काठमाडौं, ५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति कार्यक्रम आज प्रस्तुत गरे ।

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ यसप्रकार छ :

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख¸
राष्ट्रि य सभाका सम्माननीय अध्यक्ष¸
संघीय संसद्का माननीय सदस्यहरू¸

१.संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रापतिको हैसियतले सम्मानित संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई पहिलो पटक सम्बोधन गर्न पाउँदा म गौरवान्वित छु । यस अवसरमा म नेपालमा नागरिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको स्थापना तथा मुलुकको समृद्धि र अग्रगमनका लागि इतिहासको विभिन्नन कालखण्डमा भएका राजनीतिक क्रान्ति, जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनलगायतका बलिदानीपूर्ण संघर्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात–अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्ज्ली अर्पण गर्दछु । साथै, मुलुकमा राजनैतिक परिवर्तनको लागि विभिन्नद समयमा नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने श्रद्धेय नेताहरूसहित सम्पूर्ण नेपाली जनतामा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।

२.संवत् २०७९ मंसिरमा एकैपटक प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्ना भई नयाँ जनादेशसहित सरकार गठन भएका छन् । यसपूर्व २०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष अवधि पूरा भएको छ । यसैबीच राष्ट्र पति र उपराष्ट्रिपतिको निर्वाचन पनि सम्पन्ना भएको छ ।

३.तीनै तहमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनले मुलुकमा संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको छ । यस अवसरमा म प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा निर्वाचित हुनुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु र देशको बृहत्तर हितमा समर्पित रहँदै समृद्ध र समतामूलक नेपाल निर्माणको सङ्कल्प पूरा गर्न यहाँहरूको कार्यकाल सफल रहोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

४.निर्वाचन सफलतासाथ सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोग, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक दल र आम नेपाली नागरिकप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

माननीय सदस्यहरू,
५.वर्तमान सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्रीले यस सम्मानित संसद्मा सरकारको गतिविधि र उपलब्धिको रिपोर्ट कार्ड नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्ने वाचा गर्नुभएको सबैलाई विदितै छ । सरकारले लिएका नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक उपायको परिणामस्वरूप सबै क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको छ । सरकारले कार्यभार सम्हालेको छोटो अवधिमा प्राप्तर उपलब्धिहरू उत्साहजनक छन् । आर्थिक परिसूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन् । अर्थतन्त्रन स्वभाविक लयमा फर्किन थालेसँगै राजस्व, वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानीमा सकारात्मक प्रभाव देखापरेको छ । विप्रेषणआप्रवाह बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिसतिबढेको छ । बैंकको ब्याजदरमा तुलनात्मक सुधार भएको छ । विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने प्रक्रिया सुरु भएको छ । राजस्व चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न र विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सरकार स्पष्टर मार्गचित्रका साथ अघि बढेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आएको छ ।

६.वर्तमान सरकार गठन भएपछिकोमन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्पका साथ दूरगामी महत्त्वको निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय कार्यान्वयन हुन थालेपछि राज्य र लोकतन्त्रप्रति नागरिकको भरोसा र जागरुकता उत्साहजनक ढङ्गले बढेको छ । विधिको शासनको अनुभूतिसँगै लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा बढेको छ । अविश्वाजस र निराशालाई आशा र आत्मविश्वाकसले जितेको छ । भ्रष्टावचार नियन्त्रणमा सरकार र नागरिक एकै ठाउँमा उभिएका छन् । सरकारलाई जनताको अभूतपूर्व साथ र सहयोग प्राप्तर भएको छ । दृढ इच्छाशक्ति र सङ्ककल्प भयो भने सबै प्रकारका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति लोकतन्त्रभित्रै छ भन्ने् प्रमाण सरकारले आगामी दिनमा अझै विश्वसनीय ढङ्गले स्थापित गर्नेछ । सुशासनमा कुनै सम्झौता हुने छैन ।

७.संविधान कार्यान्वयनका अभ्यास, अनुभव र उपलब्धिहरू हाम्रा लागि उत्साहजनक रहेका छन् । यस अवधिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारस्तम्भहरू संस्थागत भएका छन् । राज्यका तीनवटै तहमा विधिको शासन कायम गर्ने र मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएका छन् । आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा तीव्रता आउनुका साथै विकासनिर्माणले गति लिन थालेको छ ।

८.संविधान कार्यान्वयनको पहिलो सात वर्षमा भूकम्प, कोभिड–१९, डेङ्गी लगायतका विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय प्रकोपले हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनपेक्षित दबाब पैदा भयो र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र वित्त व्यवस्थापनमा पनि चुनौती सिर्जना भयो । रुस–युक्रेन युद्ध लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घटनाले हाम्रो अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप सिर्जना हुनुका साथै आपूर्ति शृङ्ख्लासमेत प्रभावित हुन पुग्यो । यस पृष्ठरभूमिमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्दै लगानी र उत्पादन वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सहितको दिगो, फराकिलो र समन्यायिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।

९.अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, राज्यका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन तथा राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकार आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यलाई परिचालन गर्दै अघि बढिरहेको छ ।

माननीय सदस्यहरू,
१०.राष्ट्रिय सार्वभौमिकता¸भौगोलिक अखण्डता¸ स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता एवं राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै समृद्ध¸ सबल र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण हाम्रो सर्वोपरि लक्ष्य हो । नेपाली जनताको दशकौँको संघर्षबाट हासिल भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र¸ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार हो ।

११.संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण¸ शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधार¸ भ्रष्टावचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि¸ हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, आर्थिक–सामाजिक विभेदको अन्त्य, गरिबी निवारण, समावेशी विकास¸ शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष, मुलुकको राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता हुनेछन् । सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट यिनै प्राथमिकतामा परिलक्षित हुनेछन् । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मानव विकास सूचकाङ्कुमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश¸ सुदूर पश्चिम प्रदेश र मधेश प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी तदनुरूप स्रोतसाधन परिचालन गरिनेछ ।

१२.तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरीकाममा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गरिनेछ । कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरिनेछ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् लगायतका संरचनालाई क्रियाशील बनाइनेछ ।
१३.राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको अपनत्व कायम गरिनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयहरू प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।

१४.वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ । अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुकचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिनेछ । राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउँदै लगिनेछ ।

१५.निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदार हुनेछ । सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना मार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाइनेछ । विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्ते क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।

१६.राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइनेछ । विद्यमान करप्रणालीमा पुनरावलोकन गरिनेछ । राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ । सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्धगरिने छ । राजस्व चुहावट¸ न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रि य पूँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।

१७.सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरिनेछ । तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ । विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ । आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ ।

१८.सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद प्रक्रिया थप पारदर्शी एवं व्यवस्थित गरिनेछ । सार्वजनिक खरिद कानूनमा समसामयिक सुधार गरिनेछ । विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लगिनेछ ।

१९.वित्तीय सङ्घीनताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ । आन्तरिक ऋणको सीमा, रोयल्टी तथा सशर्त अनुदानको आधारलाई बढी यथार्थपरक बनाइनेछ । वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गरिनेछ । तीनै तहका सरकारका नीति¸ योजना तथा कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध तथा उत्तरदायित्व कायम हुने गरी योजना तथा बजेट प्रणालीलाई सुदृढ र नतिजामुखी तुल्याइनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निष्क्रिय रकम रहने र त्यसबाट बजारमा तरलता सङ्कुचन हुने अवस्था आउन नदिने व्यवस्था गरिनेछ ।

२०.दिगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनेछ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र विपन्नस वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाइनेछ । लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।

