काठमाडौं, १० माघ । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय राख्न सुझाब दिएको छ ।

राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले यस्तो सुझाब राखेका हुन् ।

समितिले तयार परेको प्रतिवेदन छलफलका लागि पेस गर्दै उनले प्रदेशमा अहिले प्रदेश सभाको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था भएकोमा अब ५ मन्त्रालय नघट्ने गरी १० प्रतिशत राख्न सुझाब दिए ।

अहिले संविधानमा संघमा २५ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद बनाउन मिल्ने व्यवस्था छ भने प्रदेशमा १२ मन्त्रालयसम्म बनाउन पाइन्छ । केन्द्र र प्रदेशमा मन्त्रालय धेरै भएको देवकोटाले बताए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश खर्चिलो र भड्किलो भएको भन्दै अब प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या १० प्रतिशतमा झारिने बताए। सर्वसम्मत बनाएर नै मन्त्रालय घटाउने प्रक्रिया सुरु नै भइसकेको उनले बताए ।

सोमबार मात्रै गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर सातमा झार्ने सहमति भएको छ । यसअघि सो प्रदेशमा १२ मन्त्रालय थिए ।