्लाहीमा सबैभन्दा धेरै १७५ हेक्टर, सप्तरीमा १११, बारामा ५४, पर्सामा ४५, रौतहटमा १२, सिरहामा १० र महोत्तरीमा ३ हेक्टर वन क्षेत्र खाली गराइएको हो । तर, यो उपलब्धि अपेक्षाकृत न्यून मानिएको छ । किनभने प्रदेशभर २ लाख २ हजार २०२ हेक्टर वनमध्ये अझै करिब ८ प्रतिशत अतिक्रमणको चपेटामा छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको बताए । ‘प्रशासनिक संयन्त्रले मात्र पुग्दैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर पनि अभियानलाई सफल बनाउनेछौं ।’

मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले आठवटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयलाई ‘सक्रिय मोड’ मा राखिएको जानकारी दिए । ‘नीति, स्रोत र जनशक्ति परिचालन गरेर परिणाममुखी ढंगले काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

वन निर्देशनालयका निर्देशक जगन्नाथ जैसवालले वन अतिक्रमणको समस्या समाधान दीर्घकालीन रणनीतिबिना सम्भव नभएको धारणा राखे । ‘स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र नागरिकको संयुक्त पहल बिना समाधान हुन सक्दैन,’ उनले स्पष्ट पारे ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार वन अतिक्रमण केवल भू–स्वामित्वको विषय मात्र नभई यसले दीर्घकालीन पर्यावरणीय संकट निम्त्याउँछ । जैसवालका अनुसार, ‘अतिक्रमणका कारण जैविक विविधता नष्ट हुँदै गइरहेको छ । माटोको क्षय भइरहेको छ । जल स्रोत सुक्दै छन् । बाढी–सुख्खाको जोखिम पनि बढेको छ ।’

नेपालको ४५ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकेको भए पनि मधेश प्रदेशमा मात्र ३.७२ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रमा पर्छ । यहाँका १३६ स्थानीय तहमध्ये ८९ वटामा वन क्षेत्र नै छैन । यो तथ्य आफैमा प्रदेशको वातावरणीय असन्तुलनको मुख्य कारणको रूपमा देखिएको छ ।

सरकारले वन फिर्ता लिने प्रयासलाई सक्रिय रूपमा अघि बढाइरहे पनि स्थायीत्वका लागि यस क्षेत्रमा अझ उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक दृढता र जनसहभागिता अपरिहार्य देखिन्छ । वनको अस्तित्व बचाउने अभियान केवल वन मन्त्रालयको काम मात्र नभई अब प्रदेशको समग्र दिगो विकास रणनीतिसँग जोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।