जनकपुरधाम, २७ भदौ । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ नजिकको जनमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)प्रति जनअसन्तुष्टिका संकेत देखिन थालेका छन् ।

मधेशमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिन बाध्य पारिएको घटनाले सरकार र नागरिकबीच बढ्दो दूरीबारे बहसलाई थप बल दिएको हो ।

रास्वपाले २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी कुल १८२ सिट जितेको थियो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि १८४ सिट आवश्यक पर्ने भएकाले रास्वपा दुई सिटले मात्र पछाडि छ ।

ठूलो जनमतसहित सत्तामा पुगेको रास्वपाले परिवर्तन, सुशासन र परिणाममुखी शासनलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको थियो । तर, सरकारका घोषणा र नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्ने परिणामबीच अन्तर देखिन थालेको गुनासो सार्वजनिक हुन थालेको छ ।

सरकारले आफ्नो १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत काम अघि बढेको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारका प्रवक्ताका अनुसार ७० वटा बुँदा कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने १७ वटामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको छ । बाँकी १३ बुँदामा ६० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति रहेको सरकारको भनाइ छ ।

तर, स्वतन्त्र नागरिक जवाफदेही परियोजनाले गरेको मूल्यांकनले भने सरकारको दाबीभन्दा फरक अवस्था देखाएको छ । उक्त मूल्यांकनअनुसार ३६ वटा कार्यसूची सकारात्मक रूपमा अघि बढेका छन् भने ५९ वटा कार्यान्वयनकै चरणमा छन् । चारवटा रोकिएका र एउटा कार्यसूची सुरु नै नभएको उल्लेख छ ।

यसले सरकारको प्रगति मापन गर्ने आधार र नागरिकले खोजेको प्रत्यक्ष परिणामबीचको अन्तरलाई देखाएको छ । सरकारका लागि प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढ्नु उपलब्धि हुन सक्छ । तर, नागरिकका लागि सेवा सहज भयो कि भएन, रोजगारी बढ्यो कि बढेन, बजारमा राहत पुग्यो कि पुगेन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो कि भएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेकै दिन सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता, रोजगारी तथा सीप विकास, भूमिहीनको समस्या समाधान, निजी क्षेत्रको सुरक्षा र शिक्षा सुधारलगायतका विषय समेटिएका थिए ।

यद्यपि, यी योजनाको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकको जीवनमा देखिन थालेको अनुभूति हुन नसके सरकारका लागि ठूलो चुनौती बन्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषण भइरहेको छ ।

विपद् व्यवस्थापनले पनि सरकारको परीक्षा
भोटेकोशी बाढीपछि सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि उठेका प्रश्नले पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि बहस बढाएको छ । बाढीपछि उद्धार, सुरुङमा फसेकाको खोजी, सूचना प्रवाह, राहत तथा पुनःस्थापनाको गति र सरकारी निकायबीचको समन्वयलाई लिएर प्रश्न उठेका छन् ।

संकटको समयमा राज्य नागरिकको कति नजिक पुग्छ भन्ने विषयले सरकारको प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने भएकाले विपद् व्यवस्थापनलाई सरकारका लागि महत्वपूर्ण परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ ।

मधेशको असन्तुष्टि किन अर्थपूर्ण?
मधेशमा मन्त्रीप्रति देखिएको आक्रोशलाई सामान्य कार्यक्रमस्थलको विरोधका रूपमा मात्र हेर्न नहुने मत पनि छ । निर्वाचनमा रास्वपाले मधेशमा समेत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै नयाँ राजनीतिक विकल्पका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको थियो ।

तर, सरकारका मन्त्रीप्रति त्यही क्षेत्रमा असन्तुष्टि देखिनु राजनीतिक रूपमा संवेदनशील संकेत मानिएको छ । जनकपुरधाममा गुठी जग्गासम्बन्धी विषयलाई लिएर सरकारविरुद्ध प्रदर्शनसमेत भएका छन् ।

रास्वपा नेतृत्वको राजनीतिक उदयमा सामाजिक सञ्जालको महत्वपूर्ण भूमिका रहे पनि सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता र सडक तथा जनजीवनमा देखिने समर्थन फरक विषय हुन् । प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारलाई प्रश्न गर्ने राजनीतिक शक्तिले सत्तामा पुगेपछि नागरिकका प्रश्नको जवाफ र प्रत्यक्ष परिणाम दिनुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि रास्वपाकै सांसद अमरेशकुमार सिंहले ‘छठपछि जनताले सरकारलाई लखेट्ने’ चेतावनी दिएका थिए । अहिले तीजअघि नै मधेशमा सरकारका मन्त्रीलाई कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएपछि उनको अभिव्यक्तिसँग जोडेर समेत राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।

सरकारविरुद्ध देखिएका गतिविधिमा विपक्षी दलको राजनीतिक स्वार्थ हुन सक्ने भए पनि सबै असन्तुष्टिलाई विपक्षीको योजनाका रूपमा मात्र बुझ्दा वास्तविक जनगुनासा ओझेलमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।

सुकुम्बासी, उपभोक्ता, निजी क्षेत्र, बाढीपीडित, स्वास्थ्यकर्मी, विभिन्न पेशागत समूह तथा स्थानीय नागरिकका फरकफरक समस्या छन् । यी गुनासालाई राजनीतिक विरोधभन्दा बाहिर निकालेर सरकारका निर्णय र कार्यान्वयनको प्रभावका रूपमा सम्बोधन गर्न नसके ठूलो जनमतसहित बनेको रास्वपा सरकारका लागि जनविश्वास कायम राख्नु आगामी दिनमा चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिन्छ ।