जनकपुरधाम, ५ असार । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्र विशेष गरी मधेश प्रदेश र बिहारको तराई भू–भाग प्रत्येक वर्ष मनसुनको समयमा विनाशकारी प्राकृतिक विपत्तिहरूको चपेटामा पर्दै आएको छ ।

बाढी, नदीकटान र भूस्खलनले यो क्षेत्रलाई मात्र नभइ यहाँको जनजीवन, सार्वजनिक सम्पत्ति, कृषिकेन्द्रित अर्थतन्त्र र सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनासम्मलाई तहसनहस पार्ने गरेको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपहरूसँग जुध्न नेपालको मधेश प्रदेश सरकार र भारतको बिहार सरकारबीच दीर्घकालीन, समन्वित र व्यवहारिक रणनीतिहरूको खाँचो रहेकोमा नागरिक समाजका अगुवा मुरली मनोहर मिश्रले जोड दिएका छन् । उनका अनुसार ‘सीमापार संकट समाधानको मूल मन्त्र भनेकै सद्भाव, समन्वय र सतर्कता हो । यदि दुवै सरकार गम्भीर भए बाढी नियन्त्रण असम्भव छैन ।’

मिश्रका अनुसार मनसुनको असन्तुलन र जलवायु परिवर्तनले वर्षा असामान्य रूपमा एकै समयमा अत्यधिक हुने क्रम बढेको छ । ‘यो केवल मौसम विज्ञानको विषय मात्र नभइ हाम्रो नीति र तयारीमा पनि दोष छ,’ उनले भने ।

नेपालबाट बग्ने कमला, बागमती, लखनदेई लगायतका नदीहरूको जलप्रवाहमा भारतको सीमा क्षेत्रमा अवरोध हुँदा नेपालमा डुबान र भारतमा बाढीको चपेटा देखिनु सामान्य जस्तो बनिसकेको छ । ‘यो दुबै देशको साझा विफलता हो । समाधान पनि साझा हुनु आवश्यक छ,’ मिश्रले उल्लेख गरे ।

बिहारमा व्यापक तटबन्ध निर्माण हुँदा नदीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालका तराई भू–भागमा परेको उनको ठम्याइ छ ।

बाढीका कारण हजारौं परिवार विस्थापित हुनु, विद्यालय, अस्पताल, सडक र पुलहरू क्षतिग्रस्त हुनु, खाद्यान्न उत्पादन नष्ट हुनुजस्ता समस्याहरू वर्षेनी देखिन्छन् । मिश्र भन्छन्, ‘यी विपत्तिहरू केवल प्राकृतिक कारणले नभइ राज्यको लापरबाही र नीति विहीनताले भयावह बनेका छन् ।’

सीमापार सामाजिक सम्बन्ध, व्यापार, आवागमन र सांस्कृतिक सम्पर्कसमेत बाधित हुने यो आपदा बहुआयामिक संकट हो । यसलाई केवल इन्जिनियरिङ समाधानले टार्न सकिंदैन ।

मिश्रले नेपाल र भारतका प्रदेश सरकारहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनले मौसम पूर्वानुमान, जलस्तर निगरानी, राहत सामग्री भण्डारण र आपतकालीन संयोजन योजना विकास, नदी घाटीको आधारमा जल प्रवाह नियन्त्रण, जल निकासी अवरोध हटाउने सहमति र जलाशयहरूको संयुक्त निरीक्षण, रियल–टाइम फ्लड अल्र्ट सिस्टम निर्माण गरी स्थानीय तहसम्म सूचना, हरियाली विकास, जैविक बाँध, तटबन्ध मर्मत र पुनर्वास योजना कार्यान्वयन तथा मधेश प्रदेश र बिहारका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित प्राविधिक तथा नीति निर्माण समिति गठन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।

दुवै देशका केन्द्रीय सरकारहरूले ‘सीमा बाढी नियन्त्रण प्रोटोकल’ अद्यावधिक गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक जानकारी आदान–प्रदान बढाउनुपर्ने र द्विपक्षीय सहकार्यलाई स्थानीय जनताको सरोकारसँग जोड्नुपर्ने मिश्रको माग छ ।

मिश्रले भने, ‘नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बाढी अब केवल भूगोलको कुरा छैन, यो मानवीय संकट हो । राजनीतिमा इच्छाशक्ति नहुँदा जनता मरेका छन् । अब लाजको विषय हो । राज्यले अब दिगो समाधान ल्याउनैपर्छ ।’