२१.राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरिनेछ । सहकारी संघसंस्थाको अनुगमन र नियमन¸ संस्थागत सुशासन, प्राप्त् ितथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सदुपयोग र सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । सहकारी क्षेत्रको पुनःसंरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

२२.पूँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि संरचनागत सुधार गरिनेछ । पूँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानी खुला गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्राथमिक शेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि, सञ्जाकल र पहुँचलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

२३.देशभर बीमाको पहुँच विस्तार गरिनेछ । न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबीमा गराउन सहजीकरण गरिनेछ ।

२४.आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको दीर्घकालीन सोचसहितको समतामूलक एवं समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ढाँचामा स्रोह्रौँ आवधिक योजना तर्जुमा गरिनेछ ।

२५.दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सबै विषयगत र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमबीच अन्तर आबद्धता कायम गरिनेछ । दिगो विकास लक्ष्यलाई सबै तहमा आन्तरिकीकरण र स्थानीयकरण गरिनेछ । अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि प्राप्तप हुने अवसरको उपयोग र चुनौतीको सम्बोधन गर्न रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

२६.अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनलाई राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक, रूपान्तरणकारी र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरूको सञ्चालनमा केन्द्रित गरिनेछ । सार्वजनिक ऋणको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी उपयोग गर्न ऋणको आयोजनागत विनियोजन गरिनेछ । वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि ग्रीन बन्ड¸पूर्वाधार बन्ड एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गरिनेछ ।

२७.वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका, कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय¸ सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिनेछ । यसरी खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरूको सम्पत्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइनेछ । अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना¸पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू
२८.विकास आयोजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गरिनेछ । आयोजना तयारीका सम्पूर्ण चरण सम्पन्न र भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिनेछ । राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइनेछ । आयोजना वर्गीकरण निर्देशिकाबमोजिम तीन तहमा सञ्चावलन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिनेछ । मध्यमकालीन खर्च संरचना र परियोजना बैङ्कीलाई तीनै तहमा संस्थागत गरिनेछ । विकास आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई नतिजामूलक बनाइनेछ ।

२९.विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग¸ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र खरिद प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न विकास आयोजनासम्बन्धी कानून ल्याइनेछ । सम्बन्धित आयोजनामा नै बजेट व्यवस्था गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट दीर्घकालीन महत्त्वका ठुला आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ ।

३०.राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनःसंरचना गरी नीति¸ योजना तथा अनुगमनको केन्द्रीय निकायको रूपमा विकास गरिनेछ । नीति अनुसन्धानमा रहेको संस्थागत दोहोरोपना हटाइनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने अध्ययन¸ अनुसन्धान विश्व्विद्यालयमार्फत गराइनेछ । तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमाका लागि राष्ट्रि य तथ्याङ्क प्रणालीको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
३१.कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ । तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिनेछ । एकीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धी कानून एवं कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिनेछ ।

३२.गुणस्तरीय बीउबिजनमा देशलाई क्रमशःआत्मनिर्भर बनाइनेछ । रैथाने बाली,बीउबिजन, नश्लु र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै निजी क्षेत्रलाई जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न गराई स्वदेशमा नै हाइब्रिड जातको बीउ विकास गरिनेछ । प्राङ्गाारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख कृषि वस्तुहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनेछ ।

३३.कृषि बाली, पशुपन्छी, मत्स्य तथा कृषि–वनजन्य व्यवसायलाई समेट्ने गरी कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै लगिनेछ । कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरिनेछ । साना तथा सीमान्तीकृत किसानहरूलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजनाको अवधारणा अघि बढाइनेछ । कृषि, पशुपन्छी तथा खाद्यसम्बन्धी प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिाय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्न्ति गरिनेछ । प्रयोगशालाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

३४.खाद्यान्न भण्डार गृहको क्षमता अभिवृद्धि गरी न्यूनतम परिमाणको खाद्यान्न मौज्दात राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्नि र आयोडिनयुक्त नूनको ढुवानीलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ ।

३५.प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक–एक वटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिनेछ । “एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादनक्षेत्र”नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ ।

३६.उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवर्द्धन गर्न युवालक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

३७.नदी उकास जग्गामा भूमिहीन विपन्नालाई लक्षित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा, बीउ, प्रविधि तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराई तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ । डिजिटल स्वाइल म्यापिङ्गप कार्यलाई थप प्रभावकारी गराइनेछ । वडास्तरसम्म कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ ।

३८.रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराइनेछ । रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

३९.अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि वस्तुको प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङ्ग गरी बजारीकरण गरिनेछ । चिया¸ अलैँची र अदुवा जस्ता कृषिवस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

४०.भौगोलिक अवस्था र पानीको स्रोतको आधारमा उपयुक्त सिँचाइ प्रविधिमार्फत वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । सिँचाइ गुरुयोजना अद्यावधिक गरी ठुला आयोजना कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । ठुला तथा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको मूल एवं शाखा नहरको निर्माण तथा मर्मत कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाइनेछ । बृहत् बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना निर्माण र सञ्चागलनलाई तीव्रता दिइनेछ । धादिङको सल्यानटारमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

४१.सिँचाइका निम्ति विद्युत आपूर्तिको सहज व्यवस्था मिलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने नीति लिइनेछ । साना किसानहरूलाई सिँचाइका लागि निःशुल्क वाटरपम्प तथा ट्युबवेल वितरण गरिनेछ । तराईमा तत्काल सिँचाइ नपुग्ने सुक्खा क्षेत्रमा रिजर्भ्वायर बनाई बर्षाको पानी जम्मा गरी सुक्खायाममा सिँचाइमा प्रयोग गर्न नमूना आयोजनाको सम्भावना अध्ययन गरिनेछ । सिँचाइ तथा विद्युत उत्पादनका लागि ट्रान्स भ्याली नदी प्रवाह आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

४२.वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदीजन्य ढुङ्गा¸ गिट्टी¸ बालुवा सङ्कलन र वितरण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू¸
४३.तीनै तहका सरकारको समन्वयमा समुदायको सहभागितासहित वनको संरक्षण¸ व्यवस्थापन र संवर्द्धन गरिनेछ । सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काष्ठा र गैरकाष्ठम वन पैदावारको उत्पादन¸ विकास¸ विस्तार तथा आपूर्ति अभिवृद्धि गरिनेछ । वनको उचित व्यवस्थापन गरी मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।

४४.निजी वनको प्रवर्द्धनका लागि लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चाकलन गरिनेछ । वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चारलन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । काठ तथा अन्य वन पैदावारको आयातलाई निरुत्साहित गरिनेछ । ढलापडा रुखहरू आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आगामी दुई वर्षभित्र बिक्री वितरण गरिनेछ ।

४५.सम्भाव्य वनक्षेत्रमा कृषि तथा फलफूल उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । कृषि¸ पशुपन्छी तथा वनक्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न बाँझो जमिन तथा नदी उकास जग्गाको समेत उचित उपयोग हुने खालका कृषि–वन कार्यक्रमहरू सञ्चाालन गरिनेछ ।

४६.जडीबुटी खेतीको अनुसन्धान¸ व्यावसायिक उत्पादन¸ विस्तार, प्रशोधन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । जडीबुटीको व्यवसायिक उत्पादनका लागि वन विनाश नहुने गरी वनक्षेत्र लिजमा उपलब्ध गराइनेछ । जडिबुटी प्रशोधन प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गर्दै निकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ । दुर्लभ, लोपोन्मुख, रैथाने तथा अन्य महत्त्वपूर्ण वनस्पतिहरूको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण गरिनेछ ।

