–ज्योति झा
जनकपुरधाम, ११ असार । मधेश प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित ‘प्रथम राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन–२०८२’ औपचारिक भाषण, तामझाम र घोषणामै सीमित बनेको भन्दै शिक्षा विज्ञ, अर्थविद् तथा सरोकारवाला पक्षले आलोचना गरेका छन् ।

जनकपुरधाममा दुई दिनसम्म सम्पन्न सम्मेलनमा करिब ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । तर, सम्मेलनले व्यवहारिक कार्ययोजना, स्पष्ट रणनीति र समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै आलोचकहरूले यसलाई ‘शब्दको चिट्ठा, कर्मको शून्यता’ को संज्ञा दिएका छन् ।

अर्थविद् प्रा. डा. भोगेन्द्र झाले सम्मेलनलाई ‘निष्कर्षविहीन मेला’ को रूपमा व्याख्या गर्दै भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा आयोजित भनिएको सम्मेलन न त राष्ट्रिय स्तरको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्यो, न त मधेश प्रदेशभित्रका वास्तविक शैक्षिक चुनौतीहरूको समाधान दिन सफल भयो ।’

उनले सम्मेलनलाई एनजिओ–आइएनजिओ केन्द्रित ’शो कार्यक्रम’ का रूपमा मात्र भएको टिप्पणी गरे । डा. झा प्रश्न गर्छन्, ‘प्रदेश सरकारले ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’ भन्ने अधिकार कुन आधारमा पायो? राष्ट्रिय भनिए पनि देशभरबाट व्यापक सहभागिता देखिएन ।’ उनका अनुसार सम्मेलनले घोषणामात्रै गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी छैन ।

शिक्षा विज्ञ डा. रामेश्वर प्रसाद मिश्रले पनि घोषणापत्रको शैली आकर्षक देखिए पनि त्यसमा दम नभएको बताए । उनले भने, ‘उस्तै–उस्तै प्रतिबद्धता दोहोरिएका छन् । कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, स्रोतको ग्यारेन्टी, समयसीमा केही छैन । केवल औपचारिकताको सन्देश दिने प्रयास गरिएको छ ।’

मिश्रले भने, ‘दलित, मुसहर, थारू, मुस्लिमजस्ता समुदायलाई समावेश गर्ने भनिए पनि कसरी, कहिले, कसको साझेदारीमा भन्ने स्पष्ट योजना छैन ।’ घोषणापत्र कागजमा समावेशी देखिए पनि विद्यालय बाहिर रहेका सीमान्तकृत बालबालिकाको पहुँचमा कुनै सुधार हुने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।

सम्मेलनपछि सार्वजनिक गरिएको १० बुँदे घोषणापत्रमा मधेश प्रदेश शिक्षा नीति २०८१ को कार्यान्वयन, सीपमूलक विद्यालय, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, समावेशीकरण, पारदर्शिता र अनुगमन प्रणाली जस्ता आकर्षक एजेन्डा समेटिएको छ । तर, विज्ञहरूको ठम्याइमा त्यसमा स्पष्ट मार्गचित्र, स्रोतको ग्यारेन्टी, कार्यान्वयन संयन्त्र र समयसीमा नभएकाले घोषणापत्र ‘कागजी जालझेल’ मा सीमित बनेको छ ।

विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको नियमित अनुपस्थिति, छात्रवृत्तिमा व्यापक अनियमितता, शैक्षिक स्रोतहरूको दुरुपयोग जस्ता विद्यमान समस्यामाथि सम्मेलनले मौनता साँधेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको नियतप्रति नै शंका उठाइएको छ ।

अर्थशास्त्री डा. झाले सम्मेलनको उद्देश्य बजेट सक्ने, भीड देखाउने, फोटो खिच्ने र भाषण गर्नेमै सीमित भएको आरोप लगाए । उनले प्रश्न गरे, ‘भावी पुस्तालाई यस्तो घोषणाले के दिशानिर्देश दिन्छ? समयसीमा, कार्यान्वयन संरचना र स्रोत ग्यारेन्टीविनाको घोषणापत्रले केवल भ्रम सिर्जना गर्छ ।’

संरचनागत कमजोरी, स्रोत अभाव र संस्थागत बेथिति बीचको सम्मेलन मधेश प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र संरचनागत कमजोरी, स्रोत अभाव र संस्थागत बेथितिले ग्रसित रहेको उनको भनाइ छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा केवल भाषण र घोषणामा सीमित कार्यक्रमले सुधारको यात्रा नभइ शैली प्रदर्शनको संकेत दिएको आलोचकहरूको धारणा छ ।

वास्तविक सुधारका लागि व्यवहारिक योजना, स्थानीय आवश्यकता पहिचान, स्रोतको सुनिश्चितता र जनसहभागिता अनिवार्य रहेको विज्ञहरूको जोड छ । सम्मेलनले त्यसको सट्टा ‘स्टाइलमै सिमित एक्सरसाइज’ गरेर सरकारको गम्भीरता माथि नै प्रश्न खडा गरेको देखिन्छ ।