जनकपुरधाम, ३ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका विभिन्न कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको सातौँँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ अनुसार मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना नगरेको, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा चुक गरेको साथै भौतिक तथा आर्थिक प्रगति न्यून देखिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले मन्त्रालयका कार्यशैली र खर्च प्रवृत्तिलाई नियाल्दै सुधारका तत्कालीन उपायहरू अपनाउन भनेको छ ।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले आर्थिक वर्षमा २०८०/८१ मा कुल २ अर्ब ५० करोड १९ हजार बराबरको बजेट खर्च गरेको उल्लेख छ । यसमा शिक्षा क्षेत्र, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय नीति निर्माण, ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण, विज्ञान तथा प्रविधि विकास, भाषा–संस्कृति संरक्षणजस्ता विविध कार्यक्रम समेटिएका थिए । तर, बजेट खर्च र प्राप्त उपलब्धिबीच ठूलो असन्तुलन देखिएको छ ।

खर्च विवरण हेर्दा चालु बजेटतर्फ करिब १ अर्ब ९८ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । यसमा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा देखाइएअनुसार थुप्रै योजनाहरूको प्रगति शून्य छ भने कतिपय योजना कागजी रूपमा मात्रै सञ्चालन भएका छन् ।

कुल बजेटमध्ये अत्यधिक रकम प्रशासनिक र कन्सल्टेन्सी (परामर्शदाता) खर्चमा प्रयोग भएको पाइन्छ । मन्त्रालयले १ करोड ३३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ कन्सल्टेन्सीमा खर्च गरेको देखिन्छ । तर, यस्ता खर्च योजनासँग सम्बन्ध नराखेको भन्दै महालेखाले आलोचना गरेको छ ।

योजना खर्चकै सन्दर्भमा थुप्रै निर्माणकार्यहरू बजेट विनियोजनविना, डिपिआर र नक्सा स्वीकृतिबिना सुरु गरिएको उल्लेख छ । श्री जनिता माध्यमिक विद्यालय देउरीपट्टीको भवन निर्माणको लागि ४ करोड ५५ लाख बजेट निकासा गरिएको भए पनि सो कार्य स्थानीय तहको स्वीकृति र योजना दस्तावेजबिना गरिएको देखिन्छ ।

आर्थिक योजनाको समीक्षा गर्दा शिक्षाका प्रमुख सूचकहरूमा निर्धारित लक्ष्यभन्दा निकै कम उपलब्धि हासिल भएको देखिन्छ । साक्षरता दरको लक्ष्य ९६% राखिएकोमा उपलब्धि केवल ६३.५% मा सीमित रह्यो । माध्यमिक तहको शैक्षिक नामांकन दर ६०% लक्ष्य गर्दा पनि ६२.२% मा मात्र पुग्यो ।

विद्यालय छाड्ने दर १% लक्ष्य भए पनि तथ्यांक उपलब्ध नभएको भन्दै महालेखाले त्यसलाई गम्भीर लापरवाही मानेको छ । एसईई परीक्षामा मधेश प्रदेशको प्रदर्शन औसतभन्दा कमजोर देखिएको छ । २०८० को एसईई परीक्षामा सहभागीमध्ये २०.२७% विद्यार्थीले सीजिपीए २.०० देखि २.४० मात्र हासिल गरेका छन् । यो राष्ट्रिय औसतभन्दा कम हो ।

यस्तै, ’बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत सञ्चालित छात्रा शिक्षा बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी देखिए पनि कार्यान्वयनको पारदर्शितामा प्रश्न उठेका छन् ।

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण अद्यावधिक नगरेको महालेखाको आरोप छ । ५५ करोडभन्दा बढी मूल्यका भवन, सवारी साधन, उपकरण तथा फर्निचरहरूको विवरण सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट नगरिएको देखिन्छ ।

यस्तै, ७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटलेनखाएका खर्चमा भुक्तानी गरिएको छ । कानुनी प्रावधान अनुसार यस्तो खर्चको स्पष्ट विवरण र प्रमाणीकरण पेस गर्नुपर्ने हो । तर, मन्त्रालयले त्यो नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार कन्या आवासीय विद्यालय स्थापनादेखि टेलिशिक्षा प्रणाली, धार्मिक स्थल व्यवस्थापन लगायतका अति प्राथमिकताका योजना बजेट अभाव वा ढिलासुस्तीका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालय स्तरीय पुस्तकालय, सम्पदा पुनःनिर्माण, पाठ्यपुस्तक आपूर्ति, छात्रवृत्ति वितरण लगायतका योजनामा पनि प्रगति असन्तोषजनक देखिएको छ ।

शिक्षा र संस्कृति मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, भाषा तथा सम्पदाको संरक्षणका लागि दर्जनौं योजना बनाएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने निराशाजनक देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ७औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले पाएको बजेटमध्ये उल्लेख्य हिस्सा खर्च गर्न सकेको छैन ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५० करोड १९ लाख बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ । तर, यो रकममा खेलकुद र समाज कल्याण मन्त्रालय समेत समावेश छ । बजेट विनियोजनको तुलनामा खर्चको प्रतिशत करिब ७२% मात्र छ । यसले योजनाको प्रभावकारीता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आधारमा मन्त्रालयका लागि २०८०/८१ मा अनुमानित खर्च ३ अर्ब ८४ करोड ९१ लाख थियो । तर, अन्तिम बजेट २ अर्ब ६ करोड ३९ लाख मात्र कायम भएको थियो । त्यसमा पुनः करिब ७२ प्रतिशत मात्र खर्च भयो ।

२०७९/८० मा शिक्षासम्बन्धी थुप्रै सूचकहरूमा प्रगति भए पनि लक्ष्य प्राप्तिमा मन्त्रालय चुकेको देखिन्छ । साक्षरता दरको लक्ष्य ९६% थियो । तर प्राप्ति ६३.५% मा सीमित भयो । यस्तै, माध्यमिक तहमा छात्र संख्या वृद्धि अपेक्षा अनुरूप भएन । विद्यालय छाड्ने दर र तसकाइ (कक्षा ८ को समापन) मा तथ्याङ्क उपलब्ध नै भएन ।

संस्कृति, भाषा, कला र सम्पदाको संरक्षणमा प्रदेशको कुल बजेटको मात्र ०.००१% रकम विनियोजन गरिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको ०.१०% सँग तुलना गर्दा आश्चर्यजनक गिरावट हो । पूरातात्विक सम्पदाको संरक्षणको लक्ष्य ६० प्रतिशत थियो । तर, उपलब्धि ४० प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत समावेश गरिएका योजनाहरू दूरशिक्षा प्रणालीको विकास, आवासीय कलेज स्थापनाको घोषणा, स्थानीय धर्म÷पर्यटन स्थलहरूको प्रवर्द्धन आदि बजेट अभावका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।