४७.दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तु संरक्षणका लागि घाँसे मैदान र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी स्वस्थ पारिस्थितिकीय प्रणालीको विकास गरिनेछ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा जैविक मार्गहरूको पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चा लन गरिनेछ ।

४८.कृषि¸ पर्यावरण र प्रकृति पर्यटनको प्रवर्द्धन गरिनेछ । ’’सामुदायिक वन, फलाउनेछ धन’’ अभियानअन्तर्गत यसै वर्षदेखि सामुदायिक वनक्षेत्रमा निश्चित मापदण्ड र अनुगमन प्रणालीसहितको कार्यविधि अपनाई परीक्षणका रूपमा हरिण, मृग, बँदेल, कालिज जस्ता वन्यजन्तु र पन्छीहरूको नियन्त्रित व्यावसायिक पालन सुरु गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू¸
४९.भूमि प्रशासनसम्बद्ध प्रविधि र प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरिनेछ । मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा प्रदान गरिनेछ । सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ताबमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिनेछ । भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक जग्गा मूल्याङ्कन पद्धतिको विकास गरी जग्गाको खरिद बिक्रीमा हुने मूल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइनेछ । नाप नक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइनेछ । लिजमा उपलब्ध गराइएका जग्गा उद्देश्यअनुरूप प्रयोग भए नभएको कडाइका साथ अनुगमन गरिनेछ ।

५०.सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भू–उपयोग योजना तयार गरिनेछ । व्यवसायिक कृषि, पशुपालन र स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको उपलब्धतालाई सरलीकृत गरिनेछ । उद्योगलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ । बाँझो जग्गा उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

५१.राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । मुक्त हलिया, कमैया, कम्लरी, हरवा चरवा, भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गरिनेछ । ती समुदायको विकासका लागि एकीकृत विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

५२.गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई दुईवर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । गरिब घर परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षा कार्डमा रूपान्तरण गरिनेछ । सीमान्तकृत र विपन्न् परिवारलाई लक्षित गरी वडातहमा सहुलियत खाद्यान्न पसलको व्यवस्था गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,

५३.’’हाम्रो उत्पादन, हाम्रो स्वाभिमान’’ अभियानअन्तर्गत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धनर उपयोग गरिनेछ । कृषि¸ प्राकृतिक स्रोत¸ ज्ञान र उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गर्न औद्योगिक वातावरण निर्माण गरिनेछ । लगानीयोग्य पूँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ । रोजगारी र उद्यमशीलता–उन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पूँजी र व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराइनुका साथै सुरुवाती व्यवसाय गर्न आवश्यक पर्ने बीउ पूँजी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ ।

५४.औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिनेछ । नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यम व्यवसायलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्नचाहने युवाहरूको दक्षता तथा सीपको उपयोग गरी उद्यम व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चातलन गरिनेछ ।

५५.उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउनुका साथै विद्यमान नीतिगत¸ कानूनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सक्रियता बढाइनेछ । वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन एवं रोजगारमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

५६.लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिनेछ । पुनःसञ्चालनको सम्भावना रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई सञ्चाालनमा ल्याइनेछ ।

५७.निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको निश्चित रकम शोध भर्ना दिइनेछ । उद्योगहरूमा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चिशत गरिनेछ । आन्तरिक खपत र निर्यातबाट बचत हुने विद्युत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गरिनेछ ।

५८.मुलुकभर छरिएर रहेका लघु¸ घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनहरूलाई बजारीकरणमा टेवा पुर्याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा प्रदर्शनीस्थल सहितको बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

५९.उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेर कानूनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दैनयाँ औद्योगिक विकास ऐन तर्जुमा गरिनेछ । आत्मनिर्भर हुनसक्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने सम्भावित उद्योगहरू पहिचान गरी त्यस्ता उद्योगहरूको विकास र स्थायित्वका लागि नीतिगत प्रबन्ध गरिनेछ । बीस प्रतिशतसम्म महँगो भएपनि स्वदेशी वस्तुहरू खरिद गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि ’’मेक इन नेपाल’’र “मेड इन नेपाल“ अभियानलाई सहयोग पुर्याइनेछ । यी अभियान अन्तर्गत हिमालको पानी प्रशोधनसहितको व्यावसायिक उत्पादन र तिलगङ्गा आँखा अस्पतालबाट उत्पादित लेन्सलाई विश्विबजारमा ब्राण्डिङ्ग गरिनेछ ।

६०.दिगो व्यापार पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरिनेछ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडेलमा औद्योगिक र व्यापार सहजीकरणका उपायमार्फत व्यापार लागत कम गरी नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ । दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्नि गरिनेछ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

६१.ढुङ्गा खानीहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन¸व्यवसायिक उत्खनन तथा निकासीका माध्यमबाट आय र रोजगारी सिर्जना हुने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।

६२.हालसम्म नक्साङ्कन हुन नसकेको देशको उच्चपहाडी र हिमालय क्षेत्रको भौगर्भिक नक्साङ्कन गरी धातु, अधातु एवं दुर्लभ भौगोलिक पदार्थको अन्वेषण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

६३.उपभोक्ताको हित संरक्षण गरिनेछ । सबै प्रकारका सिण्डिकेट र कार्टेलिङ्गकको अन्त्य गरी व्यापारिक कारोबारमा नैतिकता, स्वच्छता, प्रतिस्पर्धा र अनुशासन कायम गरिनेछ । बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता नठगिने वातावरण सुनिश्चितता गरिनेछ ।

६४.पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा उपयोग गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै लगिनेछ । पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका साथै न्यूनतम अवधिको भण्डारण गृह निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू¸
६५.राष्ट्रिय संस्कृति नीति तर्जुमा गरिनेछ । नेपाली सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अध्ययन¸ अनुसन्धान¸ संरक्षण,संवर्द्धन एवं पुस्तान्तरण गरी जीवन्तता दिइनेछ । ऐतिहासिक पुरातात्त्विक स्थलहरूको अन्वेषण, उत्खनन र संरक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । कपिलवस्तुको तिलौराकोट र जनकपुरधामको जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिनेछ । पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रि य महत्त्वका सबै प्रकारका अभिलेखहरूको आधुनिक प्रविधिबाट संरक्षण गरिनेछ ।

६६.गोरखा जिल्लाको उपयुक्त स्थानलाईनेपालका सम्पूर्ण जातजातिको संस्कृति र पहिचान झल्कने गरी जीवन्त संग्रहालयको रूपमा विकास गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

६७.धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूलाई सुन्दर र आकर्षक बनाउन “हाम्रो सम्पदा, राम्रो सम्पदा” कार्यक्रम सञ्चारलनमा ल्याइनेछ । धार्मिक–सांस्कृतिक परिपथको विकास गरी पर्यटन सञ्जाल विस्तार गरिनेछ ।

६८.राष्ट्रिय मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनका साथै स्रष्टारहरूको वृत्तिविकास र अनुसन्धानका निम्ति स्रष्टा वृत्ति, अनुसन्धानवृत्ति जस्ता कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।

६९.पर्यटन ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ । सूचीकृत पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विश्व व्यापी प्रचार गरिनेछ । अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको विकास, सुरक्षा प्रबन्ध र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विस्तारमा जोड दिइनेछ । सातै प्रदेशमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र विकास गरिनेछ । एक प्रदेश एक सांस्कृतिक ग्रामको अवधारणा अघि बढाइनेछ । प्रकृति र संस्कृतिको सम्मिश्रणलाई आधार बनाई विश्वर पर्यटन बजारमा सबैका लागि सधैँका लागि आकर्षक गन्तव्यको रूपमा नेपालको ब्राण्डिङ गरिनेछ । आन्तरिक तथा बाह्या पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान सञ्चाबलन गरिनेछ ।

