जनकपुरधाम, ३ बैशाख । निर्वाचन आयोगले छपाइ कार्यका लागि खरिद गरेका मेसिनहरु सञ्चालन नगरी छपाइमा करोडौं रकम खर्च गरेको छ ।

आयोगले २१ करोड ८३ लाख ४० हजार रूपैयाँ खर्च गरी अत्याधुनिक छपाइ मेसिन खरिद गरेपनि ति मेसिनहरु प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।

मेसिन÷उपकरणको प्रयोग आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन र स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर कायम हुनेगरी मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले २०७४/७५ मा १० करोड ५५ लाख ४० हजारको हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर १ थान र ११ करोड २८ लाख मूल्यका दुई थान छाड स्प्रिङ डिजिटल मोनोक्रोमसमेत २१ करोड ८३ लाख ४० हजारको अत्याधुनिक छपाइ मेसिन खरिद गरेकोमा यो वर्ष पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।

सोबाहेक आयोगमा ९ श्यामश्वेत तथा ६ रंगीन मेसिन मध्ये ४ मेसिन चालु अवस्थामा रहेका छन् । आयोगले यसवर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता छपाइमा ७० लाख १ हजार, मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने कर्मचारी र प्रतिनिधि परिचयपत्र समेत छपाइमा ८० लाख ७२ हजार, मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने कार्ड छपाइमा ४१ लाख ९२ हजार, मतदाता परिचयपत्र छपाइमा ६८ लाख ४४ हजार, मतदाता नामावली छपाइका लागि ६७ लाख ४९ हजार, मतदाता शिक्षा सम्बन्धी छपाइमा ६६ लाख ४६ हजार र मतपत्र छपाइमा १५ करोड २९ लाख ६७ हजार गरी कूल छपाइ कार्यमा १९ करोड २४ लाख ७१ हजार खर्च गरेको थियो ।

छपाइका कार्यका लागि खरिद गरेका मेसिनहरु सञ्चालन नगरी छपाइमा रकम खर्च गर्ने कार्य औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखाको ठहर छ । विगतमा खरिद गरिएका मेसिन÷उपकरणको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले २०७७ भदौ २२ गते दिएको निर्देशन समेत कार्यान्वयन नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

परिचयपत्र छपाइमा अनावश्यक खर्च

आयोगले मतदाता परिचयपत्र छपाइमा गरेको खर्च औचित्यपूर्ण नरहेको महालेखाको जिकिर छ ।

मतदान गर्न मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले मतदाता परिचयपत्र छपाइमा भएको खर्च औचित्यपूर्ण नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगको अभिलेखअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को तुलनामा २०७९ सालको निर्वाचनका लागि ३६ लाख ६१ हजार २९९ मतदाता थप भएकोमा ४५ लाख मतदाता नामावली छपाइ गर्न १ करोड ७९ लाख १० हजार लागत अनुमान स्वीकृत गरी ८५ लाख ५० हजारमा सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो ।

आयोगले त्यसमध्ये ३१ लाख ८७ हजार ५५८ थान छपाइ गरी ६८ लाख ४४ हजार भुक्तानी गरेको थियो । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ ले मतदाता परिचय पत्रको आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा आयोगको २०७९ बैशाख २८ गतेको सूचनाअनुसार अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचय पत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र वा राहदानी अथवा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाको सक्कल प्रमाणका आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सम्वन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ ।