जनकपुरधाम, १० बैशाख । मधेश प्रदेशको सुरक्षा, शहरी व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुधारका विभिन्न मुद्दालाई समेट्दै प्रदेश गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले ८ वटा महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गरेको छ ।

बैठकमा सुरक्षा निकाय, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, गुठी संस्थान तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

बुधबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म चलेको बैठकले जनकपुरधामसहित समग्र मधेश प्रदेशमा देखिएका अतिक्रमण, सीमा सुरक्षा, लागुऔषध दुर्व्यसन र सार्वजनिक अनुशासनसम्बन्धी समस्यालाई लक्षित गर्दै कडाइका साथ निर्णयहरू अघि सारेको हो ।

बैठकले मधेश भवनको सुरक्षा तथा सरसफाइ व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने निर्णय गरेको छ । साथै, भवनभित्र रहेको कर्मचारी आवास क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल खाली गराउने प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।

त्यसैगरी, गुठी संस्थान अन्तर्गतका जग्गाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्दै अतिक्रमण हटाउने, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर फुटपाथ तथा सार्वजनिक स्थलमा बनेका अनाधिकृत संरचनाहरू हटाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।

नेपाल–भारत सीमामा भइरहेको गतिविधिलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सुरक्षा निकायलाई सक्रिय बनाउने तथा आवश्यक समन्वय बढाउने विषय पनि बैठकको प्राथमिकतामा परेको छ ।

जनकपुरधामको धार्मिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै परिक्रमा सडक क्षेत्रभित्र मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवनमा पूर्ण निषेध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक स्थानमा डिजे बाजा बजाउन प्रतिबन्ध लगाउने र ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ ।

लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रणलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिँदै सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकमा सहभागी अधिकांश सरोकारवालाहरूले प्रस्तावहरू कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिएका छन् । यद्यपि, विगतका अनुभवले देखाएझैं धेरै निर्णयहरू स्थानीय तहमै गएर अल्झिने जोखिम रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

यस विषयमा सामाजिक अभियन्ता दिपु ठाकुरले निर्णयहरू सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताए ।

उनले भने, ‘कागजमा निर्णय हुनु राम्रो कुरा हो । तर, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नु नै असली परीक्षा हो । स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र आम नागरिकबीच सहकार्य नभएसम्म यस्ता प्रस्तावहरू सफल हुँदैनन् ।’

उनले जनकपुरधामलाई सफा, हरित र अतिक्रमणमुक्त शहर बनाउने अभियानमा सबै पक्षले इमान्दार भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘यो साझा समस्या हो, समाधान पनि साझा प्रयासबाट मात्र सम्भव छ,’ ठाकुरले थपे ।

बैठकले संघीय संसद, मधेश प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, गुठी संस्थान, सुरक्षा निकाय तथा नागरिक समाज सबैलाई जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन आह्वान गरेको छ ।

सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लैजान जनस्तरबाट पनि दबाब र सहयोग आवश्यक हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले सामूहिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।