७०.नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला गरिनेछ । हिमाल आरोही तथा पदयात्री पर्यटकको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिनेछ ।

७१.साहसिक पर्यटनका नयाँ विधाहरूको प्रवर्द्धन गर्नुका साथै चलचित्र पर्यटनको विकास र विस्तार गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कनको लागि नेपालका प्रमुख आकर्षक स्थलहरूलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्चित एवं लोकप्रिय व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरी पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको भूगोल¸ कला¸ साहित्य¸ भाषा¸ संस्कृतिर पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न उत्कृष्टा योगदान पुर्या्उने विदेशी नागरिकलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ’’सगरमाथा विशेष सम्मान’’ प्रदान गरिनेछ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लागत साझेदारीमा संयुक्त प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । संवत् २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा र सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइनेछ ।

७२.हवाई सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिनेछ । आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एवं टर्मिनल भवनको स्तरोन्नति गर्दै नियमित हवाई सेवा सञ्चालनमा जोड दिइनेछ । नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना गरिनेछ । नयाँ मुलुकहरूसँग हवाई सेवा सम्झौता गरी नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गरिनेछ । निर्माण सम्पन्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा उपयोगमा ल्याइनेछ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ । प्रादेशिक विमानस्थलको अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।

७३.पशुपति तथा लुम्बिनीलाई धार्मिक¸आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर तथा विशिष्टीकृत अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास¸ संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
७४.राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरुयोजना तयार गरीपूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिनेछ । सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिनेछ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा सङ्घ र प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुनेगरी राष्ट्रिय यातायात नीति तथा सङ्घीय यातायात विधेयक तर्जुमा गरिनेछ ।

७५.पूर्वाधार निर्माणमा दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्त्वका सडक खण्डहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । आगामी वर्ष हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जायमा जोडिनेछ । महाकाली¸कर्णालीलगायतका करिडोरको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण कार्य संवत् २०८३ भित्र सम्पन्न गरिनेछ । बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त राजमार्गको पुनःस्थापना र स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । निर्माणाधीन राष्ट्रि य राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछन् ।

७६.आगामी तीन वर्षभित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्र वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग पक्की सडकले जोडिनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र बढीमा एक घण्टा हिँडाइको दूरीमा एक झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ ।

७७.राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने ठुला नदीहरूमा आवश्यकतानुसार सिग्नेचर ब्रिजहरूको निर्माण गरिनेछ । सडक र पुलको निर्माण सँगसँगै सम्पन्नइ हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा सुरुङ्गमार्ग, फ्लाइओभर तथा अन्डरपास सहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार तथा निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

७८.रेल यातायातसँग सम्बन्धित बोर्ड, कम्पनीलगायतका सबै संरचनालाई एकीकृत गरिनेछ । निजी तवरमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएका राइडर सेवा प्रदायकसम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।

७९.प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मुख्य शहरहरूमा मेट्रो रेल¸ मोनोरेल तथा ट्राम निर्माण तथा सञ्चाथलनको अध्ययन गरिनेछ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली¸ भेरी लगायतका प्रमुख नदीप्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक योजना निर्माण गरिनेछ । निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चाोलन हुने उद्योग वा आयोजनाले सार्वजनिक उपयोग समेत हुनसक्ने गरी पहुँचमार्ग निर्माण गरेमा त्यस्तो पहुँचमार्ग निर्माण लागतको निश्चित रकम शोध भर्ना दिइनेछ ।

८०.सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने नीति लिइनेछ । सबै प्रमुख शहरमा क्रमशः विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ । ग्याँस, डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्नेगरी रूपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिइनेछ ।

माननीय सदस्यहरू¸
८१.आवास तथा बस्ती विकासमा तीन तहका सरकारको भूमिका स्पष्टा हुनेगरी मौजुदा नीति तथा कानूनमा परिमार्जन गरिनेछ । विपन्न समुदायका फुस तथा खरका छाना भएका आवासलाई जस्तापाताको छानाले प्रतिस्थापन गर्दै लगिनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति¸ असहाय तथा एकल महिला एवं ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी आवास¸ विशेष पार्क र उद्यान निर्माण गरिनेछ । संयुक्त आवाससम्बन्धी विद्यमान नीति र कानूनमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

८२.भौतिक पूर्वाधार विकासको एकीकृत रणनीति तयार गरिनेछ । पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । युटिलिटी करिडोरको विषयसमेत समावेश गरी नयाँ शहरी विकाससम्बन्धी कानून ल्याइनेछ । कर्णाली प्रदेशको भेरी गङ्गाँ उपत्यकाको नमूना आधुनिक शहरको गुरुयोजना तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

८३.मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका दशवटा नयाँ शहरलाई पहिचानयुक्त शहरको रूपमा विकास गरिनेछ । सघन शहरी विकास कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ । ग्रामीण उत्पादनको सजिलै बजारीकरण गर्न साना बजार केन्द्र तथा बस्तीहरूलाई आधारभूत सेवासहित विकास गरिनेछ । काठमाडौँ उपत्यकालगायतका नदी किनारामा रहेका वास्तविक विपन्न र भूमिहीनलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी नदीकिनारका अतिक्रमित भूमि खाली गराइनेछ ।

८४.काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न भू–भागका ठुला शहरको फोहरमैलाको दिगो र निर्बाध व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ । स्थानीय तहहरूलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन र बहुउपयोगका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।

८५.काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका महानगरपालिका र नगरपालिकाहरूको सहभागितामा एकीकृत संयन्त्र निर्माण गरी शहरी विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरू एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

८६.भूमिगत र सतह स्रोतहरूको संरक्षण गर्दै ’एक घर एक धारा’ कार्यक्रमको निरन्तरतासहित जलवायु अनुकूलन खानेपानी प्रणालीको विकास गरिनेछ । खानेपानीका प्राकृतिक मुहानहरूको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो र बाह्रै महिना सञ्चांलन गरी दोस्रो चरणको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । निजी क्षेत्रबाट उत्पादन र वितरण भइरहेको खानेपानीको गुणस्तर सुनिश्चिरत गर्न प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ । मधेश प्रदेशलगायत तराईका विभिन्न जिल्लामा गुणस्तरीय खानेपानीका लागि आर्सेनिक न्यूनीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चाललन गरिनेछ ।

८७.शहरी तथा राजमार्ग वरिपरि यात्री, पर्यटक, सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने सार्वजनिक स्थानमा निजी तथा सामुदायिक साझेदारीमा कम्तीमा एक हजार सुविधासम्पन्नक सार्वजनिक शौचालय र विश्रामस्थल निर्माण गरिनेछ । राजमार्गहरूमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा स्मार्ट रोडसाइड स्टेशन निर्माण गर्न सुरु गरिनेछ ।

८८.तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सरसफाइ स्वच्छता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । नदीनाला तथा पानीको स्रोतलाई प्रदूषणमुक्त राख्न फोहोर पानी प्रशोधन प्रणालीको विकास र विस्तार गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
८९.ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । आगामी दुई वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत पुर्याइनेछ । विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराइनेछ । वर्षायाममा मासिक पचास युनिट र हिउँदयाममा मासिक तीस युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइनेछ । खाना पकाउने ग्याँसलाई क्रमशः विद्युतबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ ।

