चुरेसम्बन्धी छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मधेस सरकारको प्रतिबद्धता

टुडे आवाज २०७८ चैत्र १६, बुधबार २१:०४

जनकपुरधाम, १६ चैत । मधेस प्रदेश सरकारले चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानसँग गरेको ७ बुँदे सहमतीको छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

बुधवार चुरे तथा वनजंगल अभियानका अभियानीहरुले मधेस प्रदेशको प्रदेशसभा घेराउ गरेपछि प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री शत्रुधन महतोले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन ।

मन्त्री महतोले अभियानीसँग सभामुखको कार्यकक्षमा गरेको छलफलमा तत्कालिन समितिले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनलाई एकदुइदिन भित्रै सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

मन्त्री महतोले हचुवाको भरमा तत्कालीन समितिद्धारा बनाइएको प्रतिवेदनमा सिरहास्थित मारुती सिमेन्टको विषयमा खासै केहि तथ्यहरु नरहेपनि डिभिजन वन कार्यालय सिरहा सम्बन्धि न्युन छानविन गरिएको बताए । मन्त्री महतोले उक्त छानविनबाट आफू पनि सन्तुष्ट नरहेको बताउँदै आफूले मन्त्रालयको जिम्मा पाएपछि पुनः छानविन समिति बनाएर कार्य अगाडी बढाउँदा संघिय सरकारले पनि मारुती सिमेन्टले गरेको जग्गा कब्जा सम्बन्धि सत्य तथ्य बुभ्mनका लागि केन्द्रबाटै समिति गठन गरेकोले आफू पछि हटेको बताए ।

संघ सरकारले एकपट छानविन समिति गठन गरिसकेपछि त्यसमा प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने भएकोले छानविन समित बनाउन नसकेको भन्दै उनले आफूसँग भएको अधुरा छानविनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयार रहेको बताए ।

चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानले उठान गर्दै आएको भुमीहिनको समस्या समाधान र भुमीहिनलाई जग्गा प्रदानको विषय प्रदेश सरकारको निहितमा नरहेको जनाउँदै पूर्वआन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले यस विषयलाई सदनमा प्रवेस गराएर बहस गराई मधेसका भुमीहिनलाई पनि लालपुर्जा वितरण गर्नका लागि संघ सरकारलाई दबाब दिने बताए ।

छलफलमा सांसद परमेश्वर साह, अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साह लगायतले भुमीहिनको विषयलाई सदनमा वहसको विषय वनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

अभियानका सल्लाहकार सरोज रायको अगुवाईमा भएको छलफलमा अभियानीहरुले भुमीहिनको विषयमा सदनमा वहस गरिने भनेर लिखितरुपमा दिन आग्रह गरेका थिए । यसभन्दा पहिले अभियानीहरुले प्रदेशसभा घेराउ गरेका थिए ।

छलफल पश्चात अभियानका संयोजक सुनिल कुमार यादवले छलफलमा भएको सम्झौताको कार्यान्वयनको विषयमा प्रदेश सरकार कतिको इमान्दारीता प्रर्दशन गर्छ र सुकुम्वासीको विषयमा सरकारले सदनमा प्रवेस गराउने विषयलाई कति अगाडी बढाउँछ त्यो हेर्दै कार्यान्वयन नगरिए आन्दोलनको अर्को रणनीति बनाउने चेतावनी दिएका थिए ।