जनकपुरधाम, १७ माघ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ६ महिनामा मधेस प्रदेश सरकारको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउनदेखि पुस) सम्ममा विकास बजेटको साढे ७ प्रतिशत रकम मात्र खर्चिन सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले विकास (पुँजीगत) बजेट ७.५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मधेस प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २१ दशमलव ९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ ।

पुँजीगततर्फ सबैभन्दा कम उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले १ दशमलव ५५ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयले ३२ दशमलव १० प्रतिशत खर्च गरेका छन् । त्यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयले विकासतर्फ पूँजीगतमा २ दशमलव ५५ प्रतिशत, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ११ दशमलव ५७, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ दशमलव ३, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ३ दशमलव ७४, भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले ८ दशमलव ७७, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ४ दशमलव ९९ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ दशमलव २९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

तलब, भत्ता, इन्धन सहितका प्रशासनिक चालु खर्चतर्फ सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ५ दशमलव ४ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा कानूनले २९ दशमलव ७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले २८ दशमलव ९७, अर्थ मन्त्रालयले १० दशमलव ८०, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९ दशमलव ४८, खानेपानी तथा उर्जा विकासले ९ दशमलव ५१, भौतिक पुर्वाधारले २८ दशमलव ७१, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदले ८ दशमलव २ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले २७ दशमलव १९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेशका कुल ११ वटा मन्त्रालय मध्ये कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला र वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले बजेट नै खर्च गर्न सकेको छैन । कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयमा मन्त्री र कर्मचारी नियुक्त गरी २ करोड रुपैया विनियोजन गरेपनि खर्च गर्न सकेको छैन । मन्त्री तथा कर्मचारी नरहेपनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफू मातहतमा राखेका वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा स्वकीय सचिव नियुक्त गरी त्यसलाई तलब खुवाउँदै आएको छ ।

चालु तथा पूँजीगततर्फ कुल बजेटतर्फ सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ४ दशमलव ११ प्रतिशत, सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले २१ दशमलव २० प्रतिशत खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन तथा वनले १३ दशमलव ७८, उद्योग, पर्यटन तथा वनले १२ दशमलव २६, अर्थले १३ दशमलव ७८, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीले ८ दशमलव २, खानेपानी तथा उर्जा विकासले ११ दशमलव ३६, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १५ दशमलव २५, भौतिक पुर्वाधार विकासले १० दशमलव ३, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ५ दशमलव ९० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

दोस्रो चौमासिक बित्न लाग्दा पनि पूँजीगत खर्च कम भएकोबारे अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले विगत झै जनशक्ति अभाव र कोरोना महामारीका कारण हालसम्म बजेट कम खर्च भएको दावी गरेका छन् ।

भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले अन्य वर्षको तुलनामा हालसम्म बजेट कम खर्च भएको स्वीकार गर्दै त्यसको प्रमुख कारण जनशक्ति अभाव रहेको बताए । उनले रकम भएपनि कर्मचारी नहुँदा काम गराउन समस्या हुँदा बजेट कम खर्च भएको दावी गरे ।