९०.सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न खनिज ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गरिनेछ । हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन र उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । ऊर्जा मिश्रण नीति प्रवर्द्धन गरिनेछ । हरित ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

९१.विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ । देशभित्र उत्पादन भएको विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण¸ विस्तार र नयाँ पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिनेछ । विद्युत निर्यात बढाउन अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन एवं अन्य पूर्वाधार विकास गरिनेछ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराइनेछ ।

९२.ऊर्जा नीतिलाई समसामयिक बनाइनेछ । नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिइनेछ । मध्य वा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्नेल जलाशययुक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाइनेछ । ठुला र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । जलाशययुक्त ठुला बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा अन्य जल विद्युत आयोजनाहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । सरकारको प्राथमिकतामा रहेका जलविद्युत निर्माण तथा प्रसारणसम्बन्धी आयोजनाका लागि नवीन वित्तीय उपकरणहरूमार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पूँजी परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ ।

९३.देशका प्रमुख शहरहरूमा भूमिगत विद्युत वितरण प्रणालीलाई विस्तार गरिनेछ । सबै प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा समावेश गरिनेछ ।

९४.चुरे¸तराई र मधेशमा नदीप्रणालीमा आधारित एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन र संरक्षणका क्रियाकलापहरू थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चादलन गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा एक नदी प्रणालीमा नमूना एकीकृत संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू¸
९५.सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । शिक्षा¸ स्वास्थ्य¸ विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिनेछ । ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास र सुशासनका लागि सूचना प्रविधि प्रणालीको अनुसन्धान¸ विकास र विस्तार गरिनेछ ।

९६.सार्वजनिक निकायका सूचना प्रणालीहरूको नक्साङ्कन गरी विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट निर्माण गरिनेछ । सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिको नक्साङ्कनन, प्रयोग, गुणस्तर निर्धारण तथा प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी कार्य एकीकृतरूपमा सञ्चाङलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९७.सरकारी निकायबाट सञ्चालित अनलाइन प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गरीसेवा उपलब्ध गराइनेछ । अनलाइन सेवाहरू वडा तहबाट नै उपलब्ध गराइनेछ । विद्युतीय प्रणालीबीच तथ्याङ्क आदान प्रदान गर्न डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ ।

९८.प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन एवं मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गरिनेछ । सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित सेवा उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रसारकको स्थापना गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकआपसमा गाभेर एकीकृत प्रसारण सेवाको प्रारम्भ गरिनेछ । प्रेस काउन्सिललाई सबै सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विषयवस्तुको नियमन गर्नेगरी नयाँ कानूनी व्यवस्थासहित मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गरिनेछ । आमसञ्चार सम्बन्धी छाता कानून निर्माण गरिनेछ ।

९९.समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गरिनेछ । इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने नेपाली विज्ञापन वा अन्य कारोबारलाई नियमन र करको दायरामा ल्याइनेछ । पत्रकार कल्याण कोषलाई एकीकृत र सबल बनाई ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति, द्वन्द्वपीडित पत्रकारलाई राहत र पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमाका साथै महिला पत्रकार एवं विभिन्न भाषाभाषी र समुदायको पत्रकारितालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

१००.श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवी र द्वन्द्वप्रभावित पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा खोज पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । पत्रकार तथा आमसञ्चार क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।

१०१.डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समसामयिक परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । दूरसञ्चार सेवालाई थप सुलभ¸ गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गरिनेछ । दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण र प्रयोगमा रहेको दोहोरोपन हटाउन दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

१०२.एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैङ्कहरूलाई सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैङ्कमा गाभिनेछ ।

१०३.सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागलाई गाभेर मुद्रण कार्य एउटै छानामुनि ल्याउन सङ्गठन पुनःसंरचना गरिनेछ । सुरक्षण मुद्रण र नेपाल सरकारका आधिकारिक दस्तावेजको छपाइ देशभित्रै गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ ।

१०४.साइबर सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गरिनेछ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ । ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापना गरिनेछ ।

१०५.विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्कं सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ । अत्यावश्यक सरकारी विद्युतीय सेवाहरूको वास्तविक र नियमित उपलब्धता सुनिश्चितत गर्नेगरी डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गरिनेछ ।

१०६.काभ्रेपलाञ्चोककको बनेपामा अत्याधुनिक इण्डोर स्टुडियो निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । प्रतिलिपि अधिकार ऐन¸ २०५९ लाई स्रष्टामैत्री हुनेगरी परिमार्जन गरिनेछ । समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, वृत्तचित्र तथा स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
१०७.जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावलाई सामना गर्न उत्थानशीलता वृद्धि गरिनेछ । जलवायु अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनका क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथाम गरिनेछ । बाढी पहिरो लगायतका जलवायुजन्य जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ । विपद् व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लगिनेछ ।

१०८.संघ¸ प्रदेश र स्थानीय तहबीच विपद् पूर्वतयारी¸ जोखिम आकलन¸ जोखिम पूर्वचेतावनी¸विपद् प्रतिकार्यको तयारी तथा विपद् न्यूनीकरण र पुनर्लाभका क्रियाकलापहरू समन्वयात्मक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न विद्यमान संरचनालाई थप चुस्त र सुदृढ बनाइनेछ । विपद्पश्चापत्को क्षतिपूर्ति, पुनर्भरण, राहत व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि बीमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका सम्भाव्य उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ ।

१०९.बहुतले भवनमा हुनसक्ने आगलागी¸ वन डढेलो लगायतका घटना नियन्त्रणका लागि उपयुक्त आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ । विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार सहयोगी समूहको मान्यता दिलाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

११०.आगलागी¸ डढेलो¸दुर्घटना र आपराधिक क्रियाकलापबाट सख्त घाइते भएकालाई शीघ्र उद्धार गरी उपचार गर्न एम्बुलेन्स¸ दमकल¸ सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मी एकीकृत रूपमा परिचालन हुनेगरी राष्ट्रिय एकीकृत आकस्मिक सेवा प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

१११.जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपालको वार्ता तथा सम्झौता क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । हिमाल बचाऔँ अभियान शुरु गरिनेछ । अल्पविकसित तथा हिमाली देशहरूमा जलवायु सङ्कटले उत्पन्न गरेको जोखिमबारे संवेदनशीलता जगाउन र क्षतिको पुनर्भरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गरिनेछ ।

११२.नेपालको हिमशृङ्खलादेखि पहाड तथा तराईसम्म जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल असरहरूलाई न्यूनीकरण तथा वातावरणीय संरक्षण संवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त¸ प्रविधि तथा ज्ञान र सीपको परिचालन गर्दै समुदायकेन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

११३.उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मौसम सूचना सञ्जाील विस्तार गर्दै हिमालय जलवायु प्रभावको अध्ययन गरिनेछ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणाली थप विश्वसनीय बनाउन राडार जडान तथा स्वचालित सूचना सङ्कलन तथा सम्प्रेषण प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

११४.कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली¸ भेरीजस्ता बृहत् तथा संरक्षित जलाधारमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको माध्यमबाट उपल्लो र तल्लो तटीय अन्तरसम्बन्ध कायम राखी जलाधारीय स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्दै जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

११५.कानून तर्जुमा गरी कार्बन व्यापारमा जोड दिइनेछ । प्लास्टिक झोला प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी कागजको झोला उत्पादन तथा प्रयोगलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

