जनकपुरधाम, ११ फागुन । मधेस प्रदेश सरकारले स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि सार्वजनिक जग्गाहरुको तथ्याङक उपलब्ध गराउन धनुषा र महोत्तरीका मालपोत, नापी तथा गुठी संस्थान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले गठन गरेको अध्ययन र व्यवस्थापन समितिले प्रदेशको राजधानीको चार किल्ला भित्रमा पाँच बिघाभन्दा बढी क्षेत्रलफलका सार्वजनिक जग्गाहरुको तथ्याङक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिका संयोजक समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका मालपोत, नापी र गुठी संस्थाका प्रमुखहरूसँग संयुक्त वैठक गरी सात दिन भित्र तथ्यांक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन् ।

संयोजक यादवले राजधानीको चार किल्लाभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री यादवले भने,‘राजधानीको चार किल्लाभित्र रहेका पाँच बिघाभन्दा बढी खाली जग्गाको तथ्यांक उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छु । उहाँहरूले तथ्यांक उपलब्ध गराए पछि जग्गा खोज्न सरकारलाई सहज हुन्छ ।’

यादवका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि जनकपुरधाम विमानस्थल नजिक रहेको गुठी संस्थानको १० बिघा र पुलचोकनजिक रहेको ५२ बिघा जग्गाको निरीक्षण तथा अनुगमन गरिसकिएको छ ।

मधेस प्रदेशले स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि खोजी कार्यलाई तीव्र बनाएको छ । गत ३ माघमा प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाएपछि प्रदेश सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित भएको हो ।

मधेस प्रदेश सरकार गठन भएदेखि विगत चार वर्षदेखि जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमा प्रशासनिक भवन कायम गरी आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ । कारखानाको करिब ३१ बिघामध्ये २५ बिघा जग्गा अहिले मधेस सरकारले उपभोग गर्दै आएको छ ।

जनकपुर चुरोट कारखानाको पुरानो भवनलाई मर्मत सम्भार गरी त्यसलाई मधेश भवनको संज्ञा दिएर प्रदेश सरकारले आफ्ना काम कारबाही सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश सभा सचिवालयको कार्यालय शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाहेक सबै मन्त्रालयको कार्यालय, मन्त्री निवास, सचिव निवास तथा केही कर्मचारीहरूको निवास पनि जनकपुर चुरोट कारखानाको परिसरमा छ ।

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक र आवास भवन तथा मातहत कार्यालयको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि १८ माघमा बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ ।समितिलाई ६० दिनभित्र स्थायी भौतिक संरचना निर्माणको अध्ययन र व्यवस्थापनसहितको प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेस गर्न समय दिइएको छ ।

समितिमा उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री सत्रुधन महतो, अर्थ मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव र आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह सदस्य छन् ।