जनकपुरधाम, १९ गते । मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई वितरण गरेको सशर्त तथा विशेष अनुदानमा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन नै नष्ट भएपछि कारबाही प्रक्रिया गम्भीर अन्योलमा परेको छ । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाबीच जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति देखिँदा उक्त प्रकरण अझै अन्योलमै अल्झिएको हो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको आगजनीबाट महत्त्वपूर्ण कागजातहरू जलेको बताइएको छ । त्यही क्रममा अनियमितता छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत नष्ट भएको हुन सक्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । यस घटनाले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्थानीय तहहरूलाई वितरण गरिएको सशर्त अनुदान र रकमान्तर प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सरकारले विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो । प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा गठित १० सदस्यीय समितिले लामो अध्ययनपछि आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

समितिले २०८१ असार ९ गते तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र मण्डलसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि प्रदेश सभाले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहलाई पठाएको थियो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनता देखिएको आरोप छ ।

वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवका अनुसार आन्दोलनका क्रममा कार्यालयमा रहेका केही महत्त्वपूर्ण फाइलहरू जलेका छन् । उनले छानबिन प्रतिवेदन पनि त्यही घटनामा नष्ट भएको हुन सक्ने बताए ।

‘हामीसँग अहिले उक्त प्रतिवेदनको आधिकारिक अभिलेख छैन,’ उनले भने, ‘अभिलेख नभएसम्म ठोस निर्णय लिन गाह्रो हुन्छ ।’

यता, तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले भने प्रतिवेदनमा कारबाहीका लागि पर्याप्त आधार नभएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा एकातर्फ अनियमितता औँल्याइएको छ भने अर्कोतर्फ सुधारका सुझाव पनि दिइएकाले तत्काल कारबाही गर्न कठिन भएको हो । उनले प्रतिवेदनलाई अस्पष्ट र मिश्रित निष्कर्ष भएको भन्दै त्यसकै कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए ।

छानबिन समितिका संयोजक उपेन्द्र महतो भने सरकारको दाबीप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन् । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा दोषी र जिम्मेवार पक्ष स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो ।

‘हामीले प्रमाणसहित सबै कुरा उल्लेख गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अब त्यसको कार्यान्वयन गर्नु प्रदेश सभा र सरकारको जिम्मेवारी हो ।’

छानबिन प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारभित्र गम्भीर वित्तीय अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले कार्यविधि विपरीत आफ्नै गृह जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा पक्षपातपूर्ण ढंगले अनुदान वितरण गरेको उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत करिब ४२ करोड रुपैयाँ प्रक्रिया मिचेर रकमान्तर गरिएको तथ्य पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार केही मन्त्रालयका रकमान्तरसम्बन्धी पत्रहरू आधिकारिक रूपमा दर्ता हुनुअघि नै स्वीकृत गरिएको थियो भने १३६ स्थानीय तहमध्ये १३० मा असन्तुलित रूपमा अनुदान वितरण गरिएको थियो । विपक्षी दलले जितेका पालिकाहरूमा अनुदान वितरणमा विभेद गरिएको र सर्लाही र सप्तरीमा अस्वाभाविक अनुदान बाँडिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

विशेषगरी सर्लाहीका ६ र सप्तरीको १ पालिकामा अत्यधिक अनुदान गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । सर्लाही क्षेत्र नम्बर ३ अन्तर्गत पर्ने चक्रघट्टा गाउँपालिका, बागमती नगरपालिका, कविलासी नगरपालिका, बरहथवा नगरपालिका र बसबरिया गाउँपालिकामा ३ करोड ९० लाखदेखि ६ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पठाइएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले महानगर र उपमहानगरपालिकामा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना पास गरिएको तथ्यलाई पनि गम्भीर त्रुटिका रूपमा औँल्याएको थियो ।

प्रतिवेदनमा केही स्थानीय तहले सशर्त अनुदान नै नपाएको उल्लेख छ । यसले प्रदेश सरकारको वितरण प्रणाली पारदर्शी र न्यायोचित नभएको संकेत गरेको छ ।

छानबिन प्रतिवेदन नै नष्ट भएको दाबीले अहिले कारबाही प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अन्योलमा परेको छ । यदि प्रतिवेदनको वैकल्पिक प्रतिलिपि उपलब्ध नभएमा दोषी पहिचान र कारबाही प्रक्रिया झन् जटिल बन्ने देखिन्छ ।

प्रदेश सभा र सरकार दुवै पक्ष एकअर्कालाई जिम्मेवार देखाउँदै बसेको अवस्थामा यस प्रकरणको निष्कर्ष कहिले निस्किन्छ भन्ने अन्योल बढेको छ । यदि प्रतिवेदन पुनः प्राप्त वा पुनर्निर्माण गर्न सकिएन भने यो प्रकरण समयसँगै ओझेलमा पर्ने जोखिम छ । तर, सार्वजनिक सम्पत्तीको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न यो विषयमा निष्पक्ष छानबिन र ठोस कारबाही आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको जोड छ ।