जनकपुरधाम, ३० चैत । प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण रकम ३ खर्ब ४० अर्ब ५९ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेकोमा ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बेरुजू कायम भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजू कर्णाली प्रदेशको ४.४३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बेरुजू गण्डकी प्रदेशको १.२४ प्रतिशत रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार कोशी प्रदेशको ३.३० प्रतिशत, मधेसको २.६९ प्रतिशत, बागमतीको १.३७ प्रतिशत, लुम्बिनी २.६२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २.५८ प्रतिशत बेरुजू रहेको छ ।

प्रदेश सरकार मातहत सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजू १९ अर्ब ६५ करोड १८ लाख रहेकोमा सम्परीक्षण तथा समायोजनबाट १ अर्ब १० करोड ५५ लाख फस्र्यौट भई १८ अर्ब ५४ करोड ६३ लाख बाँकी रहेको र यो वर्ष ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख थप भई अद्यावधिक बेरुजू २७ अर्ब ९५ लाख कायम भएको महालेखापरीक्षक टंकमणी शर्मा दंगालले जानकारी दिए ।

गत वर्ष मधेस प्रदेशका १४८ कार्यालय/संस्थाको ४३ अर्ब १० करोड ४३ लाखको लेखापरीक्षण भएकोमा १ अर्ब १६ करोड ३३ लाख बेरुजू देखिएको छ ।