जनकपुर बम विस्फोटको पृष्ठभूमि, पीडा र राजनीतिक उपेक्षा

–ज्योति झा
जनकपुरधाम, १८ वैशाख । वैशाख १८ को दिन जनकपुरधामको इतिहासमै कालो अक्षरले लेखिएको दिन हो । ठीक १३ वर्षअघि २०६९ सालको वैशाख १८ गते बिहान करिब ११ बजेको समयमा जनकपुरधामको मुटु मानिने रामानन्द चोकमा भएको बम विस्फोटले न केवल पाँच निर्दोष व्यक्तिको ज्यान लियो । अपितु समग्र मिथिला आन्दोलनको सपना, संवेदना र सामाजिक न्यायप्रति उठेका प्रश्नहरूलाई पनि असहज बनायो ।
शान्तिपूर्ण तरिकाले मिथिला राज्यको माग गर्दै धर्ना दिइरहेका आन्दोलनकारीहरूमाथि सुनियोजित ढंगले गराइएको उक्त बम विस्फोटले तत्काल पाँच जनाको ज्यान लिएको थियो भने दर्जनौं घाइते भएका थिए । उनीहरू थिए – जनकपुरधामको सांस्कृतिक क्षेत्रकी प्रसिद्ध कलाकार रंजु झा, झगरु मण्डल, विमल शरण दास, दीपेन्द्र दास र सुरेश उपाध्याय ।
शहीदको रगतमा रेखिएको आन्दोलन
मिथिला राज्य संघर्ष समितिको अगुवाइमा जारी आन्दोलनले संघीयताको नयाँ बहसलाई तीव्र बनाएको थियो । समावेशी र पहिचानको राजनीति सशक्त हुँदै गर्दा मिथिला आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि गम्भीर उपस्थिति जनाइसकेको थियो । तर, बम विस्फोटपछि आन्दोलनको गति रोकियो, शहीदको सपना अधुरै रह्यो ।

मिथिला राज्य संघर्ष समितिका संयोजक परमेश्वर कापडीका अनुसार यो आन्दोलन आत्मियताको पहिचान, भाषिक अधिकार, सांस्कृतिक सम्मान र संघीय राज्यको सुनिश्चितताका लागि गरिएको थियो । उनी भन्छन्, ‘उनीहरू (शहीद) को सपना थियो कि मिथिला राज्य संविधानमा सुनिश्चित होस् । मैथिली भाषा कामकाजको भाषा बनोस् । तर, सत्तामा रहेका राजनीतिक नंगटोइहरूको कारण षड्यन्त्रपूर्वक रोकियो ।’
कापडीले नेपालको संघीय संरचना प्रदेशको आधारमा बनिएको भए पनि मिथिलाको सशक्तिकरण र पहिचानलाई राजनीतिक उपेक्षा गरिएको गुनासो पोखे । प्रदेश नं. २ को नाम ‘मधेश प्रदेश’ राखिएपछि मिथिला राज्यको माग औपचारिकरूपमा छाँयामा परेको देखिन्छ । तर, जनजीवन र नागरिक चेतनामा यो मुद्दा अझै पनि जीवन्त छ ।
दोषीलाई सजाय, तर पीडितलाई न्याय?
धनुषा जिल्ला अदालतले विस्फोटका प्रमुख दोषीलाई सजाय दिइसकेको छ । पूर्वसांसद तथा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री संजयकुमार साह (टक्ला) लाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ । उनका अतिरिक्त मुकेश चौधरी (अर्जुन सिंह), राजन मुक्ति (रञ्जित झा), सुरेश कर्ण, रिपेन्द झा, जयप्रकाश चौधरी र मुकेशकुमार कर्ण समेत जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक पृष्ठभूमिमा लामो समय सक्रिय रहेका साह २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सद्भावना पार्टीबाट धनुषा ४ (अहिले ३) बाट निर्वाचित भएका थिए । बमकाण्डमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि उनलाई पार्टीले निलम्बन गर्यो ।

तर, सजायको घोषणासँगै न्याय सम्पादन भयो भन्ने ठान्नु भुल हुनेछ । शहीद परिवार अझै पनि राहत, सम्मान र स्मृतिको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । सार्वजनिक स्मारक, राजकीय सम्मान, वार्षिक श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम, शहीद संग्रहालय स्थापना आदिको माग वर्षौंदेखि उठिरहेको भए पनि राज्यले ती मागप्रति कुनै गम्भीरता देखाएको छैन ।
संयोजक कापडी भन्छन्, ‘यो विश्वकै दोस्रो भाषिक–सांस्कृतिक आन्दोलन हो, जुन पहिचान र स्वाभिमानका लागि गरिएको थियो । पहिलोपटक बंगलादेशमा यस्तो आन्दोलन भएको थियो, दोस्रो पटक जनकपुरमा ।’
उनका अनुसार मिथिलाको भाषा, माटो र संस्कृतिको लागि लडिएको आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश थियो । तर, राजनीतिक नाफा–नोक्सानको हिसाबले मूल्याङ्कन गर्नेहरूद्वारा यसलाई पन्छाइएको छ ।
कहाँ छन् शहीदको स्मृति?
जनकपुरधामको वडा नम्बर ८ मा ‘मिथिला भवन’ निर्माण भएको छ । तर प्रश्न उठ्छ – के उक्त भवन वा प्रांगणमा ती पाँच शहीदहरूको नाममा स्मृति पट्टिका राखिएको छ? के जनकपुरधाम उपमहानगर वा प्रदेश सरकारले ती शहीदहरूको सम्मानमा कुनै स्मारक स्थापना गरेको छ?

सरकारद्वारा स्थापित ‘मैथिली विकास कोष’ मार्फत करोडौं लगानी भए पनि शहीदहरूको सम्झनामा कुनै औपचारिक संरचना बनाइएको छैन । यसले शहीदको सम्मान नभइ अपमानझैँ देखिन्छ ।
के हो माग?
मिथिला राज्य संघर्ष समितिको चारवटा मुख्य माग यथावत् छन् :
१. मिथिला शहीदहरूको औपचारिक स्मारक स्थापन गरियोस् ।
२. मिथिला भवनमा वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा शहीद स्मृति पट्टिका राखियोस् ।
३. प्रत्येक वर्ष वैशाख १८ गते ‘मिथिला शहीद बलिदानी दिवस’ राजकीय स्तरमा मनाइयोस् ।
४. ‘मिथिला शहीद संग्रहालय’ सरकारी सहयोगमा निर्माण गरियोस् ।
इतिहास सम्झने कि बिर्सने?
१३ वर्ष अघिको जनकपुर बम विस्फोट केवल एक हिंसात्मक घटना थिएन । त्यो मिथिला पहिचानको आन्दोलनमाथिको हमला थियो । पाँच निर्दोष नागरिकको बलिदानले संघीयताको बहसलाई पुनःपरिभाषित गर्याे । तर, १३ वर्षसम्म पनि ती बलिदानहरू स्मृतिमा सीमित छन्, व्यवस्थामा होइन ।
राज्यको कर्तव्य हो – शहीदको सम्मान गर्नु । बलिदानको अपमानले क्रान्तिको जन्म दिन सक्छ । सम्मानले समरसता र स्थायित्व ल्याउँछ । अब प्रश्न उठ्छ – सरकार इतिहास बनाउन चाहन्छ कि विवाद? जनकपुरले फेरि प्रश्न गरिरहेको छ – के मिथिलाको आवाज सुन्ने कोही छ?
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित खबर


