जनकपुरधाम, १७ बैशाख । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशमा भ्रष्टाचार मौलाइरहँदा सरकारलाई भने मूकदर्शक बनेर बस्नुपरेको बताएका छन् ।

आइतबार जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय स्थापना कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढिरहँदासमेत सरकार मूकदर्शक बन्नुपरेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘मधेसका सबै जनता पीडित छन् । यहाँ दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । यसको जिम्मेवारी को ? हामीसँग त कुनै निकाय नै छैन् । प्रदेश सरकार त मूकदर्शक बनेर बसेको छ । मैले आलोचना गरेको होइन । सही कुरा म भन्दैछु । योभन्दा पहिला म सभामुख पनि थिए । प्रदेशमा कुनै ठाउँमा डकैती हुँदा, कुनै ठाउँमा अपहरण अथवा बलात्कारका घटना हुँदा माननीय ज्यूहरुले प्रदेश सभामा आवाज उठाउनु हुन्थ्यो । म रुलिङ पनि गर्थें । पछि प्रदेशको गृहमन्त्रीसँग सोध्दा वहाँलाई त त्यो घटनाको बारेमा केही थाहा नै हुँदैन्थ्यो ।’

मुख्यमन्त्री यादवले प्रहरी समायोजन नगरेपनि समन्वय गरेर जाँदा धेरै कुराको निकास निस्कने कुरामाथि विश्वास व्यक्त गरे ।

‘हामीसँग समन्वय पनि छैन् । मेरै साथ घटेको घटना हो, म सभामुख थिएँ, म आफ्नो गाउँ गएको थिएँ, मैरै खल्तीबाट ५० हजार रुपैयाँ काट्दियो, उनले भने, ‘म मुख्यमन्त्री भएर भर्खर गएको थिएँ बिहीबार मेरै घरभन्दा दुई किलोमिटर टाढा उपेन्द्र ज्यूको विजयी जुलुस थियो । मैले सोंचे कि ल त्यहाँ जाऊँ । त्यहाँ म गएँ, त्यो दिन पनि मेरो खल्तीबाट पैसा चोरदियो । ल एउटा मुख्यमन्त्रीको खल्तीबाट पैसा चोरी हुने यहाँको सुरक्षा कति बलियो ?’

मुख्यमन्त्रीको सवारीका बेलामा समेत ट्राफिक प्रहरीहरू सडकमा मोबाइलमा गफ गरेर बस्नु जस्ता गतिविधिले प्रदेशको सुरक्षा कस्तो छ भन्ने देखाउने उनले बताए ।

उनले भने, ‘हामी गाडी लिएर जान्छौं, ट्राफिक मोबाइलमा व्यस्त हुन्छ उसलाई थाहा पनि हुँदैन को मुख्यमन्त्री गयो, को गएन यस्तो अवस्था छ यहाँको । त्यसकारण जबसम्म प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुँदैन तबसम्म कुनैपनि आयोग बनाइदिए पनि निष्पक्ष तरिकाले पीडितले न्याय पाउँदैन । यो मेरो विश्वास र दाबी पनि छ ।’

‘नेपाल सरकारसँग मेरो आग्रह छ । कर्मचारी र प्रहरी समायोजन तपाईं गर्दिनुस् म यो प्रदेशमा २४ घण्टाभित्र सबै पीडितहरुलाई न्याय दिलाएर दोषिलाई कालकोठामा बन्द गरिदिन्छु, उनले भने, ‘म मिटरब्याजी जस्तै पीडित भएर यो कुरा राखेको छु । मेरो गुनासो पनि यहि छ । मिटरब्याजीभन्दा पनि बढि पीडित म छु । प्रदेश सरकारको प्रमुख भएको हैसियतले म भन्छु । प्रदेशका सबै जनता पीडित छन् । एउटा नागरिकता लिन पनि पाँच दिन लाग्छ । ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन पनि ६ महिनाभन्दा बढि समय लाग्छ किनभने त्यो कार्ड पनि काठमाडौंबाट नै उपलब्ध गराइन्छ ।’

म्ुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारले पाउने अधिकार चाँडोभन्दा चाँडो उपलब्ध गराइदिन संघ सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।