जनकपुरधाम, १४ चैत । मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका योजनाहरूमा घुसखोरी र कमिसनको चलखेलको आरोप समेट्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बर्दिवासस्थित विभिन्न पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई कागजातहरू उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित योजनाहरूको विवरणसहित अन्य महत्त्वपूर्ण कागजातहरू माग गरेको हो ।

आयोगले विनियोजित बजेटका रातो किताब, चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिहरू मार्फत सञ्चालित योजनाहरूको सूची, बहुवर्षीय योजनाहरूको कार्यान्वयन स्थिति लगायतका कागजातहरूको माग गरेको छ । यसका अतिरिक्त मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालित योजनाहरू र अदालतका निर्णयसँग सम्बन्धित योजनाहरूका कागजातहरू पनि उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवलाई योजनाहरूको बिक्री र कमिसनको चलखेलमा संलग्न हुने आरोप लागेको छ । मन्त्री यादवले प्रदेशभरिका विकास योजनाहरूलाई आफ्नो राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी दलालमार्फत बिक्री गरेको र १०% कमिसनको माग गरेको आरोप गरिएको छ । विपक्षी दलहरूले उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र सभामुख रामचन्द्र मण्डलको मिलेमतोका कारण प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको भन्दै विवाद अझ चुलिएको छ । आलोचकहरूले सभामुख मण्डलले बैठक स्थगित गरेको कारण योजनाहरूको बिक्री अझ तीव्र बनेको आरोप लगाएका छन् । वडाध्यक्षहरूले उपभोक्ता समितिहरू गठनका लागि ठेकेदारहरूबाट थप रकम मागेको गुनासो छ । उनीहरूले पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट सोझै योजनाहरूका विवरणसहित उपभोक्ता समिति गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्न माग गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुखहरूले पनि मन्त्री यादवको नियन्त्रणमा योजनाहरू रहेको भन्दै आफूहरूसँग कुनै योजना नहुँदाको कुरा सार्वजनिक गरेका छन् ।