११६.पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य एवं खानीजन्य ढुङ्गा¸ गिट्टी¸ बालुवाजस्ता वस्तुहरूको अनियन्त्रित दोहन रोक्न¸ जथाभावी उत्खननबाट नदी किनारका भौतिक संरचना तथा मानवबस्तीमा परेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उक्त पदार्थहरूको दिगो¸ नियमित र सहज आपूर्ति सुनिश्चि त गर्न एवं लाभको समन्यायिक बाँडफाँट, उपयोग र संरक्षणमा तहगत सरकारको जिम्मेवारी एकिन गर्न नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
११७.लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । नीति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै नेतृत्व विकासमा जोड दिइनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबी निवारण, जीविकोपार्जन सुधार, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधारमा पहुँच लगायतका विषयमा महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

११८.गरिब तथा विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका महिला, वादी, कम्लरी, कमैया, चेपाङ, बोटे¸हिंसापीडित¸ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, एचआइभी सङ्क्रमित र वञ्चितिमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्नेगरी आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

११९.महिला तथा किशोरीविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषणको अन्त्य गरिनेछ । नेपाली समाजलाई बालविवाह¸ बहुविवाह¸ दाइजो¸ बोक्सी तथा छाउपडी लगायतका हानिकारक अभ्यासबाट मुक्त तुल्याइनेछ । बलात्कार¸ एसिड आक्रमण लगायतका हिंसापीडित तथा प्रभावित महिलाको सुरक्षाको लागि राहत, उद्धार, पुनःस्थापना¸ निःशुल्क कानूनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श¸ सीप विकास तथा आयआर्जनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । हिंसापीडित महिलाहरूका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म एकीकृत सेवा सहितको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्दै लगिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ ।

१२०.सबैखाले बालश्रम शोषणको अन्त्य गरिनेछ । बाल सुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । बालमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्दै लगिनेछ । अनाथ,असहाय, टुहुरा, अपाङ्गिता भएका व्यक्ति, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार¸ संरक्षण र पुनःस्थापनाको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपत्कालीन बाल उद्धार कार्यक्रम सञ्चारलन गरिनेछ ।

१२१.अपाङ्गरता भएका व्यक्तिको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणसँगै सहज र सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चिात गरिनेछ । उनीहरूलाई स्वरोजगार तथा रोजगारमुखी कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भर बनाइनेछ । प्रदेशसँगको साझेदारीमा सातवटै प्रदेशमा अपाङ्गग्राम निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ ।

१२२. ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सम्मानित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाई उनीहरूको ज्ञान¸ सीप र अनुभवलाई मुलुकको समृद्धिका लागि उपयोग गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य तथा अन्य सेवा सुविधामा छुट र सहुलियत प्रदान गरिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश तथा पालिकाहरूमा सुविधायुक्त ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह सेवा तथा मिलन केन्द्र र आरोग्य आश्रमको निर्माण गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भएका अस्पताललाई थप सुदृढ गरिनेछ ।

१२३.मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिममा रहेका समूह र समुदायको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण गरिनेछ । सरोकारवाला निकाय तथा सङ्घ संस्थासँगको समन्वयमा निरोधात्मक¸संरक्षणात्मक र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गरिनेछ । पीडित तथा प्रभावितको उद्धार, संरक्षण, न्यायमा पहुँच र पुनःस्थापना कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । मानव सेवासँग सम्बद्ध सङ्घ्–संस्थाहरूको सहकार्यमा संवत् २०८२ सम्म असहाय एवं अलपत्र अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको उद्धार तथा पुनःस्थापना गरी सडक मानवमुक्त समाज निर्माण गरिनेछ ।

१२४.गैरसरकारी संस्था दर्ता र नियमनसम्बन्धी नयाँ सङ्घीय कानून निर्माण गरिनेछ । गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन र व्यवस्थापन गर्दै यी संस्थाहरूको स्रोतआर्जन र सञ्चा लनमा पारदर्शिता¸ जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व वृद्धि गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
१२५.सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षाको अवधारणाबमोजिम शिक्षाक्षेत्रलाई अगाडि बढाइनेछ । विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा “ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने”कार्यलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमसहित अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई पढ्दै कमाउँदै¸ कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समसामयिक पुनरावलोकन गरिनेछ । यस वर्षजस्तै प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने सुनिश्च्ति गरिनेछ ।

१२६.आधारभूत तहमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न् तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रका सबै किसिमका छात्रवृत्तिहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ । विपन्नलक्षित छात्रवृत्तिलाई विस्तार गरिनेछ । दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ ।

१२७.सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ । शिक्षण पेशालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ । विषय र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरी न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । “हाम्रोस्कुल, बनाऔँ राम्रो स्कुल”अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थानीयतहबाट विषयगत दक्ष शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाइनेछ । सामुदायिक विद्यालयहरूलाई शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधालगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ ।

१२८.हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाई प्रविधिको माध्यमबाट पठन पाठन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । विद्यार्थी मूल्याङ्कनको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ ।

१२९.उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिनेछ । हरेक प्रदेशभित्रका विशिष्टीकृत विषय बाहेकका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई एकै विश्वमविद्यालयको छाताअन्तर्गत रहने गरी पुनःसंरचना गरिनेछ । उच्च शिक्षामा सबैको सहज पहुँच बढाइनेछ । उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगार केन्द्रित बनाइनेछ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापन र शैक्षिक क्यालेण्डर परिमार्जन गरिनेछ ।

१३०.नवप्रवर्तन¸ अनुसन्धान¸ आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गरिनेछ । संसद्को यसै अधिवेशनमा नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र आविष्कारसम्बन्धी कोष सञ्चोलन गर्ने विधेयक पेश गरिनेछ ।

१३१.चिकित्सा शिक्षालाई एकीकृत र योजनाबद्धरूपमा विस्तार गर्न चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत छाता ऐनअन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछ । यससम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ । एकीकृत प्रतिष्ठासनअन्तर्गत सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिनेछ । प्रदेश र क्षेत्रीय अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरी शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरिनेछ ।

१३२.व्यक्तिको शारीरिक¸ मानसिक र बौद्धिक विकासमा सहयोग पुर्याउन योग र ध्यान विषयलाई विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठन–पाठन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

माननीय सदस्यहरू¸
१३३.गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सवै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिनेछ । प्रदेशस्तरमा सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रूपमा राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना गर्दै लगिनेछ । प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारसहितको स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिनेछ । अशक्त, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ ।

१३४.आधारभूत अस्पतालहरूमा एक एमडिजिपी, एक महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ, कम्तीमा तीनजना मेडिकल अधिकृत र आवश्यक नर्स, ल्याबलगायतका प्राविधिक जनशक्ति, प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा सामग्री, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, इको¸इसिजीलगायतका डाइग्नोष्टिक उपकरण, अक्सिजन सुविधासहितको एम्बुलेन्स उपलब्ध गराई सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिनेछ । आधारभूत अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई उच्च चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनको अवसर दिइनेछ ।

१३५.सामुदायिक अस्पतालहरूमा एक चिकित्सक एक अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुका साथै बहिरङ्ग सेवा बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१३६.सङ्क्रामक रोगविरुद्ध अभियान र नसर्ने रोगको उपचारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युको क्रम रोक्न अति दुर्गम, सुदूरपश्चिमका पहाडी र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक एयर एम्बुलेन्स सेवा नियमित सञ्चालन गरिनेछ । केन्द्रीकृत डाटाबेस सहितको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१३७.जनशक्ति,उपकरण, औषधी,सेवाप्रवाहको गुणस्तर, समयावधि, व्यवस्थापन, सरसफाइ समेतका आधारमा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

१३८.नवजात शिशु र मातृ मृत्युदर बढी भएका स्थानीय तहमा मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार एवं उपचार सेवाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अटिजम रोगको निदान र उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ । महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा क्रमशःदेशभर विस्तार गरिनेछ ।

१३९.सातै प्रदेशका सङ्घीय अस्पतालहरूमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा विस्तार गरिनेछ । प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । सबै पालिकाका वडामा रहेका सुत्केरी केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ ।

१४०.प्रदेशस्तरको कम्तीमा एउटा अस्पताललाई मुटुको शल्यक्रिया र क्यान्सर रोग समेतको निदान हुनसक्ने सुपर स्पेशियालिटी अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार¸ प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ ।

१४१.मेडिकल कलेजहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षका लागि चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्नू विधामा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आकलन गरी तदनुरूप पठनपाठनको व्यवस्था गरिनेछ ।

१४२.औषधी व्यवस्था विभागलाई खाद्य, औषधी तथा स्वास्थ्य प्रविधि विभागमा रूपान्तरण गरिनेछ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधी स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । औषधीजन्य तथा स्वास्थ्यजन्य सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुन वित्तीय र अन्य सुविधा एवं सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ ।

१४३.सिंहदरबार वैद्यखाना र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको पुनःसंरचना गरी आयुर्वेदिक औषधीको उत्पादन र उपलब्धता वृद्धि गरिनेछ । आयुर्वेदिक अस्पतालहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ ।

१४४.निजामती अस्पताल र सबै सङ्घीय अस्पतालहरूलाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ । निजामती अस्पताललाई विशिष्टीकृत चिकित्सा सेवासहितको सुविधा सम्पन्न अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै क्रमशः सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ । गेटा विश्विविद्यालयसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ । उक्त अस्पताल यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

१४५.जनसङ्ख्याको असन्तुलित भौगोलिक वितरण¸ बुढ्यौलीउन्मुख जनसाङ्ख्यिक अवस्था¸ प्रतिस्थापन तहभन्दा तलको जनसङ्ख्यावृद्धिदर र बढ्दो आन्तरिक एवं बाह्यख आप्रवासनले सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा पार्नसक्ने असरको आकलन र विश्लेरषण गरिनेछ । हाल उपलब्ध जनसाङ्ख्यिक लाभलाई पूर्ण सदुपयोग गर्न तथा भविष्यमा मुलुकभित्र जनशक्ति अभाव हुन नदिन राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
१४६.मुलुकको आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय युवा नीतिमा पुनरावलोकन गरिनेछ । युवा र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कोषहरूलाई एकीकरण गरिनेछ ।

१४७.हरेक विद्यालयमा खेल शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । वार्षिक खेलकुद क्यालेण्डर तयार गरी अन्तरपालिका तथा प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिताहरूको आयोजना गरिनेछ । एक वडा एक खेल मैदान, एक पालिका एक कभर्ड हलको निर्माण गरिनेछ ।

१४८.खेलकुदलाई राष्ट्रको पहिचान¸ गौरव र प्रतिष्ठा बढाउने माध्यमको रूपमा विकास गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न जोड दिइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा पदक हासिल गर्ने खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन एवं पुरस्कृत गरिनेछ ।

१४९.खेलकुद पूर्वाधारहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सहभागिता बढाउँदै लगिनेछ । खेलकुद पर्यटनको विकास र विस्तार हुने किसिमका खेलकुद पूर्वाधारहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

१५०.आगामी दुई वर्षभित्र काठमाडौँको कीर्तिपुर र मूलपानी क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नति सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनेछ । चितवनको भरतपुर, कैलालीको फाप्ला, बैतडीको दशरथचन्द र मोरङ्ग्को विराटनगर क्रिकेट रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।

माननीय सदस्यहरू¸
१५१.मर्यादित श्रमसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनेछ । श्रमिकको हक अधिकार र न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूति गरिनेछ । सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१५२.युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार अभियानअन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र पाँच लाख थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चाीलन गरिनेछ । उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिने रोजगार र उद्यमशीलता सम्बन्धित संस्था, कोष तथा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरिनेछ । श्रम बजारको माग अनुसारको सीपयुक्त मानव संसाधन उत्पादनका लागि सरकारी तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई एकीकरण गरी राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठाथन स्थापना गरिनेछ ।

१५३.श्रम र श्रमिकको कदर हुनेगरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण एवं कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला जीवन धान्न पुग्ने तहमा स्वतः बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली लागु गरिनेछ ।

१५४.विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम अनुमति र पुनः श्रम स्वीकृति लगायतका सेवा प्रदेशतहबाटै अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनेछ । कोषको दायरालाई थप फराकिलो र प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ ।

१५५.वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गुनासो तत्काल सुनुवाइका लागि चौबिसै घण्टा हटलाइन सेवा सञ्चालन गरिनेछ । विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा राखिएका श्रमिक हेल्प डेस्कलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ ।

१५६.सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र सबै नागरिकलाई समेट्दै लगिनेछ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको दिगोपना र प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू¸
१५७.सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाइनेछ । सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रलाई छिटोछरितो र नतिजामुखी बनाउँदै काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहन गरिनेछ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमा पेश गरिनेछ । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले पेश गरेका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।

१५८.तीन तहका सरकारको प्रशासनिक पुनःसंरचना तथा प्रशासनिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिनेछ । आयोगले विषयगत तथा क्षेत्रगत रूपमा दिने क्रमिकसुझाव कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१५९.सबै वडा कार्यालयबाट अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्य सुरु गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गरिनेछ ।

१६०.राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र र सवारी चालक अनुमति पत्र तथा वैदेशिक अध्ययनका क्रममा आवश्यक पर्ने नो अब्जेक्सन लेटर लगायतका सेवाहरू समयमै सहजताका साथ उपलब्ध गराइनेछ ।

१६१.सबै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहको एकद्वार प्रणाली विकास गरिनेछ । जनगुनासो सम्बोधनका लागि हरेक वडामा गुनासो सुनुवाइ केन्द्र र मोबाइल गभर्नेन्सको व्यवस्था गरिनेछ । हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ ।

१६२.राष्ट्र सेवकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्ककनलाई वस्तुनिष्ठ्¸वैज्ञानिकर प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ । प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखहरूको उपस्थितिमा प्रगति समीक्षा गरी मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू¸
१६३.सुरक्षा निकायलाई समयानुकूल दक्ष, व्यावसायिक, आधुनिक र साधनस्रोत सम्पन्न तुल्याइनेछ । डिजिटल सुरक्षा प्रणालीको विकास र विस्तार गरी राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाइनेछ ।

१६४.राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता तथा वितरणलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी स्थानीय तहबाटै वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ । एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने अभियान सञ्चानलन गरिनेछ । नागरिकको व्यक्तिगत जैविक विवरण एकपटक मात्र लिने र त्यस्तो विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।

१६५.आगामी तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, बैङ्क खाता, स्थायी लेखा नम्बर र सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१६६.नागरिकतासम्बन्धी समस्या अविलम्ब समाधान गरिनेछ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

१६७.आतङ्किवाद तथा सङ्गठित अपराध, वित्तीय अपराध, मिटरब्याजी¸ हिंसा, साइबर अपराध, लागुऔषधको अवैध ओसारपसार र कारोबार लगायत सबै प्रकारका अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाइनेछ । डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको सुदृढीकरण गरिनेछ । क्रिप्टो करेन्सी, हुण्डी¸सङ्गकठित अपराध, अन्तरदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । लागुपदार्थ सेवनविरुद्ध समुदायको अगुवाइमा देशैभरि अभियान सञ्चारलन गरिनेछ ।

१६८.आगामी पाँच वर्षभित्र कारागारमा कैदीबन्दीहरूको चाप नहुनेगरी निर्माण भएका कारागारहरूको सञ्चानलन तथा नयाँ कारागारको निर्माण गरिनेछ । फौजदारी सजायमा प्रोबेसन तथा प्यारोल¸ सामुदायिक सेवा¸ खुला कारागारलगायतका सुधारात्मक व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

१६९.अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल¸ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन बोर्डर आउटपोष्टहरूको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोष्ट निर्माण गर्दै लगिनेछ । सीमास्तम्भहरूको नियमित मर्मत–सम्भार गरिनेछ । सीमा नाकाहरूमा सघन गस्ती परिचालन तथा चेकजाँच गरी अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।

१७०.नेपालको सार्वभौमसत्ता¸राष्ट्रिय स्वतन्त्रता¸ भौगोलिक अखण्डता¸राष्ट्रिय एकता लगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ एवं राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति, २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१७१.राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा कानून तर्जुमा गर्ने काम सम्पन्ने गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सुरक्षा तथा प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थ, सुरक्षाकर्मीहरूले प्रयोग गर्ने पोशाक लगायत अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

१७२.नेपाली सेनाको बङ्किरदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । नेपाल प्रहरी¸ सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूलाई आधारभूत सुविधासहितको भौतिक संरचनाको व्यवस्था गरिनेछ । युवाहरूमा राष्ट्रसेवा भाव जागृत गर्न तथा शारीरिक एवं मानसिक विकासका लागि तालिम सञ्चालन गरिनेछ । राष्ट्रिय सेवा दल कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालयस्तरमा विस्तार गरिनेछ ।

१७३.ठुला प्राकृतिक प्रकोप¸महामारी तथा बृहत्स्तरको विपद्को अवस्थामा घाइते तथा बिरामी भएका आम सर्वसाधारणलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्योपचार सेवासहितको आपत्कालीन स्वास्थ्योपचार सेवा उपलब्ध गराउन बृहत् उपचार केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

१७४.न्यायलाई छिटो छरितो र कम खर्चिलो बनाउन आवश्यक कानूनी एवं संरचनात्मक सुधारका लागि सुझाव दिन न्यायपालिकासँगको समन्वय र सहकार्यमा उच्चस्तरीय न्याय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिनेछ ।

१७५.अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाइनेछ । कसूर पीडित तथा साक्षीको प्रभावकारी संरक्षण गरिनेछ । सरकारी वकीलको व्यावसायिक क्षमता विकास र संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ ।

१७६.शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ता परिवार र अपाङ्गरता भएकाहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति¸ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनुका साथै पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाइनेछ । मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसलाईकार्यान्वयन गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू
१७७.भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । अनियमितता, भ्रष्टासचार, करछली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकार लगायतका सुशासनविरोधी क्रियाकलापमा जनताका गुनासोलाई तत्काल र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराई क्रियाशील तुल्याइनेछ । जनगुनासो तथा उजुरी सम्बोधन र अनुगमनका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सरकारी संयन्त्रको परिचालन गरिनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ । एवं राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ ।

१७८.सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धमा पेश भएको विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ । एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूहको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीतिगत¸ कानूनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ । कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको एकीकृत विवरण तयार गरी कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरिनेछ ।

१७९.उच्चपदस्थ लगायत जोकोहीले गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनेछ ।

१८०.संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ । संवैधानिक निकायबाट प्राप्तर सिफारिश र सुझावहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा समयानुकूल परिमार्जन गरी निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ ।

१८१.लेखापरीक्षणलाई वस्तुगत, व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउँदै आर्थिक अनुशासनलाई तीनै तहमा कडाइका साथ पालना गरिनेछ । देशभरिका सरकारी र सार्वजनिक चल–अचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरी संरक्षण गरिनेछ । नेपाल ट्रष्टरको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिको बहुआयामिक उपयोग गर्न नीतिगत र कानूनी सुधार गरिनेछ । आर्थिक कार्यविधि र लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धी कानूनलाई सङ्गतपूर्ण बनाइनेछ । आर्थिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र बेरुजु फर्छ्यौटलाई तीनै तहमा प्रभावकारी ढङ्गमले कार्यान्वयन गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
१८२.राष्ट्रकको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा स्वतन्त्र¸ सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिनेछ । छिमेकी राष्ट्रलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गरिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ्को तत्त्वावधानमा विश्वप शान्ति स्थापना कार्यमा संलग्नता बढाउँदै नेपालको विशिष्ट् योगदानअनुरूप नेतृत्व तहमा प्रतिनिधित्व बढाउन पहल गरिनेछ ।

१८३.क्षेत्रीय सहयोगअन्तर्गत भएका सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सदस्य राष्ट्रहरूसँग सघन रूपमा संवाद र सहकार्य गरिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्य बहुपक्षीय मञ्च र सङ्घसंस्थाहरूमा नेपालको उपस्थिति र भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ ।

१८४.आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चाललन गरिनेछ । लगानी¸ पर्यटन तथा निर्यात प्रवर्द्धन र वैदेशिक सहायता परिचालनमा नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले खेलेको भूमिकाको आधारमा नियोग र नियोग प्रमुखहरूको मूल्याङ्कन गरिनेछ । नियोगको कार्यबोझ र द्विपक्षीय सम्बन्धको आयाम र दायराको आधारमा नियोगहरूको पुनरावलोकन र सुदृढीकरण गरिनेछ ।

१८५.मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै सीमासम्बन्धी सबै समस्यालाई कूटनीतिक पहलद्वारा समाधान गरिनेछ ।

१८६.विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हकहितको संरक्षण गरिनेछ । समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार¸ राहत¸ कानूनी सहायता र स्वदेशफिर्ती लगायतका कन्सुलर सेवा प्रभावकारी तवरले उपलब्ध गराइनेछ । राहदानी सेवालाई छिटो छरितो¸ प्रविधिमैत्री र भरपर्दो बनाइनेछ ।
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख¸
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष¸

माननीय सदस्यहरू¸
१८७.आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध¸ सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो सङ्कल्पलाई साकार तुल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने मेरो विश्वासस छ । यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने¸उत्पादन¸ उत्पादकत्वर रोजगारीमा वृद्धि भई स्वाधीन¸सबल र समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान पुग्नेछ । साथै¸ राष्ट्रि य सुरक्षा लगायत राष्ट्रमको सर्वोपरि हितको रक्षा हुनेछ । नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि हुने तथा सेवा प्रवाहमा आधारभूत परिवर्तन भई जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास बढोत्तरी हुने अपेक्षा मैले लिएको छु । नेपाली जनताको जीवनस्तरमा युगान्तकारी रूपान्तरणको दिशामा यो नीति तथा कार्यक्रम कोशेढुङ्गा हुने विश्वास गर्दै यसमा संसद्को पूर्ण समर्थन र कार्यान्वयनमा सबैबाट सक्रिय सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

१८८.अन्त्यमा¸ राजनीतिक दल¸ राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी¸ किसान¸ मजदुर¸ उद्योगी, व्यवसायी¸ बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी, समुदाय, नागरिक समाज¸ सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । नेपालको विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निरन्तर सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएका छिमेकी देशलगायत सबै मित्रराष्ट्र¸ विकास साझेदार तथा गैरआवासीय नेपालीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समेत निरन्तर सहयोग प्राप्ता भइरहने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।
धन्यवाद ।