जनकपुरधाम, २ माघ । मधेस प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन प्रवर्द्धन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव नुरहरि खतिवडाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

समितिका सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका सचिव, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयका उप–सचिव छन् ।

उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश सरकार मातहतका संरचनामा सेवाप्रवाहमा देखिएको बेथिति, त्रुटि, समस्या पहिचान गरि त्यसको समाधान गर्न तथा सेवा र विकास निर्माणका कार्य छिटोछरितो गर्नेगरी १५ दिन भित्र सुझाव पेश गर्नु पर्ने जिम्मेवारी दिइएको नवनियुक्त बिना विभागीय मन्त्री सरोज यादवले जानकारी दिए ।

नव गठित मधेस प्रदेश सरकारको शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।