जनकपुरधाम, १८ कार्तिक । सरकारले नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा फेरबदल गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि अपराध अनुसन्धान विभागको नेतृत्व गरिरहेका केसीलाई सरकारले प्रहरी सङ्गठनको सर्वोच्च नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै जिम्मेवारीबाट हटाउने सरकारको निर्णयले २०५३ सालको एउटा पुरानो घटनालाई पुनः स्मरण गराएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको सिफारिसमा आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।

२०५३ चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खरेललाई दरबन्दी नै नभएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई बदनियतपूर्ण र कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको थियो । अदालतको फैसलापछि २०५४ मङ्सिरमा खरेल पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए ।

यसपटक पनि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन हुनुको पृष्ठभूमिमा विभिन्न विवाद र घटनाक्रम जोडिएका छन् । निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उठेको प्रश्नले आईजीपी कार्कीलाई विवादमा तानेको थियो ।

२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो । ४० दिन सुरक्षामा खटिएका उनीहरूलाई प्रहरी जवानसरह तलब, रासन तथा पोसाक उपलब्ध गराइएको थियो ।

पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि आईजीपी कार्की र सांसद खगेन्द्र सुनारबीच सार्वजनिक लेखा समितिमा भनाभन भएको थियो । उक्त विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यसैबीच, सांसद सुनारसँग जोडिएको पुरानो अडियो सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्किएको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले उक्त घटनामा आईजीपी कार्कीको भूमिकामाथि समेत आशंका व्यक्त गरेको विवरण सार्वजनिक भएका थिए ।

पोसाक खरिदसम्बन्धी विवाद बढ्दै जाँदा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र आईजीपी कार्कीबीच पनि दूरी बढेको बताइएको थियो । करिब आठ सय प्रहरी अधिकृतको सरुवा प्रस्तावसमेत मन्त्रीस्तरबाट रोकिएको विषयले प्रहरी सङ्गठनभित्र असन्तुष्टि थपिएको थियो ।

अर्कोतर्फ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सम्बन्धित अनुसन्धानका क्रममा इनम सापकोटा पक्राउ परेपछि प्रहरी नेतृत्वमाथि थप प्रश्न उठेका थिए । सापकोटासँगको सम्पर्कका विषयमा आईजीपी कार्कीको नामसमेत जोडिएको विवरण बाहिरिएपछि प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि सार्वजनिक बहस सुरु भएको थियो । यद्यपि, यी विषयमा कार्कीको संलग्नता पुष्टि भएको निष्कर्ष भने सार्वजनिक भएको छैन ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट दबाब बढिरहेका बेला कार्कीले गत कार्तिक १२ गते आकस्मिक रूपमा प्रहरी नीति समन्वय समिति (पीसीसी) को बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा देशभर प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा कार्यरत डीआईजीहरूलाई समेत सहभागी गराइएको थियो ।

करिब चार घण्टा चलेको बैठकले प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध अनर्गल प्रचार भइरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त बैठकलाई कार्कीले प्रहरी सङ्गठन आफ्नो नेतृत्वको पक्षमा एकताबद्ध रहेको सन्देश दिने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले त्यसलाई फरक ढङ्गले बुझेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

विभिन्न विवाद, अनुसन्धान र सरकारसँगको बढ्दो असमझदारीबीच कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय भएको हो । यसले प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्रहरीको संस्थागत स्वायत्तता, सरकारको हस्तक्षेप र प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति प्रक्रियाबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ ।