जनकपुरधाम, ११ फागुन । मधेश प्रदेशमा आयोजित ‘पोषण स्मार्ट समुदाय’ विषयक प्रदेशीय कार्यशालामा नेपालका योजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा. डा. भोगेन्द्र झाले नेपालका अघिल्ला सबै योजनाहरू असफल भएको दाबी गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरी रहेको बताएका हुन् ।

कार्यशालामा बोल्दै प्रा. डा. झाले नेपालमा योजना निर्माण प्रक्रियालाई एक चक्रका रूपमा लिने गरिए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल अहिले १६औं योजनामा प्रवेश गरिसकेको छ । यसअघि १५ वटा सावधिक योजनाहरू व्यतीत भइसकेका छन् । तर, ती योजनाहरूको प्रभावकारिता हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ ।’

उनले सन् २०१३ मा पञ्चवर्षीय योजना पद्धति सुरु भएयता नेपालमा आएको हरेक योजनाको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘मैले योजनाहरू पढेको, पढाएको र बनाएको छु । नेपालको योजना व्यवस्थापनमा कमजोरी रहँदै आएको छ ।’

मधेश प्रदेशमा आयोजित कार्यशालामा सहभागी अन्य सरोकारवालाहरूले पनि खाद्य प्रणाली सुधार र पोषण सुरक्षाका लागि बहुक्षेत्रीय समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव विनय कर्णले भने, ‘खाद्य प्रणाली सुधारका लागि मन्त्रालयहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ । हामीसँग कृषि तथा भूमि व्यवस्थापनका उपायहरू छन् । तर, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहन्छ ।’

त्यस्तै, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द भुसालले कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि नवीनता आवश्यक रहेको बताए । उनले अझै पनि पोषणमुखी कृषि उत्पादनको महत्त्वलाई सही रूपमा बुझ्न नसकिएको जिकिर गरे ।

जल तथा सिंचाइ मन्त्रालयका इन्जिनियर महेश न्यौपानेले जल तथा सिंचाइ व्यवस्थापनले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले दिगो समाधान आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यशालामा मधेश प्रदेशका रौतहट र सप्तरी जिल्लामा कार्यान्वयन गरिएको ‘पोषणयुक्त नमुना गाउँ परियोजना’ प्रभावकारी बनेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । परोहा नगरपालिका र राजगढ गाउँपालिकामा कार्यान्वयन भएको उक्त परियोजनाले स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याएको छ ।

परियोजनाले प्रजनन उमेर समूहका महिलाहरूको आहार विविधता वृद्धि, कृषि उत्पादनमा विविधता ल्याउने प्रयास, स्वास्थ्य, सरसफाइ, स्वच्छ खानेपानी र व्यवहार परिवर्तनमा योगदानलगायतका मुख्य लक्ष्य पूरा गरेको बताइएको छ ।

परियोजना कार्यान्वयन भएका क्षेत्रका १३ हजार ३८२ घरधुरीका ७८ हजार १६४ व्यक्तिहरू लाभान्वित भएका छन् ।कार्यशालाले मधेश प्रदेशमा पोषण सुरक्षा र खाद्य प्रणाली सुधारका लागि बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोणको आवश्यकता स्पष्ट पारेको छ ।

सहभागीहरूका अनुसार सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि सबै सरोकारवालाहरूबीच समन्वय अपरिहार्य छ ।कार्यशालाले नेपालमा योजना निर्माण मात्र नभई कार्यान्वयन सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

नीति निर्माणदेखि स्थानीय स्तरसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदासम्म योजनाहरूको सफलता सुनिश्चित नहुने सरोकारवालाहरूको धारणा छ ।