रौतहट, ०७ असोज । रौतहटको फतुवाविजयपुर नगरपालिकाका निलम्बित नगर प्रमुख गोपालराय यादवलाई विशेष अदालतले सुनाएको तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ ।

लालबकैया नदीको ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक क्षति पुर्याएको अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका यादवले उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले उनको पुनरावेदन अस्वीकार गरेपछि यसअघि सुनाइएको सजाय कायम भएको हो ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यादवले दायर गरेको पुनरावेदनमा ‘पुनरावेदन जिकिर नपुगेको’ आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै यादवमाथि विशेष अदालतले गरेको फैसला अन्तिम बनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा लालबकैया नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीका लागि फतुवाविजयपुर र गुजरा नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा ठेक्का आह्वान गरेका थिए । ठेक्काबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये फतुवाविजयपुर नगरपालिकाले ६० प्रतिशत र गुजराले ४० प्रतिशत हिस्सा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, ठेक्का प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाता सम्झौता गर्न नआएपछि दोस्रो बढी रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई सम्झौताका लागि नबोलाइएको र पहिलो बोलपत्रदाताले राखेको धरौटीसमेत जफत नगरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो ।

यसबाट स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीमा एक करोड ५३ लाख ५० हजार १९९ रुपैयाँ नोक्सानी भएको दाबी गर्दै अख्तियारले नगर प्रमुख यादवसहित २१ जनाविरुद्ध २०७९ असार १२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले २०८० असोज १७ गते यादवलाई कसुरदार ठहर गरेको थियो । त्यसपछि असोज २४ गते उनलाई तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको थियो । सोही मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अन्य २० जनालाई भने विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो ।

२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट फतुवाविजयपुर नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा दोस्रोपटक निर्वाचित यादव विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि निलम्बित भएका थिए । त्यसयता नगरपालिकाको कार्यवाहक नगर प्रमुखको जिम्मेवारी उपप्रमुख अम्बेया खातुनले सम्हाल्दै आएकी छन् ।