जनकपुरधाम, १० असोज । मधेश प्रदेश र कोशी प्रदेश सरकारबीच सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार, राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ ।

मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई र कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

समझदारीअनुसार दुवै प्रदेशले बजेट निर्माण, राजस्व प्रशासन, वित्तीय संघीयता, बेरुजु फछ्र्योट तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आफ्ना अनुभव र असल अभ्यास आदानप्रदान गर्नेछन् ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री भट्टराईले संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न दुई प्रदेशबीच सहकार्यको समझदारी गरिएको बताए ।

उनका अनुसार साझा चासो, सरोकार र हितका विषयमा सूचना आदानप्रदान, परामर्श तथा नीति र कानुन निर्माणमा समन्वय गर्दै प्रदेश–प्रदेशबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य समझदारीको रहेको छ ।

बजेट निर्माणअघि संयुक्त परामर्श
समझदारीअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगाडि दुवै प्रदेशले साझा प्राथमिकता, राजस्व तथा आर्थिक नीतिका विषयमा पूर्वबजेट परामर्श तथा संयुक्त कार्यशाला आयोजना गर्नेछन् ।

त्यस्तै, वार्षिक सहकार्य कार्ययोजना निर्माण र त्यसको प्रगति समीक्षा गर्न संयुक्त अन्तरप्रदेशीय समन्वय समिति गठन गरिनेछ। मन्त्रीस्तरीय उच्चस्तरीय सम्मेलनसमेत दुवै प्रदेशले पालैपालो आयोजना गर्ने सहमति भएको छ ।

बेरुजु फछ्र्योट र खर्च व्यवस्थापनमा जोड
दुवै प्रदेशले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार, परिणाममा आधारित बजेट प्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण तथा बेरुजु फछ्र्योटलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएका छन् ।

एक प्रदेशले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अपनाएका असल अभ्यासलाई अर्को प्रदेशमा लागू गर्ने तथा अनावश्यक प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरणका लागि समेत सहकार्य गरिने समझदारीमा उल्लेख छ ।

राजस्व वृद्धि र डिजिटल प्रणालीमा सहकार्य
राजस्वको सम्भाव्यता अध्ययन, राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माण तथा स्थानीय तहको राजस्व प्रशासन सुदृढीकरणका लागि संयुक्त रूपमा काम गर्ने समझदारी भएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्धका विषयमा संयुक्त अध्ययन गरिनेछ । साथै डिजिटल सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीको प्रयोग विस्तार तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने विषयलाई पनि समझदारीमा समेटिएको छ ।

धार्मिक तथा अन्य पर्यटकीय क्षेत्रका संयुक्त संरचना विकास गरी त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको आवश्यक ढाँचा तयार गर्नेसम्मका विषयमा दुवै प्रदेशले सहकार्य गर्ने भएका छन् ।

रोजगारी र उद्यमशीलता पनि प्राथमिकतामा
समझदारीले युवा रोजगारी, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, साना तथा मझौला उद्योग र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनलाई पनि सहकार्यको क्षेत्रका रूपमा समेटेको छ ।

दुवै प्रदेशले कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि संयुक्त तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । बाढी, पहिरो तथा डुबानलगायत विपद्का समयमा अनुभव आदानप्रदान र आपत्कालीन समन्वय गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ ।

समझदारी कार्यान्वयनका लागि दुवै प्रदेशका अर्थमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय मार्गदर्शक समिति गठन गरिनेछ ।

समितिको अध्यक्षता दुवै प्रदेशले पालैपालो गर्नेछन् । दुवै मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक तथा कार्यान्वयन समिति रहने र बजेट वा राजस्व हेर्ने उपसचिवस्तरका एक–एक जना अधिकारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

संयुक्त रूपमा सञ्चालन हुने कार्यशाला, तालिम, प्रविधि विकास तथा अध्ययन–अनुसन्धानका कार्यक्रमको खर्च दुवै प्रदेशले ५०–५० प्रतिशत व्यहोर्ने समझदारी भएको छ । उच्चस्तरीय तथा प्राविधिक बैठक आयोजना गर्ने प्रदेशले व्यवस्थापन खर्च व्यहोर्ने र सहभागी टोलीको भ्रमण भत्ता सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

दुवै प्रदेशबीच भएको समझदारीले २०८२ कात्तिक १५ गते हेटौँडामा प्रदेशका अर्थ तथा आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले जारी गरेको ‘वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूको साझा प्रतिबद्धता’लाई समेत मार्गदर्शनका रूपमा लिने जनाइएको छ ।

समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।