जनकपुरधाम, १८ बैशाख । मिथिलाको इतिहासमा बैशाख १८ एउटा मिति मात्र नभई यो त्याग, संघर्ष र आत्मबलिदानको रूपमा स्थापित दिन हो । जनकपुरधामस्थित रामानन्द चौकमा भएको बम विस्फोटमा ज्यान गुमाएका पाँच जनाको सम्झनामा मनाइने ‘मिथिला शहीद बलिदानी दिवस’ प्रत्येक वर्ष आउँछ, तर यससँगै एउटा गम्भीर प्रश्न पनि दोहोरिन्छ—के राज्य र समाजले ती शहीदहरूको योगदानलाई उचित सम्मान दिइरहेका छन्?

कलाकार र समाजसेवी रंजु झा, सुरेश उपाध्याय, विमल शरण, दीपेन्द्र दास र झगडु मण्डलले दिएको बलिदान व्यक्तिगत क्षति नभई मिथिला आन्दोलनको महत्वपूर्ण अध्याय हो ।

मिथिला र मैथिली भाषाको पहिचानका लागि भइरहेको आन्दोलनको सन्दर्भमा उनीहरूको योगदान ऐतिहासिक मानिन्छ । तर, विडम्बना यो छ कि यति ठूलो बलिदानको स्मरणका लागि जनकपुरधाममै कुनै व्यवस्थित स्मारक निर्माण हुन सकेको छैन ।

आज जनकपुरधाममा मिथिला विकासका नाममा विभिन्न संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । करोडौंको लागतमा मिथिला भवन निर्माण गरिएको छ, योजनाहरू ल्याइएका छन्, बजेट खर्च भइरहेका छन् । तर, यही शहरमा ती शहीदहरूको सम्झनामा एउटा साधारण स्मृति स्थल समेत नहुनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ ।

स्थानीयवासीहरूका अनुसार राज्यको प्राथमिकतामा विकासका भौतिक संरचनाहरू परेका छन् । तर, त्यही विकासको आधार बनेको बलिदान भने ओझेलमा परेको देखिन्छ । नागरिक समाजका अगुवाहरू भन्छन्,’पहिचानको नाममा योजना ल्याउने, बजेट खर्च गर्ने तर त्यही पहिचानका लागि ज्यान दिनेहरूको नाम लिन समेत हिचकिचाउने प्रवृत्ति उचित होइन ।’

यस विषयमा जनकपुरधामका बौद्धिक वर्ग र नागरिक समाजले चार प्रमुख माग अघि सारेका छन् । पहिलो, मिथिला आन्दोलनका शहीदहरूको औपचारिक स्मारक स्थापना गरिनुपर्ने । दोस्रो, मिथिला भवन वा सार्वजनिक स्थानमा उनीहरूको नाम अंकित स्मृति–पट्टिका राखिनुपर्ने । तेस्रो, बैशाख १८ लाई ‘राजकीय मिथिला बलिदानी दिवस’का रूपमा घोषणा गरिनुपर्ने र चौथो, शहीदहरूको योगदान र इतिहासलाई संरक्षण गर्न ‘मिथिला शहीद संग्रहालय’ स्थापना गरिनुपर्ने ।

यी मागहरू असम्भव नभएको स्थानीयको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार समस्या स्रोतको नभई इच्छाशक्तिको अभावको हो । राज्यले समावेशी इतिहास लेख्ने कुरा गर्ने हो भने यस्ता आन्दोलन र बलिदानलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।

मिथिला भौगोलिक क्षेत्र मात्र नभई यो एउटा समृद्ध संस्कृति, भाषा र जीवनशैलीको प्रतिनिधित्व गर्ने सभ्यता हो । मैथिली भाषा, कला र परम्पराको संरक्षणको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म उठिरहेको बेला आफ्नै मुलुकभित्र यसको उपेक्षा हुनु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।

विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘मिथिला आन्दोलन मात्र भाषिक अधिकारको मुद्दा नभई यो पहिचान, समानता र सम्मानको आन्दोलन हो । यस्तो आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूलाई सम्मान नगर्नु भनेको इतिहासप्रति अन्याय गर्नु हो ।’

देशका अन्य स्थानहरूमा विभिन्न आन्दोलनका शहीदहरूको नाममा स्मारक, दिवस र संग्रहालय निर्माण भएका उदाहरणहरू छन् । तर, जनकपुरधाममा भने बलिदानको स्थलमै कुनै चिन्ह नहुनु राज्यको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।

यस अवस्थाले भावी पुस्तालाई कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । इतिहासलाई सम्मान नगर्ने समाजले भविष्य निर्माण गर्न नसक्ने तर्क गर्दै नागरिक समाजले सरकारलाई समयमै ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।

राजनीति सत्ता सञ्चालनको माध्यम नभई जनभावनासँग जोडिएको प्रक्रिया हो । जब राज्यले जनताको पीडा र संघर्षलाई आत्मसात गर्न सक्दैन, तब शासनप्रति विश्वास कमजोर बन्दै जान्छ । मिथिलाको सवाल पनि यही संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय हो ।

जनकपुरधाम अहिले मौन छैन । यहाँका नागरिकहरू आफ्नो इतिहास, पहिचान र बलिदानको सम्मानका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । उनीहरू चेतावनी दिन्छन्—यदि बलिदानलाई निरन्तर उपेक्षा गरियो भने त्यसले असन्तुष्टी र द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।

अन्ततः, प्रश्न राज्यकै सामु छ—के यस विषयलाई सम्मानजनक रूपमा सम्बोधन गरेर इतिहासलाई सकारात्मक मोड दिने कि यसलाई विवादको विषय बन्न दिने? जनकपुरधामका नागरिकहरू भन्छन्,’बलिदानको सम्मान गर्नु सभ्य समाजको आधार